उद्याच्या समृद्ध दिशेने

नई दिशा : भारतीयांना समृद्ध करण्याचा जाहीरनामा

राजेश जैन

गरिबी ही आपल्या कपाळावर लिहिलेली रेघ नव्हे. भारत देश श्रीमंत, विकसित व्हायला हवा, पण आता तो तसा नाहीय. भारताला समृद्ध, आधुनिक राष्ट्र बनवणे हे आपणा साऱ्या भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांनी आपण संपत्ती निर्माण करण्यास सक्षम आहोत हे दाखवून दिले आहे. भारतात संपत्ती निर्मिती करण्यात अपयश येते, याचे कारण आहे अकार्यक्षम प्रशासन, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले नेतृत्व आणि चुकीची धोरणे. हीच वेळ आहे, की आपण सर्वांनी हे आव्हान स्वीकारायला हवे आणि भारताची दिशा बदलून प्रशासनाचे आणि राजकारणाचे नवे मॉडेल उभारायला हवे.

मी एक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजक आहे आणि आशियातील डॉटकॉम क्रांती सुरू करण्यात अग्रेसर असलेल्यांपैकी एक आहे. १९९० च्या उत्तरार्धात भारतातील पहिले इंटरनेट पोर्टल निर्माण केले. त्यानंतर आजच्या घडीला भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सुरू केली. मी माझी उद्योजकता सुरू ठेवणार आहे, मात्र वेगळ्या प्रकारे– राष्ट्रबांधणीतील योगदानाद्वारे. भारताचा कायापालट होण्याची आवश्यकता आहे, यावर माझा विश्वास आहे आणि या क्रांतीत आपल्याला राजकीय उद्योजकाची (पोलिटिकल आंत्रप्रेन्युर) भूमिका आवश्यक आहे.

***

1. भारत गरीब राष्ट्र का आहे ?

२०१४ साली भारतीय जनता पार्टीला जनमताचा स्पष्ट कौल मिळाल्यानंतर अशी अपेक्षा केली जात होती की, नवनियुक्त सरकार गेल्या ७० वर्षांतील चुकीच्या धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करेल आणि भारताला प्रगतिपथावर आणेल. विविध उपक्रम योजले गेले, मात्र भारताला गरिबीच्या खाईत लोटणारी जुनीपुराणी धोरणे नव्या सरकारनेही तशीच सुरू ठेवली.

यांतून हेच स्पष्ट होते की, सारे राजकारणी एका माळेचे मणी असतात- सत्ता प्राप्त करण्यावर, पुढच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यावर त्यांचे सारे लक्ष केंद्रित असते आणि जनतेच्या पैशावर सरकारचा आकार आणि व्याप्ती वाढविण्यावर त्यांचा कल असतो. जे गोड, चांगलंचुंगलं बोलतात, ते निवडणुका जिंकतात, मात्र चांगले धोरण राबविण्याचा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो, तेव्हा हे सारे सातत्याने अपयशी ठरतात.

साधेसोपे सत्य हे आहे, की सरकार समृद्धी निर्माण करत नाही, देशाचे नागरिक समृद्धी निर्माण करतात. फार तर लोकांना संपत्ती निर्माण करता येईल, असे पूरक वातावरण सरकार निर्माण करू शकते आणि वाईटात वाईट म्हणजे प्रशासनातील लाल फीतीचा कारभार, भ्रष्टाचार आणि अधिक कराचा बोजा जनतेवर टाकत सरकार त्यांना अकारण अपंग बनवू शकते. पारतंत्र्यात असताना इंग्रज सरकारसारखेच आजपर्यंतच्या विविध भारतीय सरकारच्या ‘परवाना परमिट कोटा नियंत्रण’ धोरणाने देशाला गरिबीच्या खाईत लोटले आहे.

