भारताचे आगामी पंतप्रधान होण्याकरता नरेंद्र मोदी पुढील १०+१ चाली खेळू शकतात.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी कायम राहावेत, याकरता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यासोबत भाजपला २३० हून अधिक जागा जिंकणे आवश्यक आहे, या विषयीचे माझे याआधीचे भाष्य तुमच्या वाचनात आले असेल. भाजपला २३० हून कमी जागा मिळाल्या तर पक्षांतर्गत सत्ता संघर्ष सुरू होईल. त्यात


अ) नरेंद्र मोदी यांना पक्षाच्या सुमार कामगिरीची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.
ब) भाजपला सत्तास्थापनेसाठी आणखी कितीतरी प्रादेशिक पक्षांची गरज भासेल, ज्यांच्या पाठिंबा देण्यासाठी स्वत:च्या अशा पूर्वअटी असतील.

मला विश्वास वाटतो की, भाजपला २१५-२२५ जागा मिळू शकतील, याचा अर्थ पक्षाला २७२ हून अधिक बहुमतापर्यंत पोहोचण्यासाठी समन्वित कृतींच्या मालिकेची गरज आहे. भाजप हे करू शकेल का?

आगामी निवडणुकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हावेत, याकरता भाजप दहा चाली खेळू शकतात…

१. करिष्मा चाल

देशातील राजकीय नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी हे एकमेव नाव चर्चेत आहे. त्यांना आव्हान देऊ इच्छिणाऱ्या पक्षाअंतर्गत अथवा पक्षाबाहेरील व्यक्तींचा पद्धतशीर बीमोड केला जातो. पंतप्रधानांच्या समर्थकांचा जणू पंथ आहे. बहुतेकांचा प्रश्न असतो : “दुसरा पर्याय काय? मोदी नाहीत, तर कोण? भाजप नाही, तर कोण?” राज्याच्या निवडणुकाही पंतप्रधानांच्या नावावर लढल्या जातात. इतिहासाचे चक्र १९७० साल आणि इंदिरा गांधी यांच्याकडे परतते. मग, तिथे व्यक्ती हेच सारे काही असते आणि बाकी साऱ्याचा कमी विचार केला जातो. लोकांमध्ये निराशा असली तरी ती संतापाच्या प्रमाणापर्यंत पोहोचलेली नाही, संतापाची भावना असेल तरच लोक बदलतात. कळीचा प्रश्न आहे : जे मतदार २०१४ मध्ये भाजपकडे वळले होते, त्यांना आपल्या बाजूने कायम ठेवण्यात हा मोदी करिष्मा यशस्वी होईल की ते मतदान न करता घरी राहणे पसंत करतील? ग्रामीण महिला आणि पहिल्यांदा मतदान करणारा युवावर्ग यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

२. काँग्रेसविरोधी चाल

निवडणुका हा पर्यायांचा खेळ असतो- मतदारांना उपलब्ध पर्यायांमधून निवड करायची असते. भारतातील बहुसंख्य मतदारांकरता, भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातून पर्याय निवडायचा असतो. त्यामुळे भाजपला चांगले दिसण्याकरता, लोकांना आठवण करून द्यावी लागेल की, काँग्रेस पक्ष भारतासाठी किती वाईट होता! त्याकरता, काँग्रेसविरोधी आक्रमकता वाढत राहील, जी अर्थातच योग्य गोष्ट असेल. सत्तेवर आल्यानंतर जनतेच्या समृद्धीच्या दृष्टीने भाजपची स्वत:ची कारकीर्द काय होती, ही गोष्ट मागे सारली जाईल.

