मतदारांचे तीन संदेश- ज्याकडे सारे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करत आहेत.

भारतातील प्रत्येक निवडणुकीला- मोठ्या अथवा लहान – एक संदर्भ आणि संदेश असतो. भारतीय जनता पक्षाचा ईशान्येकडील उदय हा त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँडमधील निवडणूक निकालांतील एक महत्त्वाचा संदेश आहे. मात्र, भाजपचा उदय आणि काँग्रेस, डाव्या पक्षांची पिछेहाट यांहूनही अधिक काही यांत आहे. निवडणुकीद्वारे गेली अनेक वर्षे मतदार राजकीय पक्षांना संदेश पाठवत आहेत. हे संदेश मात्र राजकीय नेतृत्वार्यंत पोहोचत नाहीत, असे दिसते. या संदेशांकडे लक्ष देऊन त्यानुसार कृती केली नाही, तर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजयाचा लंबक एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूला नेण्याची संभाव्यता या संदेशांमध्ये आहे.

मतदार जो संदेश देत आहेत, तो भाजप नेत्यांना मिळतोय, असे दिसत नाही. त्यांच्या बहिरेपणामुळे असे काही महत्त्वपूर्ण बदल होतील, जे त्यांना आवडणार नाहीत. तीन महत्त्वाचे संदेश पुढीलप्रमाणे आहेत-

पहिला संदेश : “आम्हांला समृद्धी हवी आहे, धृवीकरण नव्हे.”

२०१४ च्या निवडणुकीपासून, जनतेला समृद्धी हवी होती. भाजपच्या ‘अच्छे दिन’ या घोषवाक्याला म्हणूनच तर मत मिळाले होते. समृद्धी म्हणजे काय, याची व्याख्या सांगणे मतदारांना कठीण जाते, पण ते ही गोष्ट अनुभवू शकतात, पाहू शकतात. राजकीय पक्षांची समस्या ही आहे की, ते अद्याप या साऱ्या गरजा पूर्ण करण्याविषयी फक्त बोलण्याच्या रेषेमागेच उभे आहेत, कारण यांच्यापैकी एकालाही ही समृद्धी कशी निर्माण करायची, कशी सक्षम करायची हे खरे तर ठाऊक नाही. भारतीय सदैव गरीब का राहतात, हे सुरुवातीला समजून घेतल्याशिवाय भारतीयांना ते समृद्धीच्या मार्गावर आणू शकणार नाहीत. स्वत:ची समृद्धी निर्माण करण्यासाठी गरिबांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याऐवजी सत्ताधारी राजकारण्यांकरता, समृद्धी ही गरिबांचे सरकारवरील अवलंबित्व अधिक वाढेल, अशी असते. त्याकरता, सरकार लहान उत्पादक वर्गाकडून घेते आणि परिणामी, सरकार समृद्धीविरोधी यंत्रणा निर्माण करते. अशी यंत्रणा काँग्रेसने निर्माण केली होती आणि ती परंपरा सत्ताधारी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुरू ठेवली आहे. कल्याणकारी समृद्धी केवळ शक्य नाही– काही वेळेस सरकार इतर लोकांच्या पैशावर चालते, जसे सोविएत संघ आणि अगदी अलीकडे वेनेझुएलात झाले.

व्यक्तिगत आणि आर्थिक स्वातंत्र्य आकुंचित करून, वेगवेगळ्या समूहांमध्ये भेदभाव करून, वाईट सरकारचा आवाका आणखी वाढवून, आयातीवर दर लागू करून, नोकऱ्यांची निर्मिती ज्यामुळे शक्य होईल अशा सुधारणा कामगारविषयक कायद्यात न करून, विविध क्षेत्रे आणि बाजारपेठांमधील दर आकारणीत लुडबूड करून, भारतातील प्रत्येक सरकारने समृद्धीविरोधी यंत्रणा विकसित केली. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी ती वाढतच ठेवली, मतदारांना या यंत्रणेचा चक्काचूर करायचा आहे. अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील दरीमुळे अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांना दुखापत होईल.

दुसरा संदेश : “आमची मागील निष्ठा या आमच्या भविष्यातील मतांची हमी देत नाहीत.”

मतांच्या हिश्श्यातील मोठे बदल आपल्याला बघायला मिळण्यास सुरुवात होईल, ज्यामुळे अगदी टोकाचे परिणाम साध्य होऊ शकतात. २०१४ मध्ये, भाजपच्या राष्ट्रीय मतांच्या हिश्श्यात मोठी वाढ झाली. त्रिपुरामध्ये भाजपचा झालेला उदय हा काँग्रेस मतांच्या हिश्श्याच्या झालेल्या हानी इतकाच अत्यंत अभूतपूर्व आहे. राजस्थानमध्ये अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकीत, भाजपच्या मतांचा हिस्साही त्यांच्यापासून दूर गेल्याचे दिसून आले. सद्य घडामोडींबाबत नाखूश असणे आणि सकारात्मक बदलाची अपेक्षा यांतून हे होते. परीक्षेसारखीच प्रत्येक निवडणूक ही नवी असते, लढण्यासाठी आणि सुरुवातीपासून जिंकण्यापर्यंत! आणि यांत, कुठल्याही इतर मुद्द्यांपेक्षा आर्थिक कामगिरी ही अधिक महत्त्वाची ठरते.