आज आपण जे पाऊल उचलू, त्यावर भारताच्या १३० कोटी जनतेच्या आयुष्यातील सकारात्मक बदल अवलंबून आहेत. त्यामुळे अधिक वेळ दवडता उपयोगी नाही. सरकारच्या पोलादी पकडीतून भारताला मुक्त करायलाच हवे. जे करणे आवश्यक आहे, ते आपल्याला करायलाच हवे, त्यान्वये आपल्याला आपल्या मुलांना सांगता येईल, ‘भारताची दिशा बदलण्यासाठी जे काही करणे शक्य होते, ते आम्ही सारे काही केले.’

***

2. देशाच्या विविध सरकारांनी देशाला गरीब कसे ठेवले?

भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याची कमतरता आहे. धर्म, जातपात आणि समूहाशी संलग्नता यांच्या आधारे व्यक्ती-व्यक्तीत भेदभाव केला जातो. आर्थिक आणि सामाजिक बाबींमध्ये सरकार अकारण हस्तक्षेप करते. सरकारची निर्णयक्षमता खूपच केंद्रीकृत असते आणि जनतेपासून कोसो अंतरावरून हे निर्णय घेतले जातात. न्याय मिळण्यास प्रचंड अवधी लागतो. सार्वजनिक संपत्ती नियंत्रित केली जाते. सरकारकडून सार्वजनिक संपत्तीचा गैरवापर केला जातो, शोषणही होते. या सगळ्यात भारतीय गरीबच राहिले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.

आकडेवारीने दु:खद गोष्ट समोर येते. ती म्हणजे, देशातील ९२ टक्के कुटुंबांकडे साडेसहा लाख रुपयांहून कमी संपत्ती आहे. सर्वसाधारण भारतीय कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रूपये आणि महिन्याचे उत्पन्न दहा हजार रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) दरडोई एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) क्रमवारीत २०० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १२६ वा आहेत. ३० कोटी भारतीय म्हणजे जवळपास स्वातंत्र्याच्या वेळेस भारताची जी एकूण लोकसंख्या होती, तितकी भारतीय जनता आजही दारिद्र्याच्या खाईत आहेत. पाचवीतील विद्यार्थ्याला अद्याप इयत्ता दुसरीच्या स्तराच्या विद्यार्थ्याइतकेही वाचायला येत नाही. ज्या देशात विशीतला ३० कोटी युवावर्ग आहे, तेथील रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे. भारतातील ६० कोटी मध्यमवर्गीय जनता दिवसाकाठी १३० रुपये ते ६५० रुपयांवर गुजराण करतात.

मानवी विकासापासून व्यापार उदीमापर्यंतच्या प्रत्येक निर्देशांकात भारताची कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. या सर्वांचे मूळ कारण म्हणजे खोलवर रुजलेला आणि चुकीचा सरकारी हस्तक्षेप.

समृद्धीचा अभाव हेतूपुरस्सर तयार करण्यात केलेला असून दशाकानुदशके एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी तो कायमस्वरूपी बनला आहे. मर्यादित स्वरूपात असलेली मालमत्ता पैशात रूपांतरित करणे आणि पैशाची अनुपलब्धता यांत अडकलेली जनता गरिबीत पिचत आहेत. वाढत्या करामुळे लोक जितके कमावतात आणि खर्च करतात, त्यातील मोठा हिस्सा सरकार काढून घेते.

लोकांना समान वागणूक मिळत नाही. धर्म, जात इत्यादींच्या आधारे विशिष्ट समूहाला विशेषाधिकार मिळतात. काही समूहांवर कर आकारला जातो आणि त्यातून येणारी रक्कम इतर समूहांशी संलग्नता खरेदी करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. नोकरी मिळणे आणि सार्वजनिक मदतीची उपलब्धता यांतही भेदभाव केला जातो.

ब्रिटिश काळातील कायद्यांमुळे भारतीयांच्या वैयक्तिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होत होती. ते कायदे आजही कुठलीही सुधारणा न करता राबवले जात आहेत. खासगी संपत्ती हा मूलभूत हक्क नाही. तो राजकारण्यांच्या लहरींवर अवलंबून असलेला घटनात्मक अधिकार आहे.

