‘सेझ’ निर्मितीमागच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ !

३९२ पैकी केवळ १५२ अधिसूचित 'सेझ'- विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित आहेत. बाकीच्या सेझ जमिनी तशाच विनावापर पडल्या असून अनेक ठिकाणी त्यांचा गैरवापर होत आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) हे असे क्षेत्र असते, ज्यात विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित होण्याकरता तसेच स्थानिक कंपन्यांना रोजगार निर्मितीसाठी आणि व्यापार वृद्धीसाठी त्यांचा व्यापार वसविण्याकरता जागा राखण्यात येते. ज्या कंपन्या आपला व्यापार ‘सेझ’मध्ये वसवतात, त्यांना सरकारतर्फे करात सवलत, करमुक्त आयात, राज्य सरकारकडून विविध मंजुरींसाठी एक खिडकी व्यवस्था यांसारखे प्रोत्साहन देण्यात येते.

दुर्दैवाने, ‘सेझ’न्वये जी जमीन वितरित करण्यात आली आहे, ती विनावापर तशीच पडून आहे अथवा अनेकदा त्या जमिनीचा गैरवापर होत आहे. २०१४ च्या ‘कॅग’च्या विशेष आर्थिक क्षेत्रा (सेझ) विषयीच्या अहवालात, नमूद करण्यात आले आहे की, ३९२ अधिसूचित सेझ क्षेत्रांपैकी केवळ १५२ सेझ क्षेत्रे कार्यान्वित आहेत. सुमारे दोन ते सात वर्षांपासून विकासकांनी त्यांना वितरित करण्यात आलेल्या ‘सेझ’ जमिनींमध्ये कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही.

उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये, सुमारे ९६ टक्के सेझ जमीन रिक्त पडून आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये एका कंपनीला सेझअंतर्गत २००२ साली वितरित करण्यात आलेल्या १,०३६ हेक्टर जमीन त्यांनी वापरली नाही, त्यांना पुन्हा २०१२ साली १०१४ हेक्टर जमीन वितरित करण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये ज्या कंपन्यांना ही जमीन वितरित करण्यात आली आहे, त्यांनी या जमिनीचा पुरेपूर उपयोग केलेला नाही. मे २००९ मध्ये अदानी पोर्टला ‘सेझ’ची ६४२८ हेक्टर जमीन मिळाली, कंपनी त्यातील केवळ १३ टक्के जमीन उपयोगात आणत आहे.

सहा राज्यांमध्ये, वितरित करण्यात आलेल्या सेझ जमिनींपैकी १४ टक्के जमिनींचा विकासकांकडून इतर व्यावसायिक कारणांसाठी गैरवापर केला जात आहे. विचार करा, या राज्यांमध्ये ज्या जमिनींचा गैरवापर होत आहे, त्याचा आकार सुमारे ४३०० क्रिकेट मैदाने- ५४०२ हेक्टर इतका आहे.

अधिक माहितीसाठी वाचा- Public Land : Untold Story About its Misuse! 

अशीही काही उदाहरणे आहेत, ज्यात कंपन्यांनी ज्या जमिनींचा ते वापर करत नाहीत, त्या सेझ जमिनींच्या बळावर कर्ज उभारणी केली आहे. तीन विकासकांनी भाडेपट्टीवर सेझ जमीन मिळवली, त्यांचा वापर केला नाही आणि या भाडेपट्टीवरील सेझ जमिनींना तारण ठेऊन २,२११.४८ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले.

सेझ जमिनींचे वितरण हा कायमच वादाचा मुद्दा राहिला, संरक्षण विभागाच्या, वन जमिनी आणि हरित जमिनींबाबत तर मोठे वाद निर्माण झाले. आंध्र प्रदेशमध्ये सुमारे ३० हेक्टर जमिनी सेझमध्ये वितरित करण्यात आली. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ६० टक्के सेझ अधिसूचित क्षेत्र हे प्रतिबंधित वन जमिनीत येते. महाराष्ट्रात, १० हेक्टर सेझ जमीन ही हरित जमिनींत मोडते.

सेझचे अत्यंत परिणामकारकरित्या व्यवस्थापन करण्यास सरकार आणि प्रशासन पुरते अपयशी ठरले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी, लोकांना आणि अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरणाऱ्या नव्या उत्पादनांसाठी आणि सेवांच्या निर्मितीसाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, सेझची उद्दिष्टे बाजूला राहिली आणि सेझचा गैरवापरच अधिक झाला.

जमिनीचे मोठे पट्टे सरकार आणि बड्या भांडवलदारांच्या नियंत्रणातून मोकळे केले तर ती अधिक उत्पादनक्षमरित्या वापरता येणे शक्य आहे का? यामुळे जागेचा जो कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे, तो कमी करण्यासाठी याची मदत होऊ शकते का? धन वापसीमुळे सार्वजनिक संपत्तीचे खरे भागधारक असलेल्या देशाच्या नागरिकांना लाभ होऊ शकेल का, याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.