देशात एका मागोमाग एक आलेली सरकारे नागरिकांसाठी समृद्धी आणण्यात पुरती अपयशी ठरली. गेली ७० वर्षे त्यांनी आपल्या संपत्तीचे शोषण केले आणि गैरवापर केला. या संपत्तीतील आपला न्याय्य वाटा आपल्याला परत मिळण्याची मागणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आपण जर समृद्ध राष्ट्रात राहू इच्छित असू तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले दारिद्र्य, बेरोजगारी, शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा अभाव असून चालणार नाही.
हे कसे करता येईल?
देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीतील न्याय्य वाटा नागरिकांना सुपूर्द करण्याचा प्रयत्न नई दिशा करणार
आहे. नागरिकांना त्यांच्या बँकखात्यात थेट पैशांच्या रूपात या परताव्याची रक्कम विशिष्ट मुदतीत
प्राप्त होईल. त्याचसोबत नई दिशा आर्थिक सुधारणांना हातभार लावेल, ज्यामुळे भारत समृद्धीच्या
मार्गावर वाटचाल करेल. अधिक माहितीसाठी वाचा- पब्लिक वेल्थ मॉनिटायझेशन रिपोर्ट .
संपत्ती किती आहे? पब्लिक वेल्थ मॉनिटायझेशन रिपोर्ट .
किती संपत्ती आहे?
खनिजे आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत भारत हा अत्यंत श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. विश्लेषकांच्या मते, देशातील खनिजसंपत्ती पाच हजार लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यासोबत, विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम/संस्था यांच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनीचे मूल्य ३४० लाख कोटी रुपये आहे.
त्यात खनिजसंपत्तीचे २० टक्के जोडल्यास आणि अतिरिक्त सार्वजनिक जमिनीची किंमत जोडल्यास भारताची संपत्ती किमान १३४० लाख कोटी रुपये आहे. या रकमेतून प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला प्रतिवर्ष एक लाख रुपये पुढील ५० वर्षे देता येतील.
या संपत्तीसंबंधातील जी माहिती सर्वांसाठी खुली आहे, त्याची माहिती आम्ही एकत्र केली असून ‘विकी’वरील (wiki) या माहितीत आम्ही सतत भर घालत आहोत. ही सार्वजनिक संपत्ती विकी अधिकाधिक समृद्ध होण्याकरता तुम्हीही त्यात योगदान देऊ शकता. सार्वजनिक संपत्ती विकी.
“आम्ही भारताला समृद्ध करू शकतो - पिढ्यांपासून नव्हे, तर दोन निवडणुकांमध्ये. 130 कोटी भारतीयांचे भविष्य आज आपण जे करतो त्यावर अवलंबून आहे. आपण आणखी वेळ वाया जाऊ देऊ नये.
Rajesh Jain
अधिक प्रश्न असल्यास संपर्कFAQ.