भारत श्रीमंत आहे, पण भारतीय गरीब आहेत!

आपला देश समृद्ध आहे, पण जनता गरीब आहे, ज्यांनी देशावर राज्य केले, त्यांनी केवळ कुटुंबांचे कल्याण केले. धन वापसीद्वारे जनतेला सार्वजनिक संपत्ती परत देता येईल

केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि द्रूतगती मार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच वक्तव्य केले- “गरीब लोकसंख्या असलेले आपण एक श्रीमंत राष्ट्र आहोत. ज्यांनी राज्य केले, केवळ त्यांच्या कुटुंबियांचा फायदा झाला. पंतप्रधानांनी पंतप्रधानांना जन्म दिला, मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना जन्म दिला. लोकशाही नसल्यागत आहे. आपल्याला हे बदलायचे आहे.”

नेहमीच्या राजकीय वक्तव्याहून वेगळ्या असणाऱ्या मंत्र्यांच्या या शब्दांनी एकच कल्लोळ माजला. स्वातंत्र्यानंतर, भारताचे राज्यकर्ते श्रीमंत बनले, पण जनता होती तिथेच राहिली. देशाच्या संपत्तीची सर्वात मोठी मालकी केंद्र सरकारपाशी आहे. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात संसाधनांवर नियंत्रण ठेवते, ज्यात हजारो हेक्टर सार्वजनिक जमीन, लक्षावधी कोटी रुपयांची खनिजसंपत्ती, किनाऱ्यालगतची साधनसंपत्ती तसेच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रांतील ३०० उपक्रमांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर, या संपत्तीचा काही वाटा राज्य सरकारपाशीही असतो.

सार्वजनिक जमिनी, खनिज संपत्ती, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, स्पेक्ट्रम आदी सार्वजनिक संपत्तीवर देशाच्या जनतेची सामूहिक मालकी असते. लोककल्याणासाठी सरकार देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीचे विश्वस्त आहेत. सरकारच्या संवैधानिक आदेशानुसार, आपल्या मालकीची ही संपत्ती लोककल्याणासाठी वापरली जावी, असे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात मात्र, स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांमध्ये सार्वजनिक संपत्तीचे लाभ जनतेला क्वचितच मिळाले आहेत. त्याऐवजी राजकारणी, नोकरशहा आणि त्यांच्या मर्जीतील बड्या भांडवलदारांनी या संपत्तीचे सतत शोषण, गैरवापर आणि अनावश्यक वापरच केला.

‘नई दिशा’च्या अंदाजानुसार, देशाची सार्वजनिक संपत्ती १,५०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या रकमेच्या परताव्यातून पाच सदस्यीय प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला ५० लाख रुपये मिळतील. सरकारला लोकांच्या कल्याणाकरता सार्वजनिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यात सपशेल अपयश आलेले पाहता, या संपत्तीचे खरेखुरे मालक असलेल्या आपल्याला ही संपत्ती सुपूर्द केली जावी, अशी मागणी आपण करायला हवी.

यामुळे सरकारला कायदा व सुव्यवस्था, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि राष्ट्राचे संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होईल. सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या अत्यावश्यक कामांवर स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यापासून बहुतांशी दुर्लक्षच झाले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात देशाची सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. केंद्र आणि स्थानिक स्तरावर केवळ मर्यादित आणि मजबूत सरकार असेल तरच आपण स्वतंत्र आणि समृद्ध देशात जगू, त्याचकरता आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य लढा उभारला होता.

अतिरिक्त सार्वजनिक मालमत्ता, ज्या आता केंद्र सरकारच्या ताब्यात नुसत्याच विनावापर पडिक आहेत, त्यांची विक्री करून धन वापसी हे एक वास्तव बनवता येईल. या मालमत्तांची विक्री करून आलेली रक्कम संपत्तीचे खरे मालक असलेल्या देशाच्या नागरिकांमध्ये वितरित करता येईल.

अद्याप दारिद्र्य रेषेखालील सर्वाधिक जनता असलेले असमानतेच्या पातळीवरील भारत हे जगातील दुसरे राष्ट्र आहे. तेंडुलकर समितीच्या अहवालानुसार, २२ टक्के भारतीय दारिद्र्य रेषेच्या खाली राहतात. यांची संपत्ती अन्यायकारक पद्धतीने त्यांच्याकडून हिरावून घेतली गेली आहे. गतकाळात झालेली ही चूक आता तरी सुधारायला हवी आणि ही संपत्ती त्यांना परत करायला हवी. भारताला समृद्धीच्या मार्गावर नेणारा हा सर्वाधिक पारदर्शी, परिणामकारक आणि उत्तरदायी असणारा उपाय आहे.