वेळोवेळी हजारो कोटींची जनतेची गंगाजळी अर्पण करूनही तोट्यात राहिलेल्या एअर इंडियाचे व्यावसायिकरण करण्याचा नारा पुन्हा एकदा सरकारने दिला आहे.

मेघालयातील बेकायदा खाणीत अडकलेल्या कामगारांमुळे देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीच्या शोषणाची काळी बाजू समोर आली आहे. नियमबाह्य खाणकामांवर बेतलेला लेख-

एकीकडे स्टार्ट अप इंडियाची तुतारी वाजवायची आणि दुसरीकडे या नवउद्यमींच्या उद्योगांभोवती कराचे पास आवळायचे, ही परस्परविरोधी कृती सरकारची मानसिकता स्पष्ट करते.

३९२ पैकी केवळ १५२ अधिसूचित 'सेझ'- विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित आहेत. बाकीच्या सेझ जमिनी तशाच विनावापर पडल्या असून अनेक ठिकाणी त्यांचा गैरवापर होत आहे.

पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यास होणाऱ्या विलंबाने जनतेची गैरसोय तर होतेच, त्याचबरोबर प्रकल्पाचा खर्चही अव्वाच्या सव्वा वाढतो.

आपला देश समृद्ध आहे, पण जनता गरीब आहे, ज्यांनी देशावर राज्य केले, त्यांनी केवळ कुटुंबांचे कल्याण केले. धन वापसीद्वारे जनतेला सार्वजनिक संपत्ती परत देता येईल