नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाडणाऱ्या बेकायदा खाणकामांचा देशात सुळसुळाट!

मेघालयातील बेकायदा खाणीत अडकलेल्या कामगारांमुळे देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीच्या शोषणाची काळी बाजू समोर आली आहे. नियमबाह्य खाणकामांवर बेतलेला लेख-

भारतातील बेकायदा खाणी म्हणजे ज्यावर कुणाचं लक्ष नाही, असे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. अलीकडेच मेघालयातील बेकायदा खाणींमध्ये अडकलेल्या १५ खाणकामगारांमुळे देशाच्या खाणक्षेत्रातील या कृष्णकृत्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाशझोत पडला आहे.

आजमितीस आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये बेकायदेशीर खाणकाम होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या या नियमबाह्य खाणकामांवर ‘कॅग’नेही वेळोवेळी बोट ठेवले आहे. गतवर्षी राजस्थानमध्ये वाळूचा जो बेकायदेशीर उपसा करण्यात आला, त्या घोटाळ्याची किंमत १५० कोटी रुपये होती. गोव्यातील खनिज घोटाळ्याची रक्कम ३०००-४००० कोटी रुपये होती, असे मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले होते. २००३ ते २०१० दरम्यान कर्नाटकातील बेकायदेशीर खाणकाम घोटाळ्याची रक्कम १५,२४५ कोटी रुपये असल्याचे कॅग अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. यावरून आज खाणघोटाळ्यांची रक्कम लक्षावधी कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली असल्याचे आपोआपच स्पष्ट होते.

गेल्या काही दिवसांपासून ईशान्य भारतात बेकायदा खाणीत अडकलेल्या कामगारांमुळे खाणक्षेत्रातील गैरकारभाराविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांनी याआधी उपस्थित केलेले मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेला आले आहेत. त्यात अशा बेकायदा खाणींविरोधात कडक कारवाईचा अभाव, तिथे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंद नसणे, संभाव्य दुखापती अथवा मृत्यूच्या धोक्याबाबत असलेली अस्पष्टता यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

पर्यावरणीय धोक्यामुळे कोळसा, अभ्रक आणि वाळूंच्या खाणकामावर देशात बंदी घातली गेली आहे. मात्र, तरीही शेकडो कामगारांचा जीव धोक्यात घालणारा बेकायदा खाणकामे वाढतच आहेत. बेकायदा खाणकामांवर जाहीर बंदी असली तरीही अशी बेकायदा खाणकामे रोखण्याकरता ठोस यंत्रणा उभारली गेलेली नाही आणि त्याविषयीची पडताळणीही बारकाईने झाली नाही. अनेक बेकायदा खाणींमध्ये कोळसा काढण्याकरता आजही कामगारांना जीव धोक्यात घालून बांबूच्या शिडीने खाणीत उतरवले जाते.

देशाच्या न्यायालयांनी विविध खनिजांच्या खाणकामाला जरी मनाई केली असली तरी या निर्णयांची कठोर अमलबजावणी करणे बव्हंशी राज्य प्राधिकरणाच्या हातात असते. यामुळेच धोरण केंद्र सरकार जरी ठरवत असले तरी ते धोरण राबविण्याकरता लागणारी यंत्रणा उभारणे, तपासणी करणे, नियमन करणे हे केंद्र सरकारला अशक्यप्राय असते आणि म्हणूनच धोरणाची कार्यक्षम अमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याच्या अखत्यारीतील काम आहे. मात्र, राज्य स्तरावर या कामाकरता तितकीशी सक्षम यंत्रणा उभारली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) मेघालयमध्ये २०१४ मध्ये बेकायदा खाणींना मनाई केली असली तरी पाच हजारांहून अधिक लहानमोठ्या बेकायदा खाणींमध्ये मेघालयमध्ये खाणकाम सुरू असल्याचे तिथल्या आंदोलक कार्यकर्त्यांनी अलीकडेच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. याचे मुख्य कारण म्हणजे इतर अनेक राज्यांप्रमाणे मेघालयमध्येही बेकायदा खाणकाम रोखणारी प्रतिबंधक यंत्रणाच उभारण्यात आलेली नाही. केवळ खाणकामाचा परवाना देताना पर्यावरण विषयक आणि कामगारविषयक कायद्याचे पालन केले जात आहे ना, हे पाहिले जाते, त्यापल्याड खाणकाम विषयक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणा फारशी जागरूक नसते.

तुलनेने अधिक रोजगार/वेतन मिळण्याच्या आश्वासनाला भुलून, अशा बेकायदा खाणींमध्ये काम करायला देशभरातील तसेच शेजारच्या राष्ट्रांतील कामगार येतात. तिथे पोहोचल्यानंतर येथील अत्यंत धोकादायक परिस्थितीचा अंदाज त्यांना येतो. कोळसा खाणीत काम करणाऱ्यांना दिवसाकाठी दोन हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम देशाच्या दररोजच्या रोजगाराच्या सरासरीच्या १० पट आहे. त्याचबरोबर, अल्पवयीन मुलांनाही या कामाला जुंपले जाते.

