अनुदानाची भीक नको, हक्काचे स्वातंत्र्य द्या!

गेल्या आठवड्यात अंबाजोगाई येथे पार पडलेल्या किसानपुत्र आंदोलन शिबिरात येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात आली.

‘बीज से बाजार तर हम व्हॅल्यू अडिशन करना चाहते है,’ असं यंदा १५ ऑगस्ट रोजी मोदींनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले खरे, पण कृषी हेच असे एकमेव आर्थिक क्षेत्र आहे, ज्यात ‘बीज से बाजार तक’ शेतकऱ्यांचे हात बांधून ठेवले आहेत, असा तक्रारीचा सूर अलीकडेच अंबाजोगाई येथे पार पडलेल्या किसानपुत्र आंदोलनात निघाला.

अंबाजोगाई येथे झालेल्या या किसानपुत्र संमेलनात कृषि क्षेत्रातील सद्य प्रश्नांचा राज्यघटना, स्वातंत्र्यवाद, न्यायालयीन लढाई, आंदोलनात्मक लढाई आणि संसदीय लढाई या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यात आला. शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था केवळ अनुदान आणि सवलतींनी नव्हे, तर शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढल्यामुळेच दूर होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था शेतकरीविरोधी कायद्यांमुळे, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या शेतीतील वापरापासून रोखल्याने झाली आहे. आज देशातील ४० टक्के शेतकरी जमीन विकू इच्छितात. ७० टक्के शेतकऱ्यांना त्यांच्या पुढील पिढीने शेती करू नये असे वाटते, इतके ते शेतीत पिचून निघाले आहेत. ज्यांना शेती सोडायची आहे, ते तसे करू शकत नाही, अशी व्यथा राज्यातील कानाकोपऱ्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी आणि व्यासपीठावर उपस्थित कृषी क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

संपत्तीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून आदिवासी व शेतकरी चळवळीची मोट बांधणाऱ्या बरूण मित्रा यांनी जमिनीची खरेदी-विक्री यांतील कितीतरी बंधनकारक कायद्यांमुळे जमीन हे शेतकऱ्यांचे भांडवल असूनही स्वतंत्र भारतातील शेतकरी त्याचे हे एकमेव भांडवल वापरू शकत नाही, यांवर आपल्या भाषणात भर दिला.

बरूण मित्रा यांनी बोलताना चीन आणि भारताच्या अर्थकारणाची तुलना केली. १९८०च्या दशकात चीन व भारताची आर्थिक स्थिती एकसमान होती. मात्र, १९८० नंतर चीनमध्ये ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्या- प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रात ज्या मुलभूत सुधारणा झाल्या, त्यातून त्यांच्या आर्थिक प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आज चीनची आर्थिक प्रगती आपल्या पाचपट अधिक आहे. चीनमध्ये जमीन सरकारी मालकीची आहे. १९८० च्या दशकात केलेल्या सुधारणांन्वये, शेतकऱ्यांनी स्वत: शेती करावी, याकरता सरकारने जमीन दीर्घ मुदतीसाठी समान पद्धतीने भाडेपट्टीवर प्रत्येकाला वितरित केली. चीनची सरासरी शेतजमीन आपल्यापेक्षा कमी आहे. आपली सरासरी एक हेक्टर आहे, तर चीनची सुमारे अर्धा हेक्टर आहे. चीनची एकूण जमीन आपल्यापेक्षा तीन पट असली तरी दक्षिण आणि पश्चिम चीनमधील वाळवंट आणि पर्वतराजीमुळे चीनमधील शेतजमीन व जमीनधारणा आपल्या पेक्षा कमी आहे, मात्र शेतीतील चीनचे उत्पादन आपल्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. चीनमध्ये गेल्या ३० वर्षांत झालेल्या मुलभूत कृषी सुधारणांमुळे जमिनीची मालकी सरकारची असली तरी कृषी क्षेत्रात सरकारने मोठे स्वातंत्र्य दिले. शेती व शेतीसंबंधी उद्योगातील गुंतवणूकीवर सवलत देण्यात आली. आपल्या जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा १४ टक्के आहे, तर शेतीसंबंधित उद्योगाला धरून तो २० टक्के होतो, म्हणजेच जीडीपी २ ट्रिलियन डॉलर असेल तर शेतीचा २० टक्के वाटा- ४०० बिलियन डॉलर बनेल. आपली शेती व खाद्य क्षेत्रातील उलाढाल सुमारे ५०० बिलीयन डॉलर आहे तर चीनमधील शेती व खाद्य क्षेत्रातील उलाढाल ३ ट्रिलियन डॉलर आहे. हा आकडा आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेहूनही मोठा आहे. चीनमध्ये शेतीखाली कमी जमीन असूनही, जमिनीवरील मालकी सरकारी असूनही अर्थव्यवस्थेतील शेती आणि खाद्यान्न क्षेत्रातील उलाढाल ही आपल्यापेक्षा सहा पट अधिक आहे. यांतूनच भक्कम अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी क्षेत्राचे उदारीकरण किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येत असल्याचे ते म्हणाले.

