निवडणुकीचे पडघम : सवलतींचा वर्षाव आणि योजनांचा धडाका!

मतदारांना खूश करण्यासाठी एकामागोमाग एक सवलत योजनांचा सरकारने सुरू केलेला धडाका म्हणजे येत्या लोकसभा निवडणुकीचीच नांदी आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या निर्णयांचा सपाटा सरकारने सुरू केल्याने जणू निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. यातील काही निर्णय मध्यमवर्गाला खूश करणारे आहेत, तर काही ठराविक वर्गांचा अनुनय करणारे आहेत. हे जर निर्णय सर्वांसाठी हितकारक आहेत, असे मानले तर ते सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत केवळ आगामी निवडणूक जवळ आल्यानंतरच कसे घेतले जातात बरं?  याचाच अर्थ असा की, एकापाठोपाठ एक असे निर्णय घेऊन सरकारने आपल्या वोटबँकेला खूश करण्याचाच प्रकार आरंभला आहे.

निवडणूक जवळ येऊ लागताच लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा करीत मते मिळवण्याचा प्रत्येक सरकारचाच आटापिटा सुरू होतो. विद्यमान सरकारही याला अपवाद नाही. गेल्या काही दिवसांत सरकारने केलेल्या लोकानुनयी घोषणांमुळे देशाच्या तिजोरीला काही लाख कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे भाजपवर अनावस्था ओढवली होती. हे लक्षात घेत, बळीराजाला चुचकारण्यासाठी काय करता येईल, हे सरकार अजमावत आहे. याचाच एक भाग म्हणून डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग यांच्यासह वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांशी शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या मदतीच्या पॅकेजविषयी चर्चा केली. त्यातून तीन पर्याय पुढे आल्याची माहिती सूत्रांकडून ‘रॉयटर्स’ला मिळाली आहे. या योजनेला तीन लाख कोटी रुपये खर्च येईल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. ज्यांच्या मालकीची स्वत:ची जमीन आहे, त्यांना थेट अनुदान, ज्यांनी आपले पीक हमीभावापेक्षा कमी किमतीला विकले त्यांना भरपाई तसेच कर्जमाफी अशा तीन पर्यायांचा यांत समावेश आहे.

१ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारतर्फे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजना सरकार जाहीर करेल, अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, मूळ समस्येवर उतारा न योजता केवळ सवलतींची खैरात केल्याने करदात्यांचा पैसा वाया जाईल, अशी भावना जनतेत वाढत आहे.

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रीय विक्री कराचे नियम बदलल्याचे सरकारने जाहीर केले. नियमांतील नव्या बदलांमुळे २० लाख लहान व्यावसायिक विक्री कराच्या कचाट्यातून सुटले. याद्वारे वार्षिक उलाढाल ४० लाख रु. असणाऱ्या व्यवसायांना जीएसटी लागू होणार नाही. हा बदल येत्या एप्रिलपासून लागू होईल.

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांहून कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या भाजपच्या प्रस्तावाला संसदेत अलीकडेच मंजुरी मिळाली. या निर्णयात ठेवण्यात आलेली उत्पन्न मर्यादा हा चर्चेचा विषय ठरला आणि या निर्णयाचा फायदा खरोखरीच आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णाला होईल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. हा निर्णय भाजपने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याची टीकाटिपण्णीही झाली.

२२ डिसेंबर रोजी सरकारने टीव्ही, बॅटरीज, चित्रपटाचे तिकीट यांसहित २० वस्तूंवरील विक्री कर कमी केला. हा निर्णय व्यापारी आणि मध्यमवर्गाला रूचेल, असा सरकारचा होरा आहे.

कांद्याची आवक वाढल्याने भाव पडल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २८ डिसेंबर रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसाठीचे अनुदान पाच टक्क्यांवरून १० टक्के केले. 

त्याचबरोबर छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना ऑनलाइन कंपन्यांचा वाटणारा धसका कमी करण्याकरता सरकारने काही नवे नियम डिसेंबरच्या अखेरीस ऑनलाइन कंपन्यांवर लादले. सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांसाठी जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उतपादनात आहे, ती उत्पादने त्यांना विकता येणार नाहीत. म्हणजेच अमेझॉन अथवा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू त्यांच्या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल. तसेच एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकले जाते, तसेही यापुढे करता येणार नाही. 

सरकारने घेतलेले हे काही निर्णय लक्षात घेता कुणाच्याही लक्षात येईल की, जवळ येऊन ठेपलेली निवडणूक लक्षात घेत सामान्य मतदारांना अथवा आपल्या हितचिंतक गटाला रिझवण्याकरता सरकारने या चाली खेळल्या आहेत. भारतीय मतदाराला हे सारे नवे नाही. निवडणुकीच्या वर्षात मिळणाऱ्या काही सवलती आणि कितीतरी आश्वासनांना तो सरसावला आहे. या वेळेस तो कुणाच्या, कुठल्या आश्वासनांना भुलणार, ते बघायचे!