आगामी निवडणुकांसाठी भाजपचे खरे डावपेच : मोहीम ५४३

जून २०११ मध्ये, माझ्या emergic.org या ब्लॉगवर “Project 275 for 2014.” नावाचा एक स्तंभलेख प्रकाशित केला होता. त्यात सूचित केले होते की, स्वत:च्या जोरावर बहुमत संपादन करण्याकरता (राज्यनिहाय एकत्रिकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी) भाजपला निवडणूक लाट निर्माण करायची आहे. त्यावेळी, भाजपने त्याआधी १८२ अशा सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. या २७५ संख्येवरून भाजपचे २७२ + डावपेच निर्माण झाले.



राजकारण ही आधुनिक युद्धकला आहे. हा प्रकार साऱ्या क्षेत्रांवर कब्जा करण्याचा आहे. निवडणुका या विस्तारित संधी आहेत. भाजप गेल्या काही वर्षांत साम्राज्य निर्माण करण्याच्या कलेत निपुण झाले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीसरशी संख्याबळ अधिक वाढण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. आज, ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे, त्यात भारताची ७० टक्के लोकसंख्या समाविष्ट आहे.

आधी समजून घेऊयात की, २०१४ च्या निवडणुकीत नेमके काय झाले?

आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की, २०१४ मध्ये भाजपने २८२ जागा पटकावल्या होत्या. मात्र, ते कसे जिंकले? उत्तर आहे, ‘६० टक्क्यांमधील ९० टक्के’. हा सिद्धान्त प्रवीण चक्रवर्ती यांनी २०१४ च्या निवडणूक निकालानंतरच्या पाच दिवसांनंतर ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मधील आपल्या स्तंभात मांडला होता. त्यांनी नमूद केले होते की, १९ मोठ्या राज्यांपैकी ११ राज्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ९० टक्के जागा जिंकल्या आहेत. या राज्यांमधील एकूण ५०९ जागांपैकी ६० टक्के जागा आहेत (लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी).

म्हणून, ‘६० टक्क्यांचे ९० टक्के’ हा वाक्प्रचार वापरला गेला. ही राज्ये- प्रामुख्याने उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील हिंदीभाषिक राज्ये होती, ज्यातील २८२ जागांपैकी २३२ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत.

नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची आणखी एक मुदत मिळावी, याकरता आगामी निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळवण्याचे उद्दिष्ट साकारण्यासाठी भाजप काय करेल?

त्याकरता, पहिली आणि सर्वात सोपी पायरी म्हणजे आगामी निवडणुकीत ६० टक्क्यांमधील ९० टक्क्यांची पुनरावृत्ती होऊ शकते. मात्र, त्यात समस्या आहे, कारण प्रशासनाचा कारभार अपेक्षेनुसार झाला नाही- युवावर्गासाठी नोकऱ्या आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ या दोन मोठ्या समस्या आहेत. भाजप हिंदी पट्ट्यात ६०-७० जागा गमावू शकतो. ५० जागांहून अधिक जागा गमावल्या तर निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व करण्याचे मोदींचे स्थान धोक्यात येऊ शकते. मग भाजप काय करेल?

लक्षात घ्या, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून नसले तरी, गेल्या ४० वर्षांतील भारतातील सर्वात स्मार्ट राजकीय नेते असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी भाजपचे नेतृत्व केले. विचारांमध्येही दूरदृष्टी आणि मोठा विचार दिसून येतो. मोदींच्या नेतृत्व आणि माहोलाच्या बळावर, जर भाजपने पक्षाची देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात राष्ट्रीय स्तरावर बांधणी आता केली नाही, तर ते कधी करणार? २०१४ ची मोहीम ‘२७२+’ म्हणूनच आता प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्यांकरता ‘मोहीम ५४३’ बनली आहे. देशातील प्रत्येक बुथ, ब्लॉक आणि जागा त्यांना लढून जिंकायची आहे. आणि म्हणून मनात चार डावपेच येतात.

पहिला डावपेच : हिंदी नसलेल्या राज्यांचे लक्ष्य भाजप ठेवू शकतो, जिथे २०६ पैकी ३१ जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या. या राज्यांमध्ये प्रयत्न करून ते मुख्य विरोधी पक्ष बनतील, म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या चुकांमुळे भाजपला थेट फायदा होऊ शकतो.

दुसरा डावपेच :  भाजपा उर्वरित ३४ वर आपले लक्ष केंद्रित करेल त्यात प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य भारत आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे, जिथे भाजपने १९ जागा जिंकल्या होत्या. प्रामुख्याने ईशान्य भारतात ते वाढू शकतील.

हे सर्व एकत्र करून आगामी निवडणुकीत १०-१५ जागांची भर पडेल. मात्र, तरीही ते अद्याप सुरक्षित क्षेत्रात पोहोचले नाहीत. जिथे, तिसऱ्या डावपेचाचा उदय होतो. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मित्रपक्षांनी ५२ जागा जिंकल्या होत्या, यांत प्रामुख्याने महाराष्ट्र, बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा समावेश होता.