ब्रिटिशांची सत्ता असताना भारतीयांची शोषण, पिळवणूक करून, त्यांच्यात फूट पाडण्यासाठी आणि त्यांना गप्प ठेवण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले होते. खरे तर, भारतीय राज्यघटनेतील ३९५ पैकी २४२ कलमे १९३५ च्या ‘गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अँक्ट’मधून तशीच्या तशी उचलली आहेत.

७० वर्षांहून अधिक काळ सरकार वारंवार अर्थकारणात हस्तक्षेप करत आहे, जे जनतेच्या समृद्धीला हानीकारक आहे. सरकारच्या हातात शेकडो व्यापार असून करदात्यांच्या पैशावर सुरू असलेले त्यातील बहुतांश उद्योग तोट्यात सुरू आहेत. विमानकंपन्या, रेल्वे, ऊर्जा निर्मिती, तेल आणि नैसर्गिक वायू, जड उद्योग, दूरसंचार, शिक्षण यांसारखी क्षेत्रे सरकारच्या ताब्यात आहेत. या सार्वजनिक क्षेत्रांच्या ताब्यात महत्त्वाच्या जमिनीही आहेत. जमीन आणि इतर संसाधने एक तर अनुत्पादक आहेत, अन्यथा त्यांचा उचित वापर होत नाही.

या पाच कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यापायी प्रत्येक भारतीय कुटुंबाला ४,००० रुपये भरायला लागतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अशा शेकडो कंपन्या आहेत, ज्यात सरकारला सातत्याने तोटा होतो.

राष्ट्रहिताला धक्का न पोहोचणाऱ्या क्षेत्रांतही सरकारी हस्तक्षेप होताना दिसतो. सरकारचा आवाका अनेक क्षेत्रांत वाढलेला आहे. भारतीयांच्या समृद्धीकरता सरकारचा वावर कमाल नाही तर किमान क्षेत्रांत व्हायला हवा.

***

3. राज्यकर्ते बदलले, पण परिणाम का बदलला नाही?

देशाची दिशा बदलण्यात राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधारी नेत्यांना स्वारस्य नसते, कारण त्यात त्यांचे ‘हित’ दडलेले नसते आणि म्हणूनच वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत स्वातंत्र्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेची लूट आणि शोषण सुरू राहिले. सत्ता टिकवणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट असते आणि त्याकरता मतांच्या बदल्यात सरकारी योजनांचे दान पदरात टाकून भारतीय जनतेला गरिबीच्या खाईत ठेवत सरकारवर अवलंबून ठेवले जाते. भारतीयांनी संपन्न-समृद्ध व्हावे, हे त्यांचे उद्दिष्ट नसते. त्यानुसार, प्रत्येक सरकारचे आणि सर्व राजकीय पक्षांची आर्थिक धोरणे ही गरिबांचा उद्धार करणारी आहेत, असे सांगितले जाते खरे, मात्र प्रत्यक्षात गरिबांना त्या धोरणांचा अभावानेच लाभ होताना दिसतो.

त्यामुळे निवडणुकांतील घोषणा, दावे, प्रलोभने आणि त्यानुसार दिले जाणारे मत हे आडनाव, जात, कोटा, सवलती आणि विद्वेषाने भरलेल्या इतिहासावर आधारित असते. जनतेला समृद्धीचे आश्वासन दिले जाते खरे, मात्र ती कधीच साध्य होत नाही, याचे कारण सरकारची धोरणे नेहमीच भारतीयांना विरुद्ध दिशेला नेतात. भारतीय जनता ही गरीबच राहते आणि राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी श्रीमंत होत जातात.

देशाचे नेते बदलले, मात्र कायदे बदलले नाहीत, आणि कायदे बदलल्याखेरीज परिणाम बदलताना दिसणार नाहीत.

बदल व्हायला वेळ लागतो, मात्र त्याकरता चुकीच्या दिशेने जाणे थांबवायला हवे आणि योग्य दिशा धरायला हवी.

***

4. इतर राष्ट्रे अधिक श्रीमंत का आहेत?

