गेल्या आठवड्यात अंबाजोगाई येथे पार पडलेल्या किसानपुत्र आंदोलन शिबिरात येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात आली.

मुंबई शहराचा समावेश जर देशातील सर्वोत्तम शहरांमध्ये होत असेल तर बाकीच्या शहरांची अवस्था काय असेल याची कल्पना केलेली बरी !

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांची किंमत प्रत्येक नागरिकाला चुकवावी लागते. म्हणूनच आता हे ठरवण्याची वेळ आली आहे, की सरकारची व्याप्ती सर्व क्षेत्रांत असावी का?

सरकार वैद्यकीय सेवा सुधारण्याऐवजी नवनव्या वैद्यक योजनांची घोषणाबाजी करते. मात्र, डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकार पावले उचलत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या मोफत शिक्षणासाठी ३० ते ६० हजार रुपये इतका प्रचंड खर्च येत असतानाही तेथील शिक्षणाचा दर्जा मात्र खालावलेलाच आहे. असे का?

देशात झुंडशाहीच्या वाढत्या घटना आणि त्यात होणाऱ्या हत्यांमुळे देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.