गेल्या आठवड्यात अंबाजोगाई येथे पार पडलेल्या किसानपुत्र आंदोलन शिबिरात येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात आली.

आपला देश समृद्ध आहे, पण जनता गरीब आहे, ज्यांनी देशावर राज्य केले, त्यांनी केवळ कुटुंबांचे कल्याण केले. धन वापसीद्वारे जनतेला सार्वजनिक संपत्ती परत देता येईल

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल करत राज्य सरकारने लोकशाही ज्या विकेंद्रीकरणावर आधारित असते, त्यावरच टाच आणली आहे.

जर सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृतीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले नाही, तर न्यायसंस्थांना कमी लेखणे ते सुरूच ठेवतील.

राजकारणाच्या वेदीवर भारतातील शेतकऱ्यांची आहुती दिली जात आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे बीटी कॉटनची गाथा.

कुठलाही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरी सर्वसामान्य जनतेची स्थिती काही सुधारत नाही. कुणीतरी सत्तेत आल्यानं आपल्या आर्थिक समस्या संपतील, ही त्याची आशा फोल ठरते.