मुंबई – हद्द पार केलेलं शहर!

मुंबई शहराचा समावेश जर देशातील सर्वोत्तम शहरांमध्ये होत असेल तर बाकीच्या शहरांची अवस्था काय असेल याची कल्पना केलेली बरी !

आपलं शहर पहिल्यापासूनच भारवाही होतं, आता ते एकदम ‘भारी’ बनलं! औचित्य असं की, केंद्र सरकारच्या वास्तव्यासाठी सर्वोत्तम असलेल्या शहरांच्या यादीत पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई या तीन शहरांनी अग्रक्रम पटकावलाय. मग काय, आधीच आपल्या शहराचं नाव घेताना फुगणाऱ्या छातीसोबत अनेकांची फुलून येणारी अस्मिता आता अधिकच चेतवली गेली! समाजमाध्यमांवर पुन्हा एकदा ‘आय लव्ह- मुंबई’ पोस्ट झळकू लागल्या. अशा ‘पोस्ट’ना ‘लाइक’ करणं अनेक मुंबईकरांना आपलं परम कर्तव्यही वाटलं. पण तरीही, या सगळ्यात एक भीषण जाणीव मनाच्या तळाशी कायम राहिली, ती म्हणजे- आपण रोज पाहतो, अनुभवतो- त्यामुळे त्रासतो, हतबल होतो- ते हे शहर जर देशातील सर्वोत्तम शहरांपैकी एक असेल तर बाकीच्यांची अवस्था काय असेल?

मुंबईकर- सूर्य उगवण्याआधी तो घराबाहेर पडतो आणि रात्री उशिरा परततो. जो खायला मिळावं, म्हणून दिवसभर आटापिटा करतो, पण ताटातलं निगुतीनं खायचा वेळ, त्राण त्याच्यापाशी नसतं. अशा वेळी शहर नेमकं कोणाचं आणि कोणासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो.! कुणासाठी ही स्वप्ननगरी, अनेकांसाठी कर्मभूमी, पण इथं येणाऱ्याला मोठी किंमत मोजावी लागते महानगरात येण्याची. पैसे कमावताना जीवनमानाचा विचारही न करण्याची स्थितप्रज्ञता तुमच्यापाशी हवी. चालायला रस्ता नाही, फूटपाथ नाही, पुरेसं पाणी नाही, यांसारख्या तक्रारी करत बसलात तर त्याला काडीचीही किंमत कोणी देणार नाही. मुंबईकर म्हणून इथली गर्दी, कचरा, धुरकट हवा, रस्त्यावरची फलकबाजी डोळ्यात खुपून चालणार नाही. तुटक्या-फुटक्या फुटपाथने पाय मोडला तर तुमचीच चूक, नीट बघून चालता येत नाही तुम्हाला? भोवतालच्या कचऱ्याने नि प्रदुषणाने आजारी पडलात तर या शहरात राहण्याकरता आवश्यक प्रतिकारशक्तीच तुमच्यात नाही ! गर्दी, वाहतूक कोंडी, खड्डे, पाण्याचा तुटवडा, कचऱ्याचे ढीग याबाबत चकार शब्द काढायचा नाही. आपण फक्त निमूटपणे कर भरायचा, लोकलच्या गर्दीत स्वत:ला चिरडून घ्यायचे, रस्ता अडवलेल्या फेरीवाल्यांसोबत आट्यापाट्या खेळायच्या. ज्या शहराची महानगरपालिका सर्वात श्रीमंत आहे, या शहराची अवस्था अशी का, हे का बदलू नये, यांसारखे प्रश्न उपस्थित करायचे नाहीत.

व्यावसायिक लोकांचं शिस्तीचं मानलं जाणारं हे शहर आता बकाल बनलंय. शहराचा भार पेलेनासा झालेल्या व्यवस्था, सतराशे साठ प्राधिकरणं आणि त्यामुळे उत्तरदायित्व न स्वीकारता दुसऱ्याकडे जबाबदारी सरकवण्याची प्रशासनाची वृत्ती या सगळ्या फेऱ्यांत ते फसत चाललंय. अकार्यक्षम प्रशासनानं कोलमडत चाललीय ही स्वप्ननगरी! पण लक्षात कोण घेतो?

