भारतातील मालकी हक्काची समस्या -३

आपल्याला आपल्या संपत्तीवर मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे खूप लोक आहेत, जे अशा घरात राहतात, जे त्यांच्या नावावर नाही. अशाच प्रकारे, ते त्यांच्या मालकीची असलेली संपत्ती विकूही शकत नाहीत- जे त्यांच्या मालकीचे नसल्यासारखेच झाले. कुठल्याही वित्तीय स्रोताखेरीज लोकांना गरिबीतून बाहेर पडणे खूप कठीण असते. परिणामी, त्यांच्या मालकीच्या असलेल्या गोष्टी त्यांच्या नसतात. सरकार कधीही ती संपत्ती काढून घेऊ शकते.

हे कसे झाले? दोन समस्या आहेत. पहिली म्हणजे राज्यघटना तयार करताना मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्क होता, तो १९७०मध्ये जनता सरकारने कायदेविषयक अधिकार केला. परिणामी, राज्य (कोणतेही सरकार) तुमची खासगी संपत्ती त्यांच्या इच्छेनुसार काढून घेऊ शकते, जसे जमिनीच्या बाबतीत बऱ्याचदा होते आणि अगदी अलीकडे, निश्चलनीकरणामुळे (नोटाबंदी) आपल्या पैशाच्या बाबतीतही तसेच काहीसे झाले आहे.

दुसरी समस्या आहे की, संपत्ती नावावर नसणे. संपत्ती कुणाच्या नावे आहे, या संबंधीचा वाद हा दाव्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. वाद म्हटलं की, त्यातील संपत्ती विकता येत नाही किंवा उत्पादक कारणासाठी वापरता येत नाही. त्याचबरोबर, अनेक लोक अशा घरांमध्ये राहतात, जेथील संपत्तीची मालकी स्पष्ट नसते. लहान दुकानांनाही हे लागू होते. परिणामी, ते जागा व्यापतात, मात्र ही संपत्ती भांडवल म्हणून परावर्तित होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे, मालक म्हणून त्या जागेचा व्यवहार करण्याची क्षमता मर्यादित होते. यांत तिसरा मुद्दाही येतो. दोन संमती असलेल्या पक्षांमधील व्यवहारात सरकार अनियंत्रित प्रतिबंध लागू करू शकते. शेतजमिनीचेच उदाहरण घ्या. शेतजमीन ही इतर शेतकऱ्यांनाच विकता येते. यामुळे त्याचे मूल्य मर्यादित होते. यामुळे अशी शेतजमीन राजकीयदृष्ट्या वजन असलेला ‘मध्यस्थ’ विकत घेतो आणि मग जमिनीचा वापर ‘बिगर शेती’असा बदलून घेतो. या साध्या बदलाने त्या जमिनीचे मूल्य कितीतरी पटींनी वाढते.ती जमीन ज्याच्या मालकीची होती, त्याच्याखेरीज मध्यस्थ आणि बाकी सर्वांच्या खिशात हे वाढीव मूल्य जाते.

मालमत्तेवर संपूर्ण हक्क, जमीन नावावर होणे आणि जमिनीचा व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य असणे या तीनही गोष्टी नसल्याने संपत्ती निर्माण करण्यासाठीच्या आवश्यक अटींची भारतात पूर्तता होत नाही. ……………………………………….. …………………..