प्रिय पंतप्रधान : भारतीयांना श्रीमंत बनवा आणि आगामी निवडणूक जिंका

प्रिय पंतप्रधान, एक आश्चर्यकारक गुपित देशवासियांसह शेअर करून, तुम्ही देशाला समृद्धीच्या मार्गावर आणू शकाल आणि २०१९ मध्ये तुम्हाला विजयही प्राप्त करता येईल.

प्रिय पंतप्रधान,

एक चांगली कल्पना तुमच्यासोबत शेअर करण्यास अनुमती असावी. हे एक आश्चर्यकारक गुपित देशवासियांसह शेअर करून, तुम्ही भारताला समृद्धीच्या मार्गावर आणू शकाल आणि २०१९ मध्ये अत्यंत सहज विजय प्राप्त करण्याची सुनिश्चितीही होईल. याहून अधिक म्हणजे तुम्ही दिलेले नोकरी निर्मितीचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि भारतीयांची हिसकावून घेतलेली संपत्ती त्यांना परत करण्याच्या आश्वासनाची पूर्ती तुम्ही करू शकाल.



हे आश्चर्यकारक गुपित म्हणजे अनेक भारतीय जरी गरीब असले तरी भारत हे एक श्रीमंत राष्ट्र आहे. भारतीयांना ठाऊक आहे, त्याहून अधिक श्रीमंत ते आहेत. तुम्हाला त्यांना सांगावे लागेल की, त्यांची मालकी असलेल्या ज्या संपत्तीबाबत त्यांना ठाऊक नाही, त्यावर सरकारी नियंत्रण आहे आणि ही संपत्ती आपल्याच मालकीची असल्याप्रमाणे सरकार वागते. जर ही संपत्ती- तिचे खरे मालक असलेल्या जनतेकडे सुपूर्द केली, तर त्यामुळे गरिबीचे निर्मूलन होईल आणि देश समृद्धीच्या मार्गावर पोहोचेल.

ही ‘धन वापसी’ आहे. या देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीतील म्हणजेच सार्वजनिक जमीन, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि खनिजे या सगळ्यातील समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्रत्येक श्रीमंत अथवा गरीब नागरिकाला आहे.ही संपत्ती प्रति कुटुंब ५० लाख रुपये इतकी येते. धन वापसी अंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबाला प्रति वर्ष एक लाख रुपये मिळणे सुरू होईल. आगामी निवडणुकीतील पहिले मत दिले जाण्यापूर्वी येत्या वर्षभरात पहिला हप्ता मिळेल असे पाहा. अशा तऱ्हेने भारताचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान म्हणून इतिहास दखल घेईल- असे पंतप्रधान ज्यांनी खरोखरच सर्व भारतीयांना श्रीमंत बनवले.

मला ठाऊक आहे, की खूप सारे प्रश्न आहेत- हे कसे केले जाऊ शकते, याआधी कुणीही का केले नाही, १५ लाख रुपयांच्या आश्वासनाहून हे वेगळे आहे, हे तुम्ही जनतेला कसे पटवून द्याल इत्यादी. या साऱ्या प्रश्नांची दखल या लेखात घेतली आहे आणि आगामी लेखांमध्येही या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील.

सर्व भारतीयांसाठी धनवापसी हे तुम्ही वास्तव बनवाल, याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहे.

तुमचा विश्वासु,
राजेश जैन.

धन वापसी संबंधातील प्रश्न आणि उत्तरे


1. खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीतील फरक कोणता?
2. भारताच्या सार्वजनिक संपत्तीचा अंदाज काय आहे?
3. ही सार्वजनिक संपत्ती कुणाच्या मालकीची आहे?
4. प्रति कुटुंबाला वर्षाला एक लाख रुपये दिल्यास ते लोकांच्या कसे उपयोगी पडतील?
5. सरकार जे कर गोळा करते, त्याचे सरकार काय करते?
6. धन वापसीद्वारे सार्वजनिक संपत्ती लोकांना कशी परत करता येईल?
7. धन वापसीने भारतात कसा बदल घडेल?
8. इतकी चांगली धन वापसीची कल्पना आजवर कुणी का अमलात आणली नाही?
9. लोकांना संपत्ती परत देण्याकरता सत्ताधाऱ्यांना कसे भाग पाडले जाईल?
10. धन वापसी ही मोदींच्या १५ लाख रुपयांच्या आश्वासनाहून वेगळी कशी आहे?

1. खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीतील फरक कोणता?

आपली खासगी संपत्ती जी आपल्यातील प्रत्येकाच्या मालकीची असते- आपली मालमत्ता, बँकेतील आपल्या ठेवी इत्यादी. प्रत्येकाची खासगी संपत्ती ही वेगवेगळ्या प्रमाणात असते. श्रीमंतांकडे ती अधिक असते आणि गरिबांकडे ती अत्यल्प असते किंवा नसतेच.

