‘नई दिशा’चे आरोग्यविषयक (आणि इतर समस्यांवरील) उपाय

आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या भागात पाहिल्यानुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेअंतर्गत १० कोटी भारतीय कुटुंबांना पाच लाख रुपयांचा विमा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ही खरे तर करदात्यांचे पैसे सरकारमार्गे गरिबांना हस्तांतरित करण्याची योजना आहे, ज्याद्वारे या योजनेचा भारतीय जनता पार्टीला थेट निवडणूक लाभ उठवता येईल. या योजनेचा भरमसाठ खर्च येत्या काही वर्षांत स्पष्ट होईल मात्र, तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक पार पडलेली असेल. तर मग, निरोगी भारतीय हे अंतिम उद्दिष्ट एखाद्याला कसे साध्य करता येऊ शकेल?

पहिली गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर केवळ आरोग्य सुविधाच नाहीत, तर शिक्षण उपलब्ध करून देण्यातही देशातील आतापर्यंतची सरकारे अपयशी ठरली आहेत. याचा परिणाम म्हणजे कुटुंबे त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेत आहेत. लोकांना जे शक्य आहे, आणि जे त्यांच्याकरता आणि त्यांच्या कुटुंबांकरता सर्वोत्तम आहे, त्या गोष्टी ते करत आहेत.

हेच तत्त्व आरोग्य सुविधा आणि इतर विभागांमध्ये लागू पडते. मुलांनी कुठे शिकायला हवे किंवा एखाद्या व्यक्तीने कुठे उपचार घ्यायला हवे, हे वरिष्ठ स्तरावरून निघालेल्या हुकूमाद्वारे ठरण्याऐवजी प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला देशाच्या सार्वजनिक संपत्तीतील त्यांचा वाटा सुपूर्द करायला हवा आणि त्यांच्यासाठी सर्वोत्तम काय आहे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना मिळायला हवे. ही बाब ‘नई दिशा’च्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

देशातील स्रोत जे नुसतेच पडिक आहेत, ते उत्पादनक्षम करत त्यांच्या चलनीकरणाद्वारे तसेच सरकारी वायफळ खर्चात घट करून प्रति वर्षी प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला एक लाख रुपये सुपूर्द करायला हवे. प्रत्येक कुटुंबाला त्यांनी खर्च कसा करावा, याचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. त्यांना खासगी विमा कंपनीचे वैद्यकीय विमा खरेदी करण्यासाठी आणि त्याचे पैसे भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळायला हवे. अशा प्रकारे, त्यांना त्यांच्या निर्णयांचे परिणाम काय होतात, ते लक्षात येते. जर त्यांनी आरोग्य सुविधांचा गैरवापर केला तर पुढील वर्षी त्यांच्या आरोग्य विम्याचा खर्च वाढू शकेल.

जिथे मागणी असते, तिथे पुरवठा होतो. काही असामाजिक घटक याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र चांगल्या वर्तणुकीला प्रतिसाद देणारी बाजारपेठेतील दर यंत्रणा हा स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. कंपन्या ज्या लोकहितोपयोगी सेवा प्रदान करत नाहीत, त्यांचे नुकसान होते आणि त्या व्यवसायाबाहेर जातात. आदेश देणे आणि दिल्लीतील ल्यूटेन्समधून निर्णय घेणे सरकारने बंद करायला हवे. नागरिक ही काही बाजारपेठेतील अर्भकं नाहीत, ज्यांचे दुरून सरकारने पालकत्व करावे, नागरिक हे बाजारपेठेत प्रत्यक्ष सहभागी होणारे घटक आहेत, अशा पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे.