भारतातील मालकी हक्काची समस्या – २

….. आपल्या कमाईवर आपली मालकी नसणं… या संकल्पनेवर आधारित लेखमालेचा पुढील भाग.

व्यापारजगतातील एक उदाहरण तुम्हाला देतो. सेवा प्रदान करणारी एक मध्यम कंपनी, जिची वर्षाची उलाढाल ३५० कोटी रुपये आहे, तिचा कर-पूर्व नफा १५ टक्के म्हणजेच सुमारे ५० कोटी रुपये आहे. या करावर कंपनीला ३५ टक्के कॉर्पोरेट कर आणि अतिरिक्त २ टक्के सीएसआर (व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व) कर भरावा लागतो. त्यामुळे करोत्तर नफ्याचा संकोच ३२ कोटी रुपयांपर्यंत होतो.

ग्राहकांच्या हलगर्जीपणामुळे बहुतांश कंपन्यांचा ३ टक्के महसूल बुडतो. यांमुळे कंपनीकडे संशोधन आणि विकासावर गुंतवणूक करण्याकरता फारच कमी रक्कम शिल्लक राहते. जेव्हा देशभरातील कंपन्या त्यांच्या व्यापारात गुंतवणूक करू शकत नाहीत, तेव्हा त्याचा एकूण परिणाम अर्थव्यवस्था मंदावण्यात होतो आणि त्याचा परिणाम उभ्या देशाला भोगावा लागतो. चढे कर ही अर्थव्यवस्थेला कैद करणारी एक साखळी आहे.

ज्या कंपन्यांची उलाढाल २५० कोटी रुपये आहे, अशा कंपन्यांकडून भारतात ३५ टक्के + २ टक्के इतका कॉर्पोरेट टॅक्स आकारला जातो (अलीकडच्या अर्थसंकल्पानुसार, इतरांसाठी- ३० टक्के + २ टक्के). या तुलनेत अमेरिकेत कॉर्पोरेट टॅक्स हा आता २१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

कंपन्या व्यक्तींची नेमणूक करतात, उत्पादन निर्मिती करतात, सेवा उपलब्ध करून देतात आणि आपल्या भागधारकांकरता संपत्ती निर्मिती करतात. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित जैन यांनी अलीकडेच वक्तव्य केले होते– भारतात भांडवलावर पाचवेळा कर लावला जातो. कंपन्यांवर लावला जाणारा कॉर्पोरेट कर, लाभांश वितरण कर, १० लाख रुपयांहून अधिक लाभांश उत्पन्नाकरता कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर आणि भांडवली लाभ कर. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर, ‘(या करांचा) गुंतवणुकीवर आणि बचतीच्या निर्णयांवर परिणाम होणे साहजिक आहे.‘

अशा प्रकारे, कमावणे आणि खर्च करणे या दोन्ही बाबतीत- आपण आपल्या श्रमाद्वारे आणि कल्पकतेद्वारे कमावलेल्या उत्पन्नावरील आपली मालकी सरकारने लावलेल्या करामुळे कमी होते. भारतीयांनी त्यांच्या उत्पन्नावरील मालकीवर पुनर्हक्क सांगणे गरजेचे आहे. ……………………………………………….