३. भ्रष्टाचाराची चाल

काँग्रेसला लक्ष्य करून गेली काही वर्षे भाजप सरकारने असा समज निर्माण केला आहे की, ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध लढत आहेत. अर्थातच, भारत कधीच भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचार विखुरण्याऐवजी त्याचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार केवळ दिसेनासा झाला आहे. (नाहीतर राजकीय पक्ष त्यांच्या प्रचार मोहिमेकरता निधी कुठून, कसा आणतील? प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी १०-१५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. हा पैसा कुठून येतो, असे तुम्हाला वाटते?) भाजप या मुद्द्याचा अधिक उपयोग करेल. काही महत्त्वाचे राजकारणी अथवा उद्योजक यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबून त्यांची कारकीर्द झाकोळता येऊ शकते. अलीकडे घडलेल्या काही घटनांमधून हे स्पष्ट होते.

४. आघाडीची चाल

निवडणुकीच्या आधीच आघाडी बनवणे महत्त्वाचे आहे. मित्र पक्षाने जिंकलेली प्रत्येक जागा ही विरोधी पक्षाकडे जाता कामा नये- अशा प्रकारे दुहेरी लाभ होऊ शकतो, हे २०१४ च्या अनुभवातून भाजपहून इतर कुणाला अधिक चांगले माहीत असू शकत नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना, बिहारमध्ये जेडीयू, आंध्रमध्ये टीडीपी आणि पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल (काही लहान पक्षांसह) आपला पाठिंबा कायम ठेवतील, मात्र यांमुळे आगामी निवडणुकीत भाजप हा एकमेव विजेता पक्ष ठरेल, असे पुरते स्पष्ट होत नाही. भाजपच्या दृष्टिकोनातून निवडणुकीच्या आधी काही राज्यांमध्ये आघाडी स्थापन करण्यात खूप मोठा अर्थ असला तरी, भाजपला त्यांच्या स्वत:च्या हिमतीवर सत्ता स्थापन करता येणार नाही, असा विचार जर प्रादेशिक पक्षांनी केला तर निवडणुका पार पडेपर्यंत वाट बघणे ते पसंत करतील. भाजपच्या एकूण जागांवर अवलंबून राहत आणि सरकार स्थापनेसाठी त्यांना किती पक्षांचे सहकार्य आवश्यक ठरेल हे लक्षात घेत, त्यानुसार प्रामुख्याने बड्या राज्यांतील पक्ष वाटाघाटी करतील.

५. काटछाटीची चाल

निवडणुकीमधील काहींनाच ही वस्तुस्थिती ठाऊक असते, ती म्हणजे निवडणुकांदरम्यान, मतांची काटछाट करणाऱ्यांचे स्थानिक पातळीवरील आघाडीचे महत्त्व वाढते. प्रत्येक निवडणुकीत काही उमेदवार आणि काही पक्ष यांना केवळ एक काम करण्याची भरपाई मिळते, ते काम म्हणजे मतांची विभागणी करणे! त्यामुळे प्राधान्य मिळण्याची संभाव्यता असलेल्या पक्षाच्या उमेदवाराची मते कमी होतात. अलीकडेच पार पडलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बसपा यांनी काही जागा भाजप उमेदवार कशा जिंकतील, याकरता अत्यंत कौशल्याने मदत केली. उत्तर प्रदेश – या देशातील सर्वात मोठे राज्य- तेथील ८० जागांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. भाजपने ७१ जागा जिंकल्या होत्या आणि मित्रपक्षांना दोन अतिरिक्त जागा मिळाल्या. जागांची घसरण कमीत कमी होण्याकरता, भाजपला भाजपविरोधी मते एकगठ्ठा एकत्र येण्यापासून रोखावे लागेल- तिथे तिहेरी अथवा चौरंगी लढती व्हाव्या लागतील. अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशात मायावतीच्या ‘बसपा’च्या हातात किल्ली आहे. त्या भाजपला थेट पाठिंबा देणार नाहीत आणि स्वबळावर अनेक जागा जिंकणार नाहीत, मात्र प्रत्येक मतदारसंघात मजबूत उमेदवार उभे करून मायावती भाजपला जास्तीतजास्त जागा जिंकणे सुकर करतील.