ज्या संपत्तीची मालकी एकत्रितरित्या असते, ती म्हणजे आपली सार्वजनिक संपत्ती. कुणा एका व्यक्तीच्या अथवा खासगी कंपनीच्या मालकीच्या नसलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा यांत समावेश होतो. यांत जमीन, जमिनीत दडलेली खनिजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, रस्ते आणि रेल्वे जाळे इत्यादींचा समावेश होतो.

2. भारताच्या सार्वजनिक संपत्तीचा अंदाज काय आहे?

Public Wealth of India Estimates

3. ही सार्वजनिक संपत्ती कुणाच्या मालकीची आहे?

ही सार्वजनिक संपत्ती जनतेच्या मालकीची आहे. ती सरकारच्या मालकीची नाही. ती राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याही मालकीची नाही. म्हणूनच, या सार्वजनिक संपत्तीचा लाभ नागरिकांना व्हायला हवा, सरकारला नाही. दुर्दैवाने, सरकारमध्ये असलेल्या लोकांना ही संपत्ती आपल्या मालकीची आहे आणि या संपत्तीचे आपण आपल्याला हवे ते काहीही करू शकतो, असे वाटते.

या मुद्द्याच्या स्पष्टीकरणासाठी उदाहरण बघुयात. कल्पना करा, एका बँकेत तुमच्या पूर्वजांनी पिढ्यानपिढ्या ठेवलेल्या काही ठेवी आहेत. त्या खात्यातील पैसे खरे तर तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचे आणि तुमच्या वंशजांचे आहेत. याचा अर्थ असाही आहे की, आवश्यकता भासल्यास तुम्ही या खात्यावरील व्याज वापरू शकता. पण, बँकेच्या व्यवस्थापकाने जर या पैशांचा स्वत:चे पैसे असल्यासारखा वापर केला आणि तुम्हाला गरज असेल तेव्हा त्या पैशांचा उपयोग करू देण्यास तुम्हाला मज्जाव केला, तर ती एक चोरी ठरेल आणि तुम्ही त्याला विरोध कराल.

4. प्रति कुटुंबाला वर्षाला एक लाख रुपये दिल्यास ते लोकांच्या कसे उपयोगी पडतील?

लक्षावधी गरीब लोकांना उत्पादक कामे करण्यासाठी ही रक्कम वित्तीय पाया ठरेल तसेच अन्न, कपडे, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांबाबत व्यक्तिगत क्रयशक्ती वाढण्याची क्षमता त्यांना प्राप्त होईल. यांमुळे वस्तूंची आणि सेवांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल आणि अशाने उत्पन्नही वाढेल. यामुळे उत्पादन आणि क्रय संबंधीचे एक चांगले चक्र सुरू होईल.

5. सरकार जे कर गोळा करते, त्याचे सरकार काय करते?

सरकार, सार्वजनिक संपत्तीचे पहारेकरी असणे अपेक्षित होते, ते त्याऐवजी मालक, जमीनदार बनले. जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे, हे जे त्यांचे काम आहे, त्याऐवजी ते त्यांचे मालक बनले, राज्य करण्याचे काम करण्यासाठी सरकारला किती पैसे द्यावे लागतील, याच्या आज्ञाही ते देऊ लागले.

अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय संरक्षण या प्रशासनविषयक अत्यावश्यक कामांसाठी काही प्रमाणात कर आवश्यक असतो, मात्र सरकार त्याहून कितीतरी जास्त कर आकारते. त्यातला काही भाग मते विकत घेण्यासाठी काही लोकांना सवलतीच्या रूपात लाच दिला जातो. या सुविधा सरसकट सर्वांसाठी नसतात. सरकारला उद्योगात राहण्याचे काहीही कारण नसले तरीही तोट्यात असणाऱ्या काही सरकारी संस्था चालविण्यात करस्वरूपात मिळणारी रक्कम सरकार वाया घालवते. हे थांबायला हवे.

6. धन वापसीद्वारे सार्वजनिक संपत्ती लोकांना कशी परत करता येईल?

याचे सोपे उत्तर म्हणजे संपत्ती निर्मिती करणाऱ्या मालमत्तेचे सरकार नियंत्रण करते, पण सरकार त्या मालमत्तेचे गैरव्यवस्थापन करते किंवा ती मालमत्ता अनुत्पादक ठेवते. उदाहरणार्थ, बहुतांश सार्वजनिक जमिनीचा उपयोग अधिक उत्पादक पद्धतीने करता येईल. यामुळे जी संपत्ती निर्माण होईल, ती व्याजासारखी असेल, ती जनतेत नियमितपणे वितरित करता येऊ शकेल. प्रत्येक कुटुंबाला सार्वजनिक संपत्तीचा समान वाटा दिला जाईल. त्यात भेदभाव केला जाणार नाही. ज्या जमिनीवर सरकारचे नियंत्रण आहे, पण तिचा वापर केला जात नाही किंवा गैरवापर केला जातो, ती उत्पादक केली जाईल. यांतून प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये उपलब्ध होतील.