तिसरा डावपेच : भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना मोडीत काढून स्वत:च्या बळावर निवडणूक लढायचे ठरवले आहे. जेव्हा पक्ष एखाद्या जागेसाठी लढत देतो, तेव्हा बुथ स्तरावरील आपली उपस्थिती दर्शवण्यासाठी बांधणी व्हायला सुरुवात होते, हे जिंकण्याकरता खूप महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्र, बिहार आणि आंध्र प्रदेशला जवळून पाहुयात.

महाराष्ट्रामध्ये, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे की, शिवसेनेच्या मतांचा भाग भाजप आपल्याकडे हस्तांतरित करून घेऊ शकतो. मग तसे का करू नये? बिहारमध्ये, भाजपच्या मतांचा टक्का ३०च्या आसपास स्थिर राहिला आहे. खरे तर जनता दल (युनायटेड) शी विभक्त होऊन आणि स्वत:च्या मार्गाने जात भाजपला सरकारविरोधी लाटेचा सामना करता येईल, प्रामुख्याने आता- जेव्हा लालू यादव यांचा अडथळा दूर झाला आहे.

वेगळे झाल्यानंतर राज्यात प्रशासकीय आव्हाने उभी राहिली आहेत, या पार्श्वभूमीवर आंध्रमध्ये काय होते, हे पाहणे स्वारस्यपूर्ण ठरेल. दक्षिणेत एखाद्या मोठ्या प्रदेशात आपले खाते उघडायची भाजपची कधीपासूनची इच्छा आहेच- अशा वेळी आंध्रहून अधिक चांगली पैज असूच शकत नाही. कदाचित, जसे त्रिपुरात झाले, त्याप्रमाणे भाजपचे प्रशासकीय मॉडेल अनुसरून बघा, याकरता आंध्रच्या लोकांचे मन वळवले जाईल.

मोहीम ५४३ वर केंद्रित केलेले लक्ष महाराष्ट्रात शिवसेना आणि आंध्र प्रदेशात टीडीपीसोबतच्या निर्णयासंबंधात काही गोष्टी स्पष्ट करण्यास मदत करतात. याबाबतचा अंतिम निर्णय कोणी घेतला याने काही फरक पडत नाही- कारण भाजप, हा मोठा भाऊ मित्रपक्षाबरोबर राहायचे की विभक्त व्हायचे, याविषयी अंतिम निर्णय घेतो.

चौथा डावपेच : काँग्रेसला संपूर्ण एकाकी पाडायचा भाजपचा विचार आहे. काही राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराचे लेबल लावल्याने इतरांना काँग्रेससोबत युती करण्यास कठीण परिस्थिती भाजप निर्माण करेल. तामिळनाडूमध्ये हे त्यांनी करून पाहिलंय. या पर्यायी योजनेचा विचार करा- काँग्रेससोबतची फारकत एवढी वाढवायची की निवडणुकीनंतरच्या युतीची गरजच भाजपाला भासणार नाही.

अशा प्रकारे भाजप विरोधी पक्षांना भ्रष्टाचाराला सामोरे जाणे कठीण बनवेल. काँग्रेसच्या प्रत्येक वरिष्ठ नेत्याला अथवा प्रादेशिक पक्षाला यांतून हा संदेश आहे की, भाजप सरकार त्यांच्यामागे सीबीआयचा ससेमिरा लावेल. दिवसाअंती, हे सर्व भाजपच्या मोहीम ५४३मधील अडथळे आहेत.

**

‘६० टक्क्यांचे ९० टक्के’ रचनेची पुनरावृत्ती होणे शक्य नसल्याचे दिसत असल्यातून भाजपची ‘मोहीम ५४३’ जन्माला आली. नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने भारतातील निवडणुकीचा प्रत्येक इंच लढवून, भाजप शक्य असलेल्या जास्तीत जास्त जागा पटकावण्याची सर्वोत्तम संधी स्वत:ला देत आहे. प्रादेशिक पक्षांसाठीचा मतितार्थ असा : आधी स्वत:चा प्रदेश वाचवा, कारण भाजप येत आहे.

यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळेल का? इतक्या वेगाने नाही ! जर मतदारांची आर्थिक विवंचना सुरू राहिली आणि सरकारविरोधी असंतोष वाढला, तर लोक भाजपने याआधी जे मायाजाल विणलं होतं, त्या भूतकाळात डोकावतील आणि पर्याय अजमावण्याचा प्रयत्न करतील. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांवरील कथनावर मजबूत पकड असूनही, भाजपला फेसबुक आणि वॉट्सअपवरील नकारात्मक संदेशांचा ओघ मर्यादित ठेवणे कठीण जाईल, जे गेल्या सप्टेंबरपासून घडायला सुरू झाले आहे. तसेच ‘भाजपला पर्याय’ याबाबतची पोकळी राजकीय ‘स्टार्ट अप’ने भरून काढली जाऊ शकते, ज्यांचे लक्ष केवळ समृद्धी हेच असेल, कारण भारतीय त्यांच्या पहिल्या समृद्ध पंतप्रधानांची वाट पाहात आहेत.