६. उमेदवार खरेदीची चाल

काही विशिष्ट मतदारसंघातून जिंकणाऱ्या इतर पक्षांतील उमेदवारांना विकत घेऊन त्यांना जिंकून आणण्याचे एक सर्वसाधारण तंत्र अंगिकारले जाते. कुठलाही राजकारणी फार काळ सत्तेपासून दूर राहू शकत नाही. भाजपचे महत्त्वाचे राष्ट्रीय आव्हान काँग्रेस असल्याने भाजप राज्य स्तरावर काँग्रेस पक्षामध्ये फूट घडवेल आणि जिंकू शकतील, अशा काँग्रेसच्या अनेक उमेदवारांना भाजप उमेदवारी देईल. कारण दोन पक्षांमध्ये वैचारिकदृष्ट्या भिन्नता आता फारशी राहिलेली नाही- आदेश, नियंत्रण आणि बळाचा वापर हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाच्या केंद्रस्थानी असलेले खांब आहेत. मात्र, काँग्रेस उमेदवार हे स्थानिक व्यापाऱ्यांसारखे असतात. जर त्यांना काँग्रेसची कामगिरी चांगली होईल, असे वाटले, तर ते पक्ष सोडून जाणार नाहीत. निवडणुकीत सरकारविरोधी लाट रोखण्याचे आणखी एक तंत्र म्हणजे सध्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना बदलणे. यामुळे जनतेचा राग स्थानिक असहाय्य उमेदवाराकडे वळवण्यास मदत होते. भाजप हे २०१९ मध्येही करेल – कारण बहुतांश खासदारांनी निवडणुकीतील त्यांचा विजय हा मोदी लाटेचे देणे असल्याचे म्हटले होते आणि त्यांची व्यक्तिगत अशी महान कामगिरीची नोंद नाही. प्रवर्गाची चाल गरीब विरूद्ध श्रीमंत असे खेळले जाणारे हे एक जुनेपुराणे तंत्र आहे. आपले चित्रपट पूर्वी हे करत असत आणि आपल्या राजकारण्यांनी यात कौशल्य प्राप्त केले आहे. संदेश असा आहे, “श्रीमंत अनैतिक साधनांद्वारे पैसे कमावतात आणि ते आता अडचणीत आले आहेत. बघा, मी त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर कर लादला आहे आणि तो पैसा आता तुम्हाला देण्यात येईल.” नोटाबंदीच्या वेळेस काळ्या पैशासंबंधीची जी कथा वापरली होती, त्याला हे साजेसे आहे. भाजपने त्यांचा जो मुख्य आधार असलेला मतदारवर्ग आहे तो उच्च आणि मध्यम वर्गाकडून- गरीब वर्गाकडे सरकवला आहे, ज्यांची संख्या मोठी आहे, ते मत देण्याची शक्यताही अधिक असते आणि ते अधिक निष्ठावान असतात. या सगळ्यात श्रीमंताना अधिक तडाखा बसण्याची अपेक्षा आहे. हे करताना मध्यमवर्गाला सर्वाधिक मार बसतो. मात्र, भाजपला विश्वास आहे की, मध्यमवर्गाचा पाठिंबा त्यांना निवडणुकीच्या आधी काही सवलती दिल्या तर आपण मिळवू शकतो. याचे कारण मध्यमवर्ग त्यांना मिळालेल्या काही सवलतींखेरीज आणखी काही लक्षात ठेवत नाहीत. आणि एकूणात अशी श्रद्धा असते, “इतर पर्याय कोणता, कुणाला मत देणार? भ्रष्ट काँग्रेसला?” मध्यमवर्गाचे मत भाजपला असते, जसे मुस्लीम समाजाचे मत काँग्रेसला असते- जे नेहमी गृहित धरले जाते.