कृषीतील प्रत्येक पैलू संपत्तीच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता श्री. मित्रा यांनी व्यक्त केली. जेव्हा शेतजमीन तुम्हाला हवी तशी विकता येत नाही, तुम्हाला हवी त्याला विकता येत नाही, कृषी क्षेत्रातील वित्त योजना पुरेशा नाहीत, या सगळ्या बाबींमुळे शेतकऱ्याच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक घट्ट झाला आहे. योजना, सवलतींनी कृषी क्षेत्राचे भले होऊ शकत नाही, हे आजवरच्या घटनांतून स्पष्ट झाले आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे तीन मुद्दे- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, भू संपादन कायदा आणि जमीन विक्री कायदा हे संपत्तीच्या अधिकाराशी कसे जोडले गेले आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांची लढाई ही राजकारणाद्वारे अथवा जनआंदोलनाद्वारे लढता येईल. मात्र, त्याकरता सर्वांच्या आयुष्याला त्या मुद्द्याने झळ बसली आहे, असा मुद्दा निवडायला हवा. यावेळी त्यांनी गांधीजींच्या मिठाच्या सत्याग्रहाचे, आणीबाणीविरोधी लढ्याचे तसेच अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे उदाहरण दिले. याच धर्तीवर संपत्तीच्या अधिकाराशी केंद्रित असलेले आंदोलन उभारता येईल का, ते पडताळण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. निवडणुकीच्या लढाईत उतरले नाही, तरीही आंदोलनाने जनमताचा रेटा तयार होतो आणि त्याची दखल कुठलेही सरकार आले तरी त्यांना घ्यावीच लागते, असे श्री. मित्रा म्हणाले.

रोख पैसा नसणे हे गरिबीचे कारण नसते, तर भांडवल उभारता न येणे, हे गरिबीचे कारण असते. संपत्तीचा अधिकार हिरावून घेणे , ते त्यामागचे कारण आहे. कृषी क्षेत्रात हे अधिक आहे, म्हणून जीडीपीत १४ टक्के वाटा असणाऱ्या या कृषि क्षेत्रात ५५ टक्के लोक अडकले आहेत. ज्यांना शेतीला रामराम ठोकायचा आहे, पण त्यांचे पाय बांधून ठेवले आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याची गरज आहे. त्यातच कृषी क्षेत्राचा विकास सामावलेला आहे. शेतकऱ्याला जी न्यायबंदी झाली आहे, त्याविरोधात आवाज उठवण्याची आवश्यकता या किसानपुत्र आंदोलनात व्यक्त करण्यात आली. शेतकरी विरोधात कायदे असल्यामुळे त्यांचे धन कुलुपबंद अवस्थेत आहे, ‘नई दिशा’ व्यासपीठाने जे धन वापसी आंदोलन सुरू केले आहे, त्याचा उल्लेखही यावेळी करण्यात आला. अतिरिक्त सरकारी जमिनींचे चलनीकरण करून आलेले पैसे जनतेला परत करणे अशी ही योजना आहे. याद्वारे सरकारच्या वावराची कक्षा कमी होईल. या योजनेद्वारे सरकारकडे जी अतिरिक्त जमीन आहे, त्याचे चलनीकरण केले तर देशाच्या प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपये परत मिळतील. न्यायबंदी आणि धन वापसी या दोन कल्पनांवर जनतेची लढाई आपण लढू शकतो, असे बरूण मित्रा यांनी सुचवले.