भारतातील १३० कोटी जनतेची १३० कोटी भविष्ये मुक्त होण्याची वाट बघत आहेत. कुणास ठाऊक, जर त्यांना योग्य संधी मिळाली, तर भारत किती महान वैज्ञानिक, कवी, समाज सुधारक, संशोधक आणि निष्णात खेळाडूंच्या रूपात जगाला किती काही देऊ शकेल ! पण जर ते गरिबीच्या फेऱ्यात अडकले तर ही गोष्ट अशक्य ठरेल.

१७५० साली, जेव्हा जगभरात गरिबीचे साम्राज्य होते, त्या तुलनेत आज जगभरात श्रीमंती आहे. आधुनिक जगाची संपत्ती ही नव्या कल्पनांचा पाठपुरावा केल्याने – ज्ञानाचा मार्ग अनुसरल्याने निर्माण झाली- ज्यान्वये पश्चिमी राष्ट्रांमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून ती राष्ट्रे श्रीमंत बनली. नागरिकांच्या समृद्धीसाठी गेल्या काही दशकांमध्ये दृतगतीचे मार्ग आखणाऱ्या सिंगापोर, दक्षिण कोरिया आणि चीन या देशांच्या तुलनेत भारतीय गरीबच राहिले.

नागरिकांसाठी उन्नतीचे मार्ग तयार करणाऱ्या आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतीय बरेच पिछाडीवर आहेत. आपण आपल्या सरकारला प्रश्न विचारायला हवा की, आपण आहोत त्याहून दहापटीने अधिक श्रीमंत का होऊ शकत नाही?’

जनतेला त्यांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन करण्याचे आणि खुल्या बाजारपेठांमध्ये व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर लोक संपत्ती निर्माण करतात. मात्र भारतीय सरकारची धोरणे जनतेला ताब्यात ठेवतात, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देत नाहीत, यांमुळे निश्चितच गरिबी संभवते. ज्या देशांमध्ये खुला व्यापार होतो आणि जिथे कायद्याने व्यक्तिगत अधिकारांना संरक्षण मिळते, तीच राष्ट्रे संपत्ती निर्माण करू शकतात. भारत मुक्त व्हावा, याकरता भारतीय जनतेने सरकारी नियंत्रणापासून स्वातंत्र्य मिळण्याची मागणी करणी करायला हवी.

हे ‘नई दिशा’चे उद्दिष्ट आहे.

***

5. ‘नई दिशा’ भारतीयांना समृद्ध कसे बनवेल?

‘नई दिशाभारताला संपन्न-समृद्ध बनवावे, अशी इच्छा बाळगणाऱ्या भारतीयांना एकत्र आणण्यासाठीचे ‘नई दिशा’ हे व्यासपीठ आहे. स्वातंत्र्य, समानता आणि संपत्ती निर्मितीसाठी नागरिकांना एकत्र आणणे हे या व्यासपीठाचे मूलगामी ध्येय आहे.

‘नई दिशा’ची समृद्धीची ५ तत्त्वे आणि ५ उपाय यांतून देशात प्रशासनाचे आणि राजकारणाचे नवे प्रारूप आकाराला येईल.

समृद्धीची तत्त्वे – प्रशासनाचे नवे प्रारूप

प्रत्येक यशस्वी क्षेत्रानुसार, भारत देशाकरताही मूलगामी तत्त्वे आखायला हवी, ज्यान्वये प्रशासन आणि धोरण आकार घेईल. ही तत्त्वे नागरिकांनाही समजायला हवी आणि म्हणूनच ती सुलभ आणि किमान असायला हवी.

सरकार जे किमान प्रशासन करते, ते सर्वात उत्तम असते, या गृहितकावर ‘नई दिशा’ची समृद्धी तत्त्वे आधारित आहेत. ही तत्त्वे भारताला मुक्त समाज बनण्यासाठी मदत करतील. यांत व्यक्ती ही महत्त्वाची ठरते आणि सरकार हे त्यांचे प्रतिनिधी असते. सर्व धोरणे या तत्त्वांवर आधारित असायला हवी.

