येत्या १०० दिवसांत लोकसभा निवडणुका होण्यामागची १२ कारणे

लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे २०१९ मध्ये होतील. या निवडणुका काही महिने आधी होतील, अशी अटकळ होती. मात्र, ही निवडणूक एक वर्ष अगोदर आणि पुढील काही महिन्यांत होईल, असे मला वाटते, यामागची ही काही कारणे.

यामागे सहा प्राथमिक कारणे आहेत आणि सहा घडलेल्या आणि येऊ घातलेल्या घटनांवर हा अंदाज बेतलेला आहे.

प्राथमिक कारणे :

  • 1. जर एखाद्याने राज्यनिहाय भारतीय जनता पार्टीच्या भविष्यातील कामगिरीचा अंदाज वर्तवला, तर २०१४ साली जशा प्रकारे २८२ जागा पटकावल्या होत्या, त्याची पुनरावृत्ती होणे तसे कठीणच. उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील अनेक राज्यांमध्ये त्यांना सरळ विजय मिळवणे शक्य झाले. मात्र, स्थानिक अहवाल लक्षात घेतला, तर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि झारखंड या पाच राज्यांत भाजपा ४० ते ५० जागा गमावण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही ७१ जागा (मित्र पक्षांच्या अतिरिक्त २ जागा) मिळवण्याची पुनरावृत्ती करणेही कठीण आहे. वरील भागावरील प्रभाव ईशान्य आणि कदाचित ओडिशापर्यंत मर्यादित राहू शकतो. अधिक जागा असलेल्या पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांत भाजपाची उपस्थिती जवळपास शून्य आहे. या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचा सामना भाजपाला करता आलेला नाही. या सर्व गणिताचे मोजमाप करून २१५-२२५ जागा मिळण्याची अपेक्षा भाजपाला आहे. त्याबरोबरच, जर भाजपा या वर्षी उत्तरार्धात होणाऱ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पिछाडीवर गेले, तर ही नकारात्मक गती लोकसभा निवडणुकांमध्येही कायम राहील. आपले अस्तित्व हे एकत्र येण्यात आहे हे जर विरोधी पक्षांच्या लक्षात आले तर हा कल अधिक उताराला लागेल. तर मग निवडणूक घ्यायला वाट का बघायची?
  • 2. जसे प्रत्येक सत्तेतील सरकारला लक्षात येते की, आश्वासने आणि पूर्ती यांच्यात मोठी दरी आहे. शेतकऱ्यांचे दु:ख आणि युवावर्गातील बेरोजगारी ही आज भारतापुढील मोठी आव्हाने आहेत. पुढील वर्षभरात या दोन्ही समस्या सोडवणे कठीण आहे. ही आव्हाने सोडविण्याचा काळ २०१४-१५ हा होता, ज्यात कृषि, कामगार कायदे, शिक्षण आणि संबंधित क्षेत्रांत मूलगामी बदल करणे आवश्यक होते. वेळ जाईल, तशी ही वेदना अधिकाधिक वाढेल. तर मग, कशाला वाट बघा? भविष्यकालीन आश्वासने देण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा उपयोग करा आणि लवकर निवडणुका घेण्याकरता फील गुड भावनेचा वापर करा.
  • 3. केंद्र सरकारकडे जो अतिरिक्त निधी आहे, तो आगामी काळात मर्यादित होईल, याचे कारण जीएसटी, इंधनाचे कडाडणारे दर, कर्जाच्या वाईट स्थितीतील बँकांचे पुनर्पूंजीकरण यांमुळे राज्यांना देय असणाऱ्या निधीवर मर्यादा येणार आहे. त्यामुळेच, आपण आज जिथे आहोत, त्याहून आर्थिक स्थितीत सुधार होणे कठीण आहे. तर मग, निवडणुका घेण्यासाठी वाट कशाला बघायची?
  • 4. आपल्या वाट्याला ओळीने दोनदा चांगला मान्सून आला. अनिश्चित हवामानाच्या वेळेस आणि अल-निनो पद्धतीसारख्या परिणामांमुळे हॅटट्रिकची अपेक्षा करणे म्हणजे फारच होईल. सरासरीहून कमी पाऊस पडला तर ग्रामीण भागात- ज्यात सुमारे अर्धे मतदार येतात, ते नाउमेद होण्याची शक्यता आहे. अधिक कृषी कर्जमुक्ती देण्यासाठी निधीचा पुरवठा होणे कठीण आहे. तर मग, निवडणुका घेण्यासाठी वाट कशाला बघायची?
  • 5. युद्धात अर्धी लढाई जिंकली आहे, हे विस्मयकारी आहे. २०१८च्या मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होतील अशी अपेक्षा कुणीही केली नव्हती, जरी निवडणुका येत्या नोव्हेंबरपासून पुढील वर्षाच्या मे महिन्यापर्यंत होतील यांवर त्यांचा विश्वास होता. म्हणूनच, भाजपा विस्मयाचा मुद्दा उपयोगात आणू शकतो. सत्तेत असलेल्या पक्षाकडे नेहमीच निवडणुकीच्या संबंधातील योजना आणि स्रोत तयार असतात. तर मग, निवडणुका घ्यायला वाट का बघायची?
  • 6. जर अधिक वेळ उपलब्ध असेल तर विरोधी पक्ष गट बदलून आपली आघाडी बनवण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे नशीब जोरावर आहे. त्यांना आणखी वेळ का द्यावा?
  • 7. आपल्या शेवटच्या कार्यकालात यूपीएने स्वत: निष्क्रिय राहून भाजपा आणि मोदी यांना त्यांची लाट निर्माण करण्यासाठी वेळ दिला. जर त्यांनी एका वर्षाने निवडणूक लांबवली, तर गेल्या निवडणुकीत प्राप्त झालेल्या ४४ ऐवजी काँग्रेसला शंभराहून अधिक जागा मिळतील. प्रत्येक महिन्याअंती, विरोधी पक्ष काही जागा पटकावतील. तर मग, का निवडणुका घ्यायला वाट बघायची?