राजकारणी-नेते, प्रशासन, बिल्डर, भूमाफिया हे संगनमताने एखाद्या शहराला किती ओरबाडू शकतात, याचा साक्षात्कार पावसाळ्यात ठप्प होणाऱ्या मुंबईकडे बघून येतो. केवळ मुंबईच नव्हे तर गुरगांव, बंगळुरू, चेन्नईचीही थोड्या-फार फरकाने हीच अवस्था. नव्वदीच्या दशकात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मुंबई, कोलकात्याची मक्तेदारी संपली आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवाउद्योगांवर पोसली गेली गेलेली बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद ही शहरे पुढे आली. वित्त, व्यापार क्षेत्रात मुंबईसह गुरगांवने नाव कमावले. महानगरांमधील औद्योगिक क्षेत्र संपले आणि तिथे सेवा क्षेत्र आले. या संघटित क्षेत्राला सेवा असंघटित वर्ग पुरवतो, ज्यात रिक्षाचालक, टॅक्सीवाले, किरकोळ विक्रेते, भाजीवाले आदींचा समावेश असतो. लहानशा भागांतून महानगरांकडे स्थलांतरित झालेला असा हा असंघटित वर्ग आहे. ते ज्या मागास, असुरक्षित भागांतून मुंबईत आले होते, त्या तुलनेत त्यांना मुंबईतलं जीवनही लाखमोलाची वाटलं. शहराच्या सांदीकोपऱ्यात सामावून जात हा वर्ग शहराच्या गरजा भागवत राहतो.

बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा उभ्या शहरात काही क्षण थरार निर्माण करते खरी, पण भानावर आल्यानंतर सर्वसामान्य मुंबईकराला प्रश्न पडू लागतो की, यामुळे माझं जिणं सोपं होणार आहे का? आवश्यकता नसताना एखादा प्रकल्प राबविण्याची किंमत आम मुंबईकराने कर भरून का चुकवावी? शासनाच्या अशा निर्णयाने विकासाची धारणा व नीतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

मुंबई शहरात प्रत्येक माणसामागे १.२७ चौरस मीटर मोकळी जागा आहे. जागतिक निकषानुसार किमान चार चौरस मीटर मोकळी जागा अपेक्षित असते. आडव्यातिडव्या वाढलेल्या या शहरातील जागा अलीकडे अधिकच आक्रसू लागली आहे आणि मग शहराच्या सीमेलगत ग्रामीण भागात मोडणाऱ्या डोंगर उतरणीवर किंवा खारफुटीवर बुलडोझर फिरवत किंवा गायरान जमिनींवर एकतर टोलेजंग निवासी संकुलं उभी राहतात किंवा झोपडपट्टी फैलावू लागते. वाढणाऱ्या गर्दीने भूमिपुत्राचा प्रश्न उभा राहतो. भूमिपुत्रांचे आणि स्थलांतरितांच्या प्रश्नांचे राजकारण होते. नोकरीच्या, शिक्षणाच्या संधी आक्रसू लागतात आणि मग उभा राहतो सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष. महानगरं घडतात ती लोकसहभागातून, मात्र शहरे घडवणाऱ्या लोकांना आत्मसन्मानाचं जगणं मिळालं नाही तर शहराचा आत्मा हरवून जाईल, याचा विचार अजूनही फारसं कुणी करत नाहीए.

मुळात मुंबईचा प्रमुख कोण? कुणी म्हणेल महापौर, कुणी म्हणेल मुख्यमंत्री. महापौरांना पुरेसे अधिकार नाहीत. मुख्यमंत्रीपद मुंबई शहराला उत्तरदायी नाही. मुंबईत किती रेल्वे गाड्या धावाव्यात, पुलांची स्थिती कशी आहे, याचे निर्णय दिल्लीत बसून होतात, या तुलनेत जगभरातील लंडन, न्यूयॉर्कसारख्या शहरांकडे पाहिलं तर प्रामुख्याने ध्यानात येते ती म्हणजे त्या शहरांना मिळालेली स्वायत्तता! अशी स्वायत्तता जी शहराच्या विकासासाठी पूरक ठरते, महापौरांना निर्णयाचे ठोस अधिकार असतात आणि महापौर थेट जनतेने निवडलेला असतो.