किसानपुत्र आंदोलनाचे लक्ष्य- अत्यावश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा, जमीन विक्री कायदा हे तीन कायदे रद्दबातल ठरवणे हे आहे. या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. अशा वेळी किसानपुत्र आंदोलनाची सरकारकडे मागणी आहे की, गरजवंतांना थेट रकमेच्या स्वरूपात मदत करा. कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ३४ हजार कोटीतील आजपावेतो केवळ १२ हजार कोटी खर्च केले आहेत, उर्वरित रक्कम सरकारने दुष्काळग्रस्तांना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

येऊ घातलेली निवडणूक शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी कशी वापरता येईल आणि निवडणुकीच्या काळात आपण आपल्या मागण्या रेटू शकतो, हे पडताळण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली तसेच स्वर्णभारत पक्षाला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे यावेळी घोषित करण्यात आले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी १९ मार्च रोजी शेतकरी उपोषण करणार आहेत, नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबईत न्यायालयात अत्यावश्यक वस्तू कायद्याविरोधात किमान तीन याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगत सरकारला न्यायालयाच्या मार्फत हे कायदे रद्द करण्यासाठी भाग पाडू या, असा निग्रह यावेळी करण्यात आला.

पुरेसे आर्थिक उदारीकरण न होणे आणि पर्यायाने स्वातंत्र्य न मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण आहे. नवी आव्हाने आव्हान पेलण्यासाठी खुलेपण, स्वातंत्र्य हवे असते, असा आशय ज्येष्ठ शेतकरी नेते अमर हबीब यांनी मांडला.

शेतकऱ्यांचा विकास हा योजनांच्या मार्फत नाही, तर स्वातंत्र्यानेच होतो. एका ठिकाणी नव्याने रेल्वे सुरू करायची असेल तर केवळ रेल्वेचे रूळ टाकून कसे चालेल, लोकांमध्ये प्रवास करण्याची ऐपत कशी निर्माण होईल? आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती फारच वाईट आहे. १९८० मध्ये शेतकऱ्यांमध्ये लढण्याची रग तरी शिल्लक होती. मात्र, आज तीही शेतकऱ्यांमध्ये उरली नाही. सरासरी २ एकर जमीन असलेला शेतकरी कुटुंबाचा विचार करेल की क्रांती करेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा मतदारसंघातील १५० मतदारसंघ केवळ शहरी मतदारसंघ आहेत, तर बाकीचे केवळ नागरी मतदारसंघ आहेत. अशा वेळी शहरी लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो आणि शेतकऱ्यांच्या त्रासाची तीव्रता लक्षात घेतली जात नाही, असे ते म्हणाले. म्हणूनच नागरी भागांमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू करण्याची रणनीती आखण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी उदाहरण देताना १९७० च्या दशकात मुंबईत सुरू झालेल्या दलितविरोधी चळवळीचे उदाहरणही त्यांनी दिले.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी नव्या कल्पना लढवून प्रचलित व्यवस्थेला विस्कटून(Innovative disruption) संपूर्णपणे बदलणे आवश्यक आहे. सरकार अनुदान देते, पण चलन रोखण्याच्या सरकारी व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचा पैसा काढून घेते, असे सांगत सरकारने शेती शास्त्रात न शिरता ते निवडस्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देण्याची गरज हबीब यांनी व्यक्त केली. सरकारने आर्थिक मदत केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये क्षमता निर्माण होत आहे की नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. आजपावेतो महाराष्ट्रात लक्षावधी कोटी रुपयांची कर्जमाफी देऊनही आज शेतकरी विपन्नावस्थेत आहेत आणि त्यांना कर्जमाफीची आवश्यकता वाटते, यातच याचे उत्तर दडलेले आहे, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे प्रमुख कारण हे शेतकरीविरोधी कायदे असल्याचे कोल्हापूरच्या सागर पिलारे यांनी सांगितले. या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांचे न्याय्य हक्क हिरावून घेण्यात आले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांचा करार करण्याचा हक्क काढून घेतात आणि याच कायद्यांनी शेतकऱ्यांना अनिच्छेने जमिनीशी बांधून ठेवले आहे. हा रस्ता शेतकऱ्यांना गुलामगिरीकडे नेतो. शेतकरीविरोधी कायदे सामाजिक न्यायाला अनुसरून असले तरी त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत, म्हणूनच ते कायदे योग्य ठरत नाहीत, असे पिलारे म्हणाले.

