सार्वजनिक प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब केल्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई कधी होणार?

पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यास होणाऱ्या विलंबाने जनतेची गैरसोय तर होतेच, त्याचबरोबर प्रकल्पाचा खर्चही अव्वाच्या सव्वा वाढतो.

१ मे २०१७ रोजी स्थावर मालमत्ता नियामक कायदा (रिअल इस्टेट रेग्युलॅटरी अॅक्ट) अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये, स्थावर मालमत्ता प्रकल्प खोळंबल्यास ग्राहकांना सुरक्षा प्रदान केली गेली. या कायद्याअंतर्गत, जर प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही, तर ग्राहकांना भरपाई देणे  बिल्डरला बंधनकारक करण्यात आले.

गेल्या एप्रिलमध्ये एका प्रकरणी, चंदिगढ राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने मनोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला- कंपनीच्या २६ ग्राहकांना ११ कोटी रुपये परत करण्याचे  निर्देश दिले. विलंब शुल्क, भांडवलावरील व्याज, खटल्याचे शुल्क आदींकरता ही भरपाई देण्यात आली होती.

विकासक जी आश्वासने देतात, ती पूर्ण करण्यास ते अपयशी ठरले तर त्यांच्या अकार्यक्षमतेविषयी त्यांना उत्तरदायी ठरविण्याकरता उचलण्यात आलेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. पण स्वत:चे काम नीट न करून, हजारो कोटी रुपयांचे सार्वजनिक प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब करून, जनतेवर करोडो रुपयांचा अतिरिक्त भार टाकणाऱ्या राजकारणी आणि नोकरशहा यांना आपण कधी उत्तरदायी ठरवणार?

सार्वजनिक प्रकल्पांना विलंब झाल्याने करदात्यांच्या पैशाचा कशा चुराडा होतो, याची आपण काही उदाहरणे बघुयात- देशभरात सध्या सुरू असलेल्या सुमारे ३० रेल्वे प्रकल्पांच्या कामांचा खर्च वाढला असून तो सुमारे ५३ हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. भारतीय रेल्वेचे सध्या ३४५ प्रकल्प सुरू आहेत. विलंब झाल्यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा जो तोटा झाला आहे, ती किंमत ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. देशातील एकूण १,२०० वीज प्रकल्पांपैकी सुमारे १११ वीज प्रकल्पांचे काम वेळापत्रकाच्या तुलनेत बरेच पिछाडीवर आहे आणि विलंबामुळे या प्रकल्पांचा वाढीव खर्च ६१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा सरासरी विलंब कालावधी साडेतीन वर्षे आहे.

जशा पद्धतीने खासगी विकासकांनी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण केला नाही, तर त्यांना जबाबदार धरले जाते, त्यानुसार सार्वजनिक प्रकल्प पूर्ण  होण्यास लागणाऱ्या विलंबाबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार मानायला हवे.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ३७ विविध परवानग्या आवश्यक ठरतात, ज्याकरता  किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. या सर्व परवानग्या कायद्याने प्राप्त करण्यासाठी एक लाख ६० हजार रुपयांहून अधिक खर्च येतो. अशा वातावरणात, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे जवळपास अशक्य असते.

सार्वजनिक प्रकल्पाची अमलबजावणी करण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत त्या प्रकल्पाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याला वैयक्तिकरित्या जबाबदार मानायला हवे. खासगी क्षेत्रासाठी एका प्रकारचे नियम आणि सरकारी क्षेत्रासाठी दुसऱ्या प्रकारचे नियम, असे का? दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले नाही, तर दोघांनाही तितकेच जबाबदार मानायला हवे. कर्तव्य पार पाडताना किंवा समाधानकारकपणे कर्तव्य पार पाडताना जेव्हा प्रोत्साहन किंवा उत्तेजन असते, तेव्हाच ते काम उत्तमरित्या आणि वेळेत पार पाडले जाते.

पायाभूत प्रकल्पांना जो मोठा विलंब लागतो, त्यामुळे जनतेला मोठी गैरसोय सहन करावी लागते, तसेच त्या प्रकल्पाचा खर्चही वाढत जातो. यामुळे देशाच्या विकासालाही खीळ बसू शकते आणि करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा होतो. सरकारी लाल फीतीचा कारभार, भू संपादनातील अडचणी, मजुरांचे प्रश्न, सरकारी प्राधिकरणांतील समन्वयाचा अभाव आदी विविध कारणांमुळे एखाद्या प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो.

या ना त्या कारणाने प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणाऱ्या विलंबामुळे वाढणारा प्रकल्पाचा खर्च हा जनतेलाच सहन करावा लागतो. जर सरकारी प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब लागला, तर सर्वांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. ‘रेरा’च्या माध्यमातून दिलेली आश्वासने न पाळणाऱ्या खासगी विकासकांना जसे त्याचे मूल्य चुकते करावे लागते, तसेच मूल्य सरकारी प्रकल्पाची प्रमुख जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रकल्पाधिकाऱ्याला चुकते करायला लावायला हवे, तरच आपली जबाबदारी वेळेत पूर्ण करण्याची गांभीर्यता सरकारी प्रशासन स्तरावर येईल.