1. स्वातंत्र्य: नागरिकांच्या जन्मसिद्ध अधिकारांचा कुठल्याही प्रकारे संकोच सरकार करू शकत नाही. नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि मालमत्तेच्या हक्काची हमी मिळायला हवी. जनतेला जे करायचे आहे ते करण्याची मोकळीक असेल आणि कोणतीही व्यक्ती इतर व्यक्तींच्या हक्कांवर आक्रमण करू शकणार नाही, याची ग्वाही सरकार देईल.

2.भेदभाव नको: जनतेत भेदभाव करण्यास सरकारला मनाई आहे. धर्म, जात अथवा भाषेच्या आधारावर कुणाही व्यक्तीला विशेष दर्जा दिला जाणार नाही.

3. हस्तक्षेप करू नये: जनतेमध्ये स्वेच्छेने जे आदानप्रदान होते, त्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारची भूमिका ही सर्वांना समान संधी सुनिश्चित करणे ही आहे. या संधींचे परिणाम सारखे यावेत, याची बळजबरी सरकारने करता कामा नये.

4. मर्यादित सरकार: व्यापार आणि व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सरकार सहभागी होणार नाही. सरकारचे काम पंचाचे आहे, खेळाडूचे नव्हे. ज्यात खासगी क्षेत्र कार्यक्षमतेने सेवा प्रदान करू शकत नाहीत, अशा केवळ मूलभूत कर्तव्यांमध्ये सरकार सहभागी होईल.

5.विकेंद्रीकरण: उपतत्त्वांनुसार, प्रशासकीय बाबी केंद्रीय प्राधिकरणाऐवजी जनतेच्या निकट असलेली सक्षम प्राधिकरणे हाताळतील.

उपाययोजना

जमीन, खनिजे, इतर स्रोत आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसह भारताची सार्वजनिक संपत्ती ‘नई दिशा’च्या अंदाजानुसार २० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरइतकी आहे. यानुसार प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या वाट्याला किमान ५० लाख रुपये येतात.

‘नई दिशा’चे प्रामुख्याने दोन उपाय आहेत- त्यातील एक म्हणजे प्रति कुटुंबाला वर्षाकाठी १ लाख रुपये देणे आणि कराची मर्यादा १० टक्क्यांपर्यंत आणणे- जेणे करून प्रत्येक घराला दीड लाख रुपयांचा लाभ होईल. यामुळे लोकांच्या हातात जास्तीत जास्त पैसे आले तर प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी एक सुरक्षा कवच तयार होईल आणि त्यामुळे गरिबी कमी व्हायला, रोजगार निर्मिती व्हायला आणि सरकारचा वावर कमी व्हायला आणि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी भारतीयांचे बळ वाढायला मदत होईल. यामुळे खासगी गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ दुणावेल. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होतील आणि ज्या क्षेत्रांत सरकारी क्षमता आज कमी पडत आहे, ती वधारेल.

‘नई दिशा’चे इतर तीन उपाय हे सुशासनाविषयी आहेत- प्रत्येक मालमत्तेला शीर्षक प्राप्त झाल्याने (मालकी हक्क मिळणे) जनतेची खासगी संपत्ती कायम राहील, सरकारच्या मूळ कामांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि वेळेत न्याय मिळणे.

1. सार्वजनिक संपत्ती चा परतावा प्रति परिवार प्रति वर्ष 1 लाख

भारताच्या सार्वजनिक संपत्तीच्या मालकीत प्रत्येक भारतीय कुटुंबाचा वाटा आहे, मात्र त्यावर आज सरकारी नियंत्रण आहे. सार्वजनिक संपत्तीच्या हप्त्यांमध्ये केलेल्या वाटपामुळे जनतेला संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त होईल- कौशल्य प्राप्त करणे, व्यापार सुरू करणे, साधने विकत घेणे, मालमत्तेची उभारणी करणे, शहराकडे प्रस्थान करणे इत्यादी. यामुळे उत्पन्नात जे अचानक अडथळे निर्माण होतात, त्याला सामोरे जाण्याची वित्तीय क्षमताही नागरिकांना प्राप्त होईल. आपल्याला नेमकी कशाची गरज आहे, हे कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यापेक्षा त्या त्या व्यक्तीला अधिक चांगल्या प्रकारे ठाऊक असते आणि म्हणून लोक आपला पैसा अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करू शकतात.