कायदा हे शोषणाचे साधन असतो हे शेतकऱ्यांविरोधातील कायद्यान्वये आपल्याला सिद्ध करता येईल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. न्याय निष्पक्षपाती असणे अपेक्षित आहे. तर मग शेतकरीविरोधी कायद्यांना निष्पक्षपाती कसे म्हणता येईल? कोणी किती संपत्ती निर्माण करावी, याला जर बंधन नसेल, पण मग कमाल जमीन धारणा कायदा का अस्तित्वात आहे? अजब गोष्ट अशी की, आपल्या राज्यघटनेत शेतकरीविरोधी कायदे आहेत आणि शेतकरीविरोधी कायदे असणे हे घटनाविरोधी आहेत. घटनादुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. अत्यावश्यक वस्तूंविषयीच्या कायद्यात अत्यावश्यक वस्तूची व्याख्या नाही. सरकार अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत जी वस्तू समाविष्ट करेल, ती अत्यावश्यक वस्तू मानली जाते, हे चुकीचे आहे.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादन कुठले घ्यायचे, किती घ्यायचे यांवर मर्यादा आल्या. त्याचा साठा, निर्यात, व्यापार यांवर बंधने आली. बीटी कॉटन बियाण्याच्या उदाहरणातून तंत्रज्ञानावर नियंत्रण आले, परवाना शुल्क लागू झाले. एकूणच नियंत्रण आले. एकूणच या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. या सगळ्या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन शुल्कही वसूल होत नाही.

घटनादुरुस्तीतील कलम ३१-ब द्वारे जमीनदारी निकालात निघाली. मात्र, यात अपेक्षित असलेली जमीनदारी म्हणजे जमिनीचे मालक नव्हे, तर ते शेतसारा गोळा करून ब्रिटिशांना पोहोचते करणारे होते. त्यांची जमिनीवर मालकी नव्हती. या दुरुस्तीत अंतर्भूत केलेल्या २८४ कायद्यांपैकी अडीचशे कायदे शेतकऱ्यांविरोधी आहेत. इतर कुणीही कितीही संपत्ती जमा करू शकत असले तरी कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकरी मात्र तसे करू शकत नाही. या कायद्यान्वये, प्रत्येक राज्याने जमीन धारणेची मर्यादा वेगवेगळी ठरवली, त्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याची कार्यवाही केली. अनेकदा भू संपादन कायद्याचा आधार घेऊन सार्वजनिक कामासाठी असे लेबल चिकटवले जाते आणि खासगी-सार्वजनिक उपक्रम (पीपीपी) अथवा खासगी उपक्रमांद्वारे असा खोटेपणा करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या जातात. बहुतांश वेळा हमीभाव हा केवळ कायदा बनून कागदावर राहतो, त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची ताकदही नसते आणि इच्छाशक्तीही नसते, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना या सर्व कायद्यांच्या बंधनात जखडून ठेवल्याने तो सतत कर्जबाजारी राहतो. यामुळे प्रतिष्ठेने जगण्याचा त्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रतिष्ठेने जगता येण्याच्या त्याच्या मूलभूत अधिकारालाच छेद जात आहे आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे शेतकऱ्यांचे बळी नव्हेत तर खून आहेत. श्रमाचे उचित मूल्य जर मिळत नसेल तर ते काम म्हणजे वेठबिगार ठरते. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारनेच वेठबिगारी सुरू केली असल्याची भावना श्री. पिलारे यांनी व्यक्त केली.

