नवउद्यमींचे पंख कापणारी सरकारची धोरणशून्यता!

एकीकडे स्टार्ट अप इंडियाची तुतारी वाजवायची आणि दुसरीकडे या नवउद्यमींच्या उद्योगांभोवती कराचे पास आवळायचे, ही परस्परविरोधी कृती सरकारची मानसिकता स्पष्ट करते.

अवघ्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी वाजले जाणारे स्टार्ट अप इंडियाचे ढोलताशे आणि अलीकडेच नवउद्यमींवर आकारण्यात आलेला कर अर्थात एंजल टॅक्स- यांतून सरकारी धोरणांत किती टोकाची विसंगती असू शकते, हे सुस्पष्ट झाले आहे. या विसंगतीचा आणखी एक नमुना म्हणजे ज्या दिवशी एंजल टॅक्स लादला गेल्याची चर्चा सुरू झाली, त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक वस्तू व सेवा कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के केले जातील, असे स्पष्ट केले.

निवडणुकीत फटका बसताच एकीकडे करकपात करण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि आणि दुसरीकडे अन्यायकारक कर लादून नवउद्यमींचे पंख कापायचे, हा सरकारी धोरणशून्यतेचा आणखी एक नमुना ठरावा.

येत्या २०१९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे मतदारांना खूश करणारे निर्णय घ्यायचे आणि त्या महसूलाची वसुली करण्याकरता दुसऱ्यांच्या खिशात हात घालायची सरकारची खोड तशी जुनीच; एकीकडे वस्तु आणि सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न पुरेसे नाही, त्यात, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच ओझे… यामुळे संभवणारा सरकारी तिजोऱ्यांचा खडखडाट संपवण्यासाठी नवउद्यमींना कराच्या ओझ्याखाली चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे.  

नवउद्यमींचे सर्वात मोठे भांडवल असते ते म्हणजे त्यांच्या अनोख्या कल्पना. मात्र, या कल्पनांमध्ये जीव फुंकून त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना एंजल इन्व्हेस्टर्सची आवश्यकता भासते. एंजल इन्व्हेस्टर म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या नवउद्यमींना भांडवलपुरवठा करतात. असे एंजल इन्व्हेस्टर्स आणि ज्यात त्यांनी गुंतवणूक केली असे स्टार्ट अप्स अशा दोघांनाही एंजल टॅक्स या २०१२ पासून अस्तित्वात असलेल्या कराची आणि त्यासोबत दंडाची रक्कम भरण्याकरता नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.

गुंतवणूकदारांनी भांडवलाकरता नवउद्यमींना दिलेली रक्कम हे नवउद्यमींचे उत्पन्न मानून त्यावर कर भरावा, असे आदेश उद्योगांना दिले जाणार आहेत. ही गोष्ट स्टार्ट अप कंपन्यांचे तसेच गुंतवणूकदारांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी आहे.

हा कर २०१२ सालचा असला तरी त्यातील फोलपणा लक्षात घेऊन या कराची अमलबजावणी थांबविण्यात आली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने याआधी हा कर वसूल केला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या काही आठवड्यांत हा कर भरावा, अशा नोटिसा देशभरात अनेकांना बजावण्यात आल्या. आगळ्यावेगळ्या कल्पनांच्या जोरावर एखादा उदयोग सुरू करून तो तगून, त्याची वाढ होऊन, त्यातून नफा मिळेपर्यंत बराच कालावधी उलटावा लागतो. असा वेळी त्यांच्या उद्योगाला भांडवल उपलब्ध व्हावे, म्हणून केलेल्या गुंतवणुकीवरच उत्पन्नासारखा कर लादणे हे त्या उद्योगाच्या मुळावरच घाव घालणारे, अन्यायकारक आहे. दरम्यान, या विषयी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने नेमका निर्णय घेईपर्यंत स्टार्ट अप कराबाबतीत कडक कारवाई केली जाणार नाही, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्पष्ट केले आहे.