सरकारी उधळपट्टी आणि अकार्यक्षमता कमी करून हा पैसा उभारता येईल, तसेच सरकारला व्यापार-उद्योगात असण्याची काहीच आवश्यकता नसल्याने सरकारी कंपन्यांची विक्री करून अथवा ते बंद करून ही रक्कम उभी करता येईल. आतापर्यंत न वापरलेले अथवा नीट वापरले न गेलेले जमिनीचे स्रोत वापरात आणून हा पैसा उभारता येईल. भारतीय अधिक संपत्ती निर्माण करू शकतील आणि त्यामुळे सर्वांसाठी अधिक संपत्ती निर्माण होईल.

आपण येथे आमच्या धन वापसी कल्पनेबद्दल वाचू शकता.

2. कर मर्यादा १० टक्के

भारतात व्यक्तिगत, व्यावसायिक आणि जीएसटी असा कुठलाही कर १० टक्क्यांहून अधिक आकारला जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की, सरकार केवळ त्यांच्या गरजेइतकेच काम करेल आणि जिथे सरकारने असण्याची गरज नाही, त्या क्षेत्रांत सरकार असणार नाही. म्हणजेच सरकार लोकांकडून कमी कर आकारेल आणि अधिक पैसा लोकांच्या हाती राहील.

3. हजार दिवसांत प्रत्येक मालमत्तेला शीर्षक मिळेल.

‘दि मिस्ट्री ऑफ कॅपिटल,’ या पुस्तकात हरनँन्दो दि सोटो यांनी म्हटले आहे, ‘या (गरीब) राष्ट्रांतील गरीब रहिवासी – मानवजातीच्या पाच षष्ठ्यांश लोकांकडे गोष्टी असतात, मात्र, त्यांच्या मालमत्तेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठीच्या आणि भांडवल तयार करण्यासाठीच्या प्रक्रियेची त्यांच्यापाशी कमतरता असते. त्यांच्याकडे घर असते, पण घर त्यांच्या नावावर नसते. पीक असते, पण जमिनीसंबंधीची संबंधित कागदपत्रे नसतात. उद्योग असतो, मात्र तो कायद्याची कलमे लागू होत नाही. परिणामी, यांतील बहुतांश पुरेसे भांडवल उभारू शकत नाहीत, जेव्हा त्यांच्यापाशी उत्पन्न आणि मालमत्तेपेक्षा कमी सिक्युरिटीज असतात, तेव्हा त्या संस्थेला अथवा कंपनीला पुरेसे भांडवल उभारता येत नाही. गरिबांची उपजीविका ही महामंडळांसारखी असते, जे वित्त अथवा नवी गुंतवणूक निर्माण करण्यासाठी शेअर्स अथवा बाँड्स जारी करू शकत नाहीत. प्रतिनिधीत्व करता येत नसेल तर त्यांची मालमत्ता हे मृत भांडवल ठरते.’

अनेक लोक घरात राहतात, मात्र ती मालमत्ता त्यांच्या नावावर नसते, अथवा नाव स्पष्टपणे दिलेले नसते. लहान दुकानांच्या बाबतीतही हे लागू होते. परिणामी, ते जागा व्यापतात, मात्र, ही मालमत्ता कर्ज मिळण्यासाठी त्यांचे भांडवल ठरू शकत नाही, अशा पद्धतीने हे भांडवल पैशात रूपांतरित करण्यासाठी ‘मालकां’च्या क्षमतेवर मर्यादा येते.