अलीकडे घडलेल्या आणि येऊ घातलेल्या काही घटनांचे ६ संदर्भ

  • 1. जानेवारीतील उत्तरार्धात- आठवड्याअखेरीस दोन दिवस पंतप्रधानांनी दोन मुलाखती दिल्या. हे नेहमीपेक्षा वेगळे होते. म्हणूनच, का आणि आता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पहिल्या साडेतीन वर्षांत पंतप्रधानांच्या किती मुलाखती झाल्याचे आपल्याला आठवतेय?
  • 2. रिपब्लिक टीव्हीचा सीवोटर अहवाल असे सूचित करतो की, लोकसभेत एनडीएला ३३५ जागा प्राप्त होतील. पुन्हा, हे सूचित करण्यासाठी निवडलेली वेळ महत्त्वाची आहे. आता का? भाजपाचे निवडणुकीतील बळ दाखवून देण्यासाठी केलेली ही खूण होती आणि प्रादेशिक आणि इतर पक्षांना हेही सूचित करायचे होते की, खेळ केवळ भाजपाचाच आहे (माझ्या मते, मी वर स्पष्ट केल्यानुसार, एनडीएला ३३५ जागा मिळतील हा अंदाज भाजपाच्या खऱ्या बळापेक्षा खूपच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे.)
  • 3. भारताचे वाढते बळ दर्शवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या दावोसच्या दौऱ्याच्या प्रत्येक पैलूचे कव्हरेज मिळेल, जागतिक नेत्यांसोबतच्या आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबतच्या प्रत्येक बैठकीची चित्रे उपलब्ध होतील याची पुरेपूर व्यवस्था केली गेली. या उभारणीसाठी एक उत्तम व्यासपीठ म्हणून याचा उपयोग केला गेला. निवडणुकीच्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी अतिशय चांगली पार्श्वभूमी निर्माण होत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होत होते.
  • 4. आसियान देशांचे १० नेते प्रजासत्ताक दिनाच्या दिल्लीच्या समारंभाला उपस्थित राहिले होते. यांतूनही पंतप्रधान आणि भारताची उंची वाढवली गेली.
१ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा भाजपा सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यात समाजाच्या वेगवेगळ्या गटांसाठी बऱ्याच काही भेटवस्तू असणे अपेक्षित होते. आपला सवलतींवर विश्वास नाही, असे सांगून पंतप्रधानांनी साऱ्यांच्या अपेक्षा म्यान केल्यात खऱ्या. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या सवलती वेगळ्या नावाने दिल्या गेल्या. जनतेच्या राजकीय आणि आर्थिक बातम्यांबाबतच्या स्मृती ९० दिवसांपर्यंतच्या असतात, त्यामुळे जर अर्थसंकल्पानंतर फील गुड भावनेचा स्फोट झाला, तर हीच ती वेळ आहे. या मुदतीत भाजपाला अशी दुसरी संधी मिळणार नाही.

  • 5. एकाचवेळेस निवडणूक घेण्याची वाढत चाललेली चर्चा हीदेखील पंतप्रधानांच्या अत्यंत मोठ्या अशा एक वर्षाच्या सत्तेच्या त्यागासाठी पार्श्वभूमी पुरवते. सत्तेचे एक वर्ष कमी झाल्याने भारताचा मोठा खर्च कमी झाला. मार्च-एप्रिलमधील लोकसभा निवडणुका या राज्यातील कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तामिळनाडू, दिल्ली आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या निवडणुकांसोबत (जो देशाच्या मतदानाचा एक तृतीयांश भाग आहे,) एकत्रित घेतल्या जातील. स्वच्छ भारतासाठी हा सर्वात मोठा बदल असे त्याला नाव दिले जाऊ शकते. त्या बरोबरच लोकसभा निवडणुकांसोबत या राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर भाजपाच्या विजयाची शक्यता वाढू शकते.

म्हणून, जर एखाद्याने या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले, तर भाजपाने का बरे या वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणूक घेऊ नये, का वाट पाहावी?