भारतातील मालकी हक्काची समस्या -४

राष्ट्रीय संपत्तीवर आपला हक्क नाही. फार पूर्वीपासून, भारतातील सार्वजनिक संपत्ती (ज्यावर खासगी हक्क नसतो.) ही ज्यांचे सरकार, त्यांच्या ताब्यात होती आणि जिचा वापर सरकारचा आकार वाढविण्यासाठी आणि स्वत: गब्बर होण्यासाठी करण्यात आला. याचा परिणाम म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, आपण समृद्ध बनू शकलेलो नाही. भारतातील कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न प्रति महिना केवळ १० हजार रुपये आहे. काम करणारे बहुसंख्य भारतीय ‘नरेगा’च्या ६ हजार रुपयांपासून संघटित क्षेत्रातील १५ हजार रुपये मोबदल्यामध्ये अडकले आहेत. यांमुळे गरिबीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडणे अत्यंत कठीण बनले आहे. जर आपण सरकार नावाच्या समृद्धीविरोधी यंत्रणेला खतपाणी घालण्याचे थांबवले असते तर आपण आतापर्यंत दहापट अधिक श्रीमंत झालो असतो.

देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीचा एक महत्त्वाचा भाग सरकारी नियंत्रणाखाली जमीन आणि खनिजांच्या स्वरूपात कुलूपबंद अवस्थेत आहे. यात जमिनीचा गैरवापर झाला आहे, किंवा वापर झालेला नाही. ही जमीन सार्वजनिक क्षेत्राचे विभाग, सरकारी अधिकारी आणि सरकारचे विविध विभाग यांच्या अखत्यारीत असते. जर या जमिनीचा उत्पादक वापर झाला असता, तर संपत्ती निर्मितीची दारे खुली झाली असती. देशाची खनिज संपत्ती भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कुणा एखाद्याच्या मक्तेदारीत कुलूपबंद अवस्थेत आहे किंवा ती संपत्ती नफेखोर भांडवलदाराकडून ओरबाडली जात आहे. परिणामी, हे स्रोत लोककल्याणासाठी उपयोगात आणले जात नाहीत.

‘नई दिशा’च्या अंदाजानुसार, प्रत्येक भारतीय कुटुंबाची ५० लाख रुपये संपत्ती जमिनीत आणि खनिजांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत आहे. ही २० ट्रिलियन डॉलरइतकी आहे. ही भारतीय नागरिकांची एकूण संपत्ती आहे. मात्र, त्यांना याची कल्पनाही नाही. हा खजिना प्रत्येक सरकारने लोकांपासून दडवून ठेवला आहे. परिणामी, भारत जरी श्रीमंत असला तरी भारतीय मात्र गरीबच आहेत.

हे सारे मुद्दे एकत्र लक्षात घेऊन, उत्पन्न, मालमत्ता आणि राष्ट्रीय संपत्ती या विषयक मालकी हक्क नसल्याने आपल्यातील सुप्त क्षमता आपल्याला साध्य करता येत नाहीत, लोकांच्या उद्योजकतेविषयीच्या क्षमतांवरही बंधने येतात आणि यामुळे भारतीय जगातील सर्वात गरीब लोक ठरतात.

भारतीयांना समृद्धीच्या मार्गावर आणण्याकरता ही समस्या सोडवणे अत्यावश्यक आहे. ……………………