संपत्ती कुणाच्या नावावर आहे, याची स्पष्टता नसणे हे खटल्यांचे प्रमुख कारण आहे. विवादाचा अर्थ असा होतो की, मूळ मालमत्तेचे पैशात रूपांतर केले जाऊ शकत नाही किंवा उत्पादनक्षम उद्देशासाठी ते वापरले जाऊ शकत नाही. देशात, जमिनीचे वाद हेही हिंसेचे सर्वात मोठे कारण आहे.

प्रत्येक मालमत्तेच्या मॅपिंगची प्रक्रिया वेगाने करून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत देशातील प्रत्येक मालमत्तेला स्पष्ट नाव देण्याकरता उपग्रह उपकरणासह प्रत्यक्ष ऑन ग्राऊंड तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आता शक्य बनले आहे.

4. उत्तम सरकारसाठी एक ट्रिलियन डॉलर्स

ज्या सेवा केवळ सरकारच उपलब्ध करून देऊ शकतात आणि जे सरकारचे मुख्य काम असते, अशी सर्व कामे अथवा सेवा उत्तम प्रकारे पार पाडून दर्जेदार सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देणारे सरकार हे चांगले सरकार असते. भारतातील आजवरची विविध सरकारे मूलभूत कामांशी तडजोड करून नको त्या शेकडो इतर गोष्टी करतात. याचा अर्थ असा की,

  • आधुनिकीकरणात गुंतवणूक करून संरक्षण दलांचे बळ वाढवणे.
  • कार्यक्षम, अद्ययावत प्रशिक्षण दिलेले व्यावसायिक पोलीस दल निर्माण करणे.
  • कार्यक्षम आणि अधिक प्रतिसादात्मक न्यायव्यवस्था निर्माण करणे.
  • सद्य शहरे अद्यायवत करण्यासाठी तसेच नवी शहरे वसवण्यासाठी नागरी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत गुंतवणूक करणे.
  • सेवा पुरविण्याकरता ग्रामीण पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे.

5. वेगवान न्यायप्रक्रिया

कार्यक्षम न्यायव्यवस्था ही समृद्ध समाजाचा पाया आहे. विलंबित न्याय म्हणजे न्याय नाकारणेच होय. सरकारने सर्व नागरिकांचे जुलूम- जबरदस्तीपासून संरक्षण करायला हवे आणि वेळेवर न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी.

३-२-१ सूत्रांचे पालन न्यायालयांनी करायला हवे: प्रलंबित प्रकरणे तीन वर्षांत निकालात काढणे, नव्या प्रकरणांचा निकाल २ वर्षांत देणे आणि एक वर्षात अपील निकालात काढणे.

***

6. पुढे काय ?

गेल्या ७० वर्षांत भारतीय राज्यकर्ते श्रीमंत झाले, मात्र जनतेची स्थिती ‘जैसे थी’ राहिली. आता त्यात बदल होण्याची वेळ आली आहे. अनेक पिढ्यांनंतर नव्हे, दोन निवडणुकांच्या दरम्यान भारत समृद्ध व्हावा, हे माझे स्वप्न जर तुमचेही असेल तर प्रशासनाच्या आणि राजकारणाच्या या नव्या प्रारूपाद्वारे भारताचा कायापालट करण्यासाठी ‘नई दिशा’त दाखल व्हा आणि मला साथ द्या.

येथे त्यांना लिहाrajesh@nayidisha.com.

राजेश जैन यांना भेटा !

आम्ही भारताला समृद्ध करू शकतो - पिढ्यांपासून नव्हे, तर दोन निवडणुकांमध्ये. 130 कोटी भारतीयांचे भविष्य आज आपण जे करतो त्यावर अवलंबून आहे. आपण आणखी वेळ वाया जाऊ देऊ नये.

१९९० च्या उत्तरार्धात तंत्रज्ञान उद्योजक आणि आशियातील डॉट कॉम क्रांतीमध्ये अग्रणी म्हणून राजेशने भारताचे पहिले इंटरनेट पोर्टल बनविले. त्यानंतर त्यांनी आज भारताची सर्वात मोठी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सुरू केली. राजेश उद्योजक म्हणून काम करीत आहेत परंतु एका वेगळ्या क्षेत्रात- राष्ट्र उभारणीत आहे.