सरकार वैद्यकीय सेवा सुधारण्याऐवजी नवनव्या वैद्यक योजनांची घोषणाबाजी करते. मात्र, डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकार पावले उचलत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलाच्या मोफत शिक्षणासाठी ३० ते ६० हजार रुपये इतका प्रचंड खर्च येत असतानाही तेथील शिक्षणाचा दर्जा मात्र खालावलेलाच आहे. असे का?

शाळा सुरू करण्यास भारंभार परवाने आवश्यक ठरत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्यापासून शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना कसे परावृत्त केले जात आहे, ते पाहुयात

सट्टा बेकायदेशीर असल्याने यांत माफिया टोळ्यांचा वावर वाढतो, उलाढालीत भ्रष्टाचार होतो. जर सट्टा नियमित केला तर यांतून सरकारचे करापोटी मिळणारे उत्पन्न वाढेल.

मोफत वीज, कर्जमाफी यांच्यासोबत आणखी एक गाजर सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना दर वेळेस दाखवले जाते, ते म्हणजे शेतमालाच्या आधारभूत किमतीचे!

अंतर्गत सुरक्षा व सुव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या वाट्याला येणारे जिणे मात्र अत्यंत कष्टप्रद आहे. त्याविषयी...