गेल्या वर्षभरात देशात एक कोटींहून अधिक व्यक्ती बेरोजगार !

सरकार बदलूनही उत्पादकता, नोकरी- रोजगार वाढत नाहीत, याचे मूळ कारण सरकार बदलले तरी त्यांचा उद्योग क्षेत्रातील वाढता हस्तक्षेप कमी होत नाही, हे आहे.

दर वर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या आश्वासनाचा फुगा फुटला असून गेल्या वर्षात तब्बल एक कोटी नऊ लाख व्यक्तींवर बेरोजगार होण्याची वेळ ओढवली आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या अलीकडे प्रकाशित झालेल्या या संबंधीच्या अहवालात बेरोजगारीचे हे भयावह स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. 

बेरोजगारीचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागाला बसला असून तब्बल ६५ लाख महिलांनी गतवर्षात नोकरी गमावली आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये देशात ३९ कोटी ७० लाख कामगारांची नोंद झाली, ज्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटी नऊ लाखांची घट नोंदविण्यात आली. डिसेंबर २०१७ मध्ये देशात ४० कोटी ७९ लाख नोकऱ्या होत्या. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे.

बांधकाम क्षेत्रात मजुरी करणाऱ्यांच्या हाताला काम मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याचप्रमाणे शेतमजूर, मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांना रोजगार मिळणे कठीण बनले आहे. ग्रामीण भागातील सुमारे ९१ लाख नोकऱ्यांवर गेल्या वर्षभरात संक्रात आली, तर शहरी भागांतील १८ लाख व्यक्तींनी नोकऱ्या गमावल्या. 

गेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत देशात केवळ एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची घोषणा झाली. गेल्या १४ वर्षांतील गुंतवणुकीचा हा नीचांक आहे.

महिलांवर बेकारीची कुऱ्हाड

गेल्या वर्षी देशातील एकूण बेरोजगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय असून ८.८ टक्के महिलांना नोकरी गमवावी लागली. 

गेल्या वर्षभरात ग्रामीण भागातील तब्बल ६५ लाख महिलांना नोकरी गमवावी लागली.

शहरांमधील २३ लाख महिला बेरोजगार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

बेरोजगारीची कारणे

बेरोजगारी अर्थात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण न होण्यामागे सरकारची चुकीची धोरणे असतात, हे आता सर्वसामान्यांनाही उमगते. मात्र, कोणतेही सरकार आले तरी या नित्य नेमाच्या समस्या कायम कशा राहतात, हे सर्वांना न सुटलेले कोडे आहे. याचे उत्तर केवळ सरकार नव्हे तर सरकारी धोरणे बदलायला हवी, यांत दडलेले आहे. संपत्ती निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती याकरता सरकारचा वाढता आवाका कमी व्हायला हवा, कारण त्यातूनच सरकारने तयार केलेली समृद्धीविरोधी यंत्रणा मोडीत निघणे शक्य होईल.

सरकारी अकार्यक्षमता, उत्तरदायित्व नसणे, नेतेमंडळी व प्रशासनाची उधळपट्टी अशा गोष्टींमुळे सरकारचे उद्योगात कार्यरत राहणे उद्योग-व्यापाराकरता कधीच लाभदायक ठरले नाही. तोट्यातील सरकारी उपक्रमांच्या ढासळत्या स्थितीकडे पाहिले तरी याची पुरेशी कल्पना येऊ शकते. म्हणूनच जर सरकारी नियंत्रणातून अर्थकारण खुले झाले तर उत्पादकता वाढू शकेल आणि त्यातून अर्थातच रोजगार, नोकऱ्यांची वृद्धी होईल.

सरकारची भूमिका

उत्तम सरकार हे खरे तर सार्वजनिक सेवांची तरतूद करण्यासाठी असते. सरकारची जी मुख्य कामे आहेत- संरक्षण दल मजबूत करणे, कार्यक्षम पोलीस बलाची निर्मिती करणे, न्याय व्यवस्था कार्यक्षम बनवणे, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे इत्यादी. या पलीकडे जर सरकारने इतर गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केला नाही, तर सरकार त्यांची मूलभूत कामे व्यवस्थित करू शकेल. सरकारचा विस्तार व आवाका कमी झाला तर प्रशासन यंत्रणेचा आकारही कमी होईल आणि त्याबरोबर सरकारचा खर्चही कमी होईल. यामुळे अवाजवी करआकारणी कमी होईल आणि लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहील. लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहिला तरच विविध सेवांची निर्मिती, गुंतवणूक आणि पर्यायाने नोकऱ्या- रोजगाराला चालना मिळेल.

मात्र, स्वत:चा आवाका, विस्तार आणि त्याबरोबर सत्ता कमी करण्याची इच्छा आजपावेतो कुठल्याही सरकारने तितकीशी  दाखवली नाही. उलटपक्षी, आपला आवाका वाढविण्यावरच प्रत्येक सरकारने भर दिल्याने उत्पादकता वाढून नोकऱ्या, रोजगार वाढविण्यात सरकार यशस्वी ठरले नाही. गतवर्षात रोजगारांमध्ये झालेली मोठी घट याचेच निदर्शक आहे.