सरकारने प्रत्येक उद्योगातून काढता पाय घ्यायला हवा. यामुळे होणारा तोटा- जो करापोटी आपण अदा करतो, तो थांबेल आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल- अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, अधिक वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन होईल आणि त्यातून प्रत्येक कुटुंबाला अतिरिक्त ५ लाख रुपये मिळतील. भारताची खनिजसंपत्ती प्रति कुटुंब ४० लाख रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

7. धन वापसीने भारतात कसा बदल घडेल?

भारतातील अर्ध्या कुटुंबांची कमाई महिन्याकाठी १० हजार रुपयांहून कमी आहे. अशी सुमारे १३ कोटी कुटुंबे आहेत. धन वापसीने सर्व कुटुंबांचे उत्पन्न वाढेल, पण प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे उत्पन्न किमानपक्षी दुप्पट होईल. प्रतिवर्ष १ लाख रुपये ही त्यांच्याकरता मोठी रक्कम आहे. याद्वारे ते अधिक अन्न, अधिक कपडे, अधिक शिक्षण, अधिक आरोग्य सुविधा विकत घेऊ शकतील. या सर्व गोष्टी त्यांना आता परवडत नाहीत. धन वापसीमुळे ज्या गोष्टींची लोकांना गरज भासेल, त्यात अधिक रोजगार निर्माण होईल.

प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याने, अन्नाकरता अधिक खर्च करण्याच्या क्षमतेचा लाभ भारतीय शेतकऱ्यांना होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीहून अधिक वाढेल.

खर्च करण्यास अधिक पैसा उपलब्ध झाल्याने, वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत वाढ झाल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल. याचा परिणाम काय होईल, याचे एक उदाहरण पाहुयात. समजा, सुपीक जमिनीचा एक मोठा तुकडा आहे, पण त्यावर लागवड केली जात नाही. असेही समजा, की लोकांना जमिनीच्या त्या तुकड्यावर शेती करायची इच्छा आहे आणि ते शेती करून पीक घेऊ शकतात, पण त्यांना शेती करण्याची मुभा नाही. जर लोकांना जमिनीचा वापर करायला दिला, तर त्यांना काम मिळेल आणि अन्न निर्मितीत वाढही होईल. कुणावरही अधिक भार न टाकता लोकांना लाभ होईल.

धनवापसी म्हणजे सरकारच्या नियंत्रणातून संपत्ती परत घेणे आणि लोकांचे पैसे वाया घालवणे थांबवणे. धन वापसी ही कुणाकडूनही संपत्ती न घेता प्रत्येकाला संपत्ती देण्याविषयी आहे. यांत सारेच जिंकतात. हे संपत्तीचे पुनर्वितरण नाही. धन वापसी म्हणजे कुणाकडून संपत्ती काढून घेत, दुसऱ्या कुणाला देणे असे नाही.

8. इतकी चांगली धन वापसीची कल्पना आजवर कुणी का अमलात आणली नाही?

भारतातील सार्वजनिक संपत्तीचे नियंत्रण ज्यांच्याकडे आहे, त्यांच्याशिवाय बाकी साऱ्यांनाच धन वापसीचा लाभ होईल. सार्वजनिक संपत्तीचे नियंत्रण करणाऱ्यांसाठी- म्हणजेच सत्ताधारी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी धन वापसी चांगली नाही. कारण धन वापसीद्वारे प्रत्येक भारतीयाला सार्वजनिक संपत्ती देणे हे त्यांच्या वैयक्तिक लाभांवर गदा आणणारे आहे.

9. लोकांना संपत्ती परत देण्याकरता सत्ताधाऱ्यांना कसे भाग पाडले जाईल?

एकच मार्ग आहे- जे धन वापसीचे आश्वासन देतील, त्यांना भारतीय मत देतील. याचा अर्थ असा की, जर पुरेशा मतदारांनी धन वापसी निवडली, तर हे होऊ शकेल.

10. धन वापसी ही मोदींच्या १५ लाख रुपयांच्या आश्वासनाहून वेगळी कशी आहे?

मोदींची १५ लाख रुपयांची योजना ही काळ्या पैशासंबंधी होती, जे धन परदेशी बँकांमध्ये लपवण्यात आले होते. हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही की, ते पैसे कसे परत मिळवले जातील आणि ते कसे वितरित करण्यात येतील. कदाचित, परदेशात काळा पैसा आहे, पण तो परत मिळविण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच साधन नाही.

धन वापसी ही भारतात अस्तित्वात असलेल्या खऱ्या संपत्तीबाबत आहे. यांत लोकांना संपत्ती मिळण्यासाठी इच्छाशक्ती आणि निर्धाराशिवाय आणखी कशाचीही गरज नाही. धन वापसी म्हणजे केवळ लोकांच्या मालकीची न्याय्य संपत्ती त्यांना परत करणे असे नाही, तर अशी एक व्यवस्था निर्माण करणे आहे, ज्यात कुणाकडूनही संपत्ती काढून न घेता सर्वांसाठी अधिक संपत्ती निर्माण होऊ शकेल.