पुण्याच्या मकरंद डोईजड यांनी न्यायालयीन लढाई आणि शेतकरी याविषयी टिपण्णी केली. लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यासाठी सरकारने दडपशाही केली तर सरकार उलथण्याचे अधिकार जनतेला आहेत, अशी भूमिका १९३० मध्ये काँग्रेस अधिवेशनात घेतली गेली होती. याच काँग्रेसने १९५१ मध्ये घटना बदलली आणि ३१ ब घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकारांवरच गदा आली.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा शेतकऱ्यांचा अधिकार काढून घेतला गेला. या विषयीचा अध्यादेश खरे तर १९४६ मध्ये इंग्रजांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या सैनिकांनी अन्नटंचाई भासू नये, म्हणून काढला होता, मात्र स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर १९५५ मध्ये याचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरही शेतकऱ्याची लूट कायम सुरूच राहिली.

तिसऱ्या घटनादुरुस्तीत (१९५४) शेतजमीन हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत आला. तर मग पिकणारा शेतमाल हाही राज्य सरकारचा विषय असायला हवा, पण केंद्र सरकारने कलम ३३ द्वारे, शेतीमाल हा मुद्दा concurrent मध्ये घेतला, त्यामुळे कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळाला.

पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे (31 ए, 31 बी आणि शेड्युल 9 आले) आणि त्याद्वारे शेतकऱ्यांवर न्यायबंदी लादली गेली. शेतकऱ्यांचा न्याय मागण्याचा अधिकार गेला. ‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’चा अधिकार नसेल तर न्यायालयाची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न मकरंद डोईजड यांनी उपस्थित केला. म्हणूनच शेतकऱ्यांना अत्यावश्यक वस्तू कायद्याला आव्हान देता येत नाही, महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायद्याला आव्हान देता येत नाही. शेतीचे राष्ट्रीयीकरण आदींद्वारे शेती आपल्या ताब्यात कशी घेता येईल, हे सरकारने पाहिले.

यंदाच्या ‘एनएसएसओ रिपोर्ट’मध्ये ४० टक्के शेतकऱ्यांनी शेतीमधून बाहेर पडण्यास तयार असल्याचे सांगितले. असे असले तरी त्याला शेती सोडण्याची मुभा ही व्यवस्था देत नाही. शेतकरी शेतजमीन शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. अशा वेळी त्याच्या जमिनीला उत्तम भाव कसा मिळू शकेल? जर कमाल जमीन धारणा कायदा हटवला गेला तर ज्यांना शेतीतून बाहेर पडायचे आहे, त्यांना शेती विकून भांडवल मिळेल, जे त्यांना आवडीच्या व्यापारधंद्यात गुंतवता येईल व ज्यांना खरोखरीच शेती करायची आहे, त्यांना ती करता येईल. शेतीवर अवलंबून असलेली जनता कमी करावी, असे १९१८ मध्ये आंबेडकरांनी सांगितले होते. त्याच्या नेमके उलट करण्यात आले आणि याद्वारे शेतीत स्पर्धा वाढवून ती तोट्याची झाली, असेही ते म्हणाले.

अन्यायाला प्रतिकार करण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग अत्यंत डोळसपणे अनुसरण्याचा निश्चय अंबाजोगाई येथे पार पडलेल्या किसानपुत्र आंदोलनाच्या शिबिरात करण्यात आला.

( या लेखाचा संपादित अंश दै. लोकमतमध्ये रविवार, ११ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.)