या धर्तीवर आपल्याकडील शहरांच्या राजकारणासोबत विकासासबंधित सरकारी नियंत्रणांचे आणि निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ आली आहे. उदाहरणार्थ- काही सरकारी नियंत्रणांमुळे- घरांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. यातील महत्त्वाचा भाग आहे- एफएसआय. व्यावहारिक बाबींकरता मिळालेला एफएसआय अर्थात चटई निर्देशांक हा इमारत किती उंच असावी हे ठरवतं. ‘एफएसआय’वर आपल्याकडे राज्य सरकार, शहर विकास प्राधिकरण यांचं नियंत्रण असतं. आपल्या देशातील शहरांमध्ये खूपच कमी म्हणजे १ ते ४ एफएसआय उपलब्ध आहे. या तुलनेत मॅनहट्टन शहराचा एफएसआय १५ आहे तर शांघाय शहराचा एफएसआय १३.५ आहे. न्यूयॉर्क, हाँगकाँग, सिंगापोरमध्येही १५-२५ एफएसआय दिला जातो. यामुळे ही शहरे उभी वाढू शकतात आणि मग हिरव्यागार बागांसाठी आणि सार्वजनिक जागांसाठीही भरपूर जागा उपलब्ध होऊ शकते. या शहरांचा कारभार सुरळीत सुरू आहे. मुंबई हे शहर समुद्रात भराव घालत विस्तारत गेलंय. एफएसआय वाढवून आभाळात भराव घालून मुंबई उभी वाढवणं, आणि सर्वांसाठी अधिक घरे उपलब्ध करणं हा त्यावर उपाय ठरेल का? जेव्हा पुरवठा वाढतो, तेव्हा आपोआपच किमती कमी होतात, यामुळे मुंबईची रिअल इस्टेट सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल का?

दुसरा अडथळा म्हणजे भाडे नियंत्रण कायदा. दक्षिण मुंबईतील आलिशान मरीन लाइन्समधील इमारतीत मोठाल्या फ्लॅटचे आजही असलेले अवघे तीन आकडी भाडे पाहून आपल्या भुवया उंचावतात. भाडे भरमसाठ वाढून ग्राहकांना भुर्दंड सहन करावा लागू नये, म्हणून सरकारने भाडे नियंत्रण कायदा लागू केला खरा, पण त्यामुळे अनेक चुकीच्या गोष्टीही घडल्या. घरमालकाचा त्याच्या मालमत्तेवरील हक्कावर हा घाला ठरला, कारण त्याच्या खासगी मालमत्तेकरता त्याने काय भाडे आकारावे, या अधिकारावर भाडे नियंत्रण कायद्याने गदा आली. याचा परिणाम असा झाला की, तुटपुंजे भाडे मिळत असल्याने ते घर अथवा इमारत सुस्थित ठेवण्यात घरमालकाला स्वारस्य राहिलं नाही. अशा काही जुन्या, मोडकळीला आलेल्या इमारती या कारणाने पडल्याही. इतर बिल्डर्स तसेच घरमालकांच्या मनोबलावरही याचा विपरित परिणाम झाला. ‘एफएसआय’सारखाच भाडे नियंत्रण कायद्यामुळेही घरांचा पुरवठा कमी केला.

याच्याच जोडीला मुंबईत केंद्र, राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वापरात नसलेली, चुकीच्या पद्धतीने वापर होणारी अथवा अतिक्रमण झालेली मोठी जमीन आहे. बंद पडलेले सार्वजनिक उपक्रम, रेल्वे, बंदरे, विमानतळांच्या अखत्यारीतही विना वापरात असणारे मोठ्या प्रमाणातील भूक्षेत्र आहे. या साऱ्या अतिरिक्त जमिनीचा वापर का होत नाही? मुंबई, दिल्ली आणि इतर शहरांतील रेल्वे स्थानकांवरील जागा मौल्यवान आहेत. हाँगकाँगच्या मेट्रो स्थानकांवर बांधलेल्या इमारतींतील जागा ही जगातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्यांपैकी एक आहे. असा ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ जाऊन आपल्याला मुंबईच्या विकासाचा विचार करता येईल का? किमान या संकल्पनांवर चर्चा-संवाद घडण्याची वेळ आली आहे.

एकीकडे शहराच्या नागरी सुविधांचा बोऱ्या वाजला असताना मुंबई महानगरपालिकेचा सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी बँकेत पडून आहे, असं का, याचं स्पष्टीकरण कोण देणार? महानगरांच्या पायाभूत सोयीसुविधा वाढवून लोकांचं जीवनमान उंचावणं आणि समांतर पातळीवर नव्या शहरांची उभारणी करणं याला आपल्याकडे महत्त्व कधी मिळणार? त्या ‘स्मार्ट’ शहरांचं पुढे काय झालं?

व्यवस्था व सरकारी यंत्रणा नागरिकांचं दैनंदिन जगणं समाधानाचं होण्याकरता कार्यरत राहिली, तरच शहरांच्या संकल्पनेत अभिप्रेत असलेले स्वातंत्र्य, नवचैतन्य आणि सामाजिक न्याय हे अंत:प्रवाह कार्यान्वित होतील… नाहीतर कधी मिटत जाईल हे शहर भोवतालच्या कल्लोळात, कुणाला कळणारही नाही.