मतदार नव्या आश्वासनांना एखादी संधी देऊ शकतो, मात्र ती आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर ती आश्वासने देणाऱ्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचा निर्दयीपणा ते करू शकतील. यांत, केंद्रात सत्ता असल्याने आणि बहुतेक सर्व राज्यांत बहुमत असल्याने भाजपसाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. समृद्ध भारताच्या निर्मितीचा कोणताही शॉर्टकट नाही- याचा अर्थ आर्थिक स्वातंत्र्यापासून व्यक्तिगत आणि व्यापाराच्या स्वातंत्र्यापर्यंत. या मुद्द्यांवर भाजप कमी पडत आहे.

तिसरा संदेश : “राजकीय स्टार्टअप सुरू करण्याचा विचाराकरता आम्ही खुले आहोत.”

समृद्धीच्या इच्छापूर्तीकरता, जर सद्य राजकीय पक्ष तोडगा काढत नसतील, तर मतदार त्यांच्यापलीकडे पाहण्यास तयार आहेत. त्रिपुरामधील भारतीय जनता पक्ष हा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अथवा राजस्थानमधील भाजप नाही. तो स्टार्टअप होता. त्यांनी नव्या लक्ष्य गटावर आपले लक्ष केंद्रित केले होते (ख्रिश्चन, आदिवासी). त्यांनी स्थानिक संदर्भ लक्षात घेऊन नव्या युती केल्या, त्यांनी अपायकारक भाग वगळून आपला संदेश बदलला, त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि त्यांचा संदेश तळागाळाच्या संस्थेमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवला. यातून जो मंदावला होता आणि बदलला नव्हता, त्यातून एक शक्तिशाली मोहरा उभा राहिला आणि तो जिंकला.

अर्थात, बहुतांश स्टार्टअप्स अपयशी ठरतात, त्यामुळे यश संपादन करण्याचे सामान्य सूत्र असे काही नाही. राजकीय स्टार्टअपची निर्मिती करणे ही क्षुल्लक बाब आहे. त्या अर्थाने, त्रिपुरातील भाजप ही रिलायन्सच्या जिओसारखी आहे- एक चपळ स्टार्टअप, मात्र त्यांच्या शक्तिशाली पालक ब्रँडचा आणि स्रोतांचा पाठिंबा असलेले स्टार्टअप. जिओने दूरसंचार क्षेत्रातील मोहऱ्यांना विस्कळीत केले, त्यातील अनेकांना दिवाळखोरीपर्यंत नेले. अनेक राज्यांत भाजप त्यांच्या विरोधकांचे नेमके हेच करत आहे.

भाजप आणि अनेक प्रादेशिक पक्ष हे कधीतरी स्टार्टअप्स होते; त्यातील सारे आता मोठे मोहरे बनले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता नाही, तिथे प्रादेशिक पक्षांचा सामना करण्याकरता त्यांना स्टार्टअपसारखी पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. जिथे भाजप सत्तेवर आहे, तिथे काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना भाजपला तोंड देण्यासाठी, उद्यमी विचार करायला हवा.

राजकीय स्टार्टअप्स व्यापारजगतासारखेच नाविन्यपूर्ण असणे गरजेचे आहे, आणि तिथे केवळ इतरांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करणे पुरेसे ठरत नाही. रजनीकांत आणि कमल हासन यांनी नवे राजकीय स्टार्टअप्स सुरू करून तामिळनाडूमध्ये याआधीच कृती सुरू झाली आहे.

**

भारताचे वास्तव हे आहे की, आता आर्थिक धोरणांबाबत भूतकाळातील काँग्रेस आणि वर्तमानातील भाजप यांच्यात फारसा फरक राहिलेला नाही. (असाही तर्क लावता येईल की, काही राज्यांत स्थानिक नेत्यांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही कारण भाजपने पक्ष सोडून आलेल्यांचे खुल्या दिलाने स्वागत केले.) अपयशी ठरलेली भूतकाळातील धोरणे मात्र आजही सुरू आहेत. महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांकरता आजही हे लक्षात घेणे उशिराचे ठरणार नाही की, समृद्धीकरता स्वातंत्र्य (मोकळीक), भेदभाव न करणे, हस्तक्षेप न करणे, मर्यादित सरकार आणि विकेंद्रीकरण हा पाया गरजेचा असतो. हे सर्व एकत्रित लक्षात घेता, हे तीन संदेश भविष्य सूचित करतात : राजकीय स्टार्टअप्स ज्यांचा संदेश समृद्धीभोवती केंद्रित आहे आणि जे कमी वेळेत तळागाळाच्या संस्थेची उभारणी करण्यात यशस्वी होतील, ते पुढील निवडणुकीत मोठा परिणाम साधू शकतील. यशस्वी होण्याकरता, राजकीय स्टार्टअपला तिसरा मार्ग अनुसरण्याची गरज आहे- काँग्रेसच्या मार्गाहून आणि भाजपच्या मार्गाहून वेगळा.

मतदार अद्यापही समृद्धीविरोधी यंत्रणेचा नाश करणाऱ्या आणि भारताचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान होणाऱ्या नेत्याची निवड करण्याची वाट पाहात आहेत.