८. रोख रकमेची चाल

राष्ट्रीय आरोग्य योजना आणि शेतमालाला हमी भाव यासंबंधीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा, राज्य स्तरावर शेतकऱ्यांना दिली गेलेली कर्जमाफी हे सारे टप्पे गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा ठेवण्याच्या दृष्टीने योजलेले उपाय होते. त्यांना केवळ ‘मोफत’ हे संबोधन वापरले जात नाही, मात्र जे खरे तर मोफतच असते. भाजप सरकारने पहिल्या सहा महिन्यांत मूळ रचनात्मक सुधारणा केल्या नसल्याने भारतीय नागरिक समृद्धीच्या मार्गावर पोहोचू शकले नाहीत. मुद्रा कर्जासारख्या इतर योजनांशी रोख रक्कम जोडली गेली. जर या सर्व योजना अपयशी झाल्या, तर जन धन वापसी योजना ही कायम असेलच- ज्या अंतर्गत पाच हजार रुपये ३० कोटी जन धन खात्यात जमा होतील- श्रीमंत वर्गाकडून आणि उद्योजकांकडून अधिक कर वसुली करून.

९. समुदायाची चाल

हिंदू – मुस्लीम विभाजन- शोषण आणि मतांचे विभाजन करणे ही जुनी कथा झाली. काँग्रेसने अमूकएक अधिक १५ टक्के सपोर्ट बेसपासून सुरुवात करून ‘एम-कार्ड’ अनेक दशके वापरले आहे. याचा प्रतिवाद केवळ जातनिहाय एकत्रिकरणाने होणार नाही, हे भाजपच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्यांना जातीच्या वरच्या स्तरावर विभाजन आणि एकत्रिकरण करावे लागणार आहे- ज्यात धर्म हा पहिल्यांदा येईल. अयोध्या राम मंदिर निवाड्याने त्यांना योग्य संधी मिळेल. यांमुळे निवडणुका जवळ आल्यावर मतदारांना मतदार केंद्रात आणण्यासाठी लोकांनी जातनिहाय नव्हे, तर त्यांनी धर्माचा विचार करावा, याकरता अधिक प्रयत्न केले जातील.

१०. राष्ट्रप्रेमाची चाल

देशाच्या जनतेला बाह्य धोक्याहून आणखी कोणी क्वचितच एकत्र आणतो. कदाचित भारत-पाकिस्तान ‘लिमिटेड एडिशन’ सीमा युद्ध होऊ शकेल, ज्याबद्दल वर्षभरापासून किंवा त्याहून आधीपासून बरेच बोलले जात होते. मात्र त्यात चीनचा प्रवेश झाल्याने ते बदलले गेले. अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी रशियाने जे अमेरिकेच्या निवडणुकीत केले, ते चीन भारतातील निवडणुकांबाबत करू शकतो. डोकलाम हा एक टप्पा आहे. पाकिस्तानला आता चीनचे कवच लाभले आहे, त्यामुळे सीमेद्वारे राष्ट्रवादी भावना जागृत करणे आता कठीण बनले आहे.

……………………….

तर, या १० चाली भाजप खेळू शकते. माझ्या मते, सर्वात महत्त्वाचा हुकूमी पत्ता जो भाजपला २३० + नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधानपद नक्की देईल, तो म्हणजे- मे २०१८ आधी पुढील १०० दिवसांमध्ये निवडणुका घेणे. जे भाष्य मी याआधीही केले होते. एक प्रश्न विचारायचा आहे- या दहा चालींमुळे नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान म्हणून राहू शकतात. मात्र, ते भारताचे समृद्धी आणणारे पहिले पंतप्रधान बनू शकतील का?

यासोबतच्याभाष्यात आणि व्हिडियोमध्ये, मी राहुल गांधी या १० चाली खेळून पंतप्रधान होऊ शकतात आणि नरेंद्र मोदींची जागा घेऊ शकतात, याची चर्चा केली आहे