२००७ ते २०१३ दरम्यान, ‘इम्पल्स’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या पाहणीत मेघालयातील बेकायदा खाणींमध्ये काम करण्यासाठी १२०० हून अधिक अल्पवयीन मुले नेपाळ आणि बांगलादेशमधून आणली गेली होती.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत हा कोळसा खाणीकरता सर्वात धोकादायक देश आहे. २०१७ मध्ये भारतात सरासरी प्रत्येक सहा दिवसांमध्ये एका कोळसा खाण कामगाराचा मृत्यू ओढवला आहे. बेकायदा खाणींची संख्या अधिक असल्यामुळे हा आकडा अधिक वाढू शकतो, मात्र अशा मृत्यूंची नोंद होत नाही, असे या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.

या संबंधी महाराष्ट्रात केलेल्या शोधमोहिमेत थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनला आढळून आले आहे की, मुंबईजवळच्या एका खाडीच्या तळाच्या वाळूचा बेकायदा उपसा करताना काही कामगारांचा बुडून मृत्यू झाला होता. या अपमृत्यूंची कुठेही नोंद करण्यात आली नाही आणि मालकांनी केवळ काही कुटुंबांच्या हातावर तुटपुंजे पैसे ठेवले. झाल्या प्रकाराला वाचा फुटल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने खाडीलगत जे बेकायदा खाणकाम होते, ते त्वरित थांबवण्याचे, कठोर नियम लागू करण्याचे आणि पर्यायी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र वर्षभरानंतरही बेकायदा खाणकाम सुरूच आहे आणि सरकारचे आश्वासन अधुरेच राहिले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने बेकायदा खाणकामांवर आळा कसा घालायचा आणि बंदीची अमलबजावणी कशी करायची याकडे पुरेपूर लक्ष देणे भाग आहे, केंद्र सरकारनेही बंदीविषयक पाठपुरावा करायला हवा. जर राज्य सरकार कारवाई करण्यास अपयशी ठरले तर सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि उदासीनता तपासण्याची भूमिका केंद्राने बजावायला हवी.

गेल्या दशकात देशभरात अनेक बेकायदा खाणकाम घोटाळे उघडकीस आले आहेत. २०१४ मध्ये ‘कॅग’ने पर्दाफाश केलेल्या १.८६ लाख कोटी रुपयांच्या कोळसा  घोटाळ्याने यूपीए सरकारच्या इभ्रतीचा कोळसा झाला होता. रेड्डी बंधूंनी बेल्लारी भागात केलेले बेकायदेशीर खाणकामाचे प्रकरण देशभरात गाजले. गोव्याच्या नागरिकांनी खाणींमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाला वाचा फोडली. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या शाह आयोगाने केलेल्या तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आणि या क्षेत्रातील दुष्कृत्यावर साऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले. २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयासमोर ओडिशातील बेकायदेशीर लोह खाण प्रकरण दाखल झाले होते, निवाडा देताना न्यायालयाने बेकायदेशीर खाणकामामुळे सरकारला झालेले नुकसान लक्षात घेता सरकारला संपूर्ण भरपाई द्यावी, असे निकालपत्रात म्हटले होते. त्याचबरोबर २००८ च्या राष्ट्रीय खाण धोरणाच्या पुनरावलोकनासाठी सरकारी समिती स्थापन केली होती.

या सर्व प्रकरणांमधून अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर खाणकामांतून जमीन, पाणी, वने, रस्ते अथवा रुग्णालयांसारख्या सेवाविषयक पायाभूत सुविधा तसेच निकटच्या मानवी वस्त्या आणि कामगार यांवर मोठा परिणाम घडून येतो, हेही स्पष्ट झाले आहे. या बेकायदा खाणकामांमुळे सर्वात मोठे नुकसान होते ते सरकारी महसुलाचे. सरकारी म्हणजेच राष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भयावह प्रमाणात शोषण या बेकायदेशीर खाणकामांतून होते, हे उघड आहे. घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर अनेक उच्च स्तरीय समित्या नेमल्या गेल्या, ऑडिट्स करण्यात आली. खनिज महसूल निधी निर्माण करण्यात आला, कायदेशीर दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

बेकायदेशीर खाणकाम हे जमिनी बळकावण्याशीही संबंधित आहे. धोरणात जिथे कोळशाचा साठा असलेले विभाग, औद्योगिक क्षेत्र अथवा ऊर्जा क्षेत्र आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, तिथे संघटित जमीन दलाल अथवा जमीन माफिया सक्रिय बनले आहेत. तिथे केवळ सट्टाबाजीच नाही, तर कायद्यालाही वळसा घातला जातो, असे दिसून आले आहे.