‘पॉलिटिक्स विदाऊट रोमान्स’

आयुष्यातील बराच काळ, माझा यांवर विश्वास होता की, आपल्या समस्यांचे निवारण करणे हे सरकारचे काम आहे. मला नेहमी असे वाटायचे की, सरकार हा असा आश्चर्यकारक दाता आहे, ज्यांच्याकडे अमाप संपत्ती आणि शक्ती आहे आणि खूप काही साध्य करण्याची महान ताकद आहे.

प्रत्यक्ष परिणाम तितकासा दर्जेदार नाही, असे सकृतदर्शनी पुराव्यातून स्पष्ट होत असले, तरी माझा अद्यापही यांवर विश्वास आहे की, बदल घडवणारी सरकार हा एकमेव सकारात्मक शक्ती आहे.

‘सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी’ने आयोजित केलेल्या ‘आयपॉलिसी’ कार्यशाळेत पार्थ शाह यांनी मांडलेल्या ‘पब्लिक चॉइस’ सिद्धान्ताशी जेव्हा माझा परिचय झाला, तेव्हा माझ्या दृष्टिकोनात संपूर्ण बदल झाला. एका वेगळ्या भिंगाद्वारे मी राजकारण आणि राजकीय वर्तणूक बघायला आणि समजून घ्यायला लागलो- अर्थशास्त्राची साधने त्याला लागू करू लागलो.

राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे नि:स्पृह संत नाहीत, जे लोकांच्या भल्यासाठी नि:स्वार्थीपणे काम करतील. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सत्य, सुंदर आणि चांगले काय आहे, हे ठाऊक आहे, म्हणून ते आपल्यापेक्षा हुशार आहेत, असे नाही. राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी हे इतर आपल्या सगळ्यांसारखेच आहेत- तेही स्वहित साधण्याच्या भावनेने प्रेरित आहेत. वैध-अवैध अशा कुठल्याही प्रकारे आपली सत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न ते करतात. एखादे अधिकार पद मिळाले की व्यक्तीचा स्वभाव जादू घडल्यासारखा बदलतो, असे नाही. व्यक्तीचा स्वभाव हा कमी-अधिक प्रमाणात सारखाच राहतो.

अचानक, उत्तरे स्पष्ट बनली. अर्थात, राजकारण्याला सत्तेत राहण्यातच स्वारस्य असते. अर्थात, प्रशासकीय अधिकाऱ्याला त्याचा आवाका आणि बजेट वाढविण्यातच रस असतो. अर्थात, विशेष लाभ अपेक्षित असणारे गट त्यांच्या लाभांकरता भरभक्कमपणे लॉबिंग करतात- कारण ते केवळ त्यांना मिळणाऱ्या लाभांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात आणि त्याचा खर्च इतर प्रत्येकावर टाकू इच्छितात. अर्थात, राजकारणी आपल्याला काय देतील, या स्वहितात मतदारांना स्वारस्य असते. मतदान करू नये अथवा कुणाला मतदान करावे यांवर जास्त विचार करू नये याचा तर्क त्यांनी बांधलेला असतो- कारण त्यांच्या एका मताने अंतिम निकालात काहीही फरक पडणार नसतो.

सर्वसामान्य मतदार गरीब, ग्रामीण भारतातील निवासी आणि शेतात काम करणारा आहे, असे भारतीय राजकारण्यांना वाटते. पण तथ्य हे आहे की, ५० टक्के भारतीय शहरांत राहतात, मात्र, भारत हा प्रामुख्याने ग्रामीण देश आहे, आणि गरिबांना ‘मदत’ करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा, असे राजकारणी समजतात आणि म्हणून आर्थिक बदलांचा पाठपुरावा करणे हे त्यांच्याकरता निवडणुकांच्या दृष्टीने संकट ठरू शकते.

देशातील प्रत्येक सरकारला- केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक सरकारलाही (जरी त्यांची ताकद खूप मर्यादित असली तरीही) हा मुद्दा लागू होतो. मतदार मत देतात (अथवा देत नाहीत), सरकारचा आवाका वाढतो, समस्यांचे बहुतांशी निवारण न होता तशाच राहतात आणि आयुष्य असेच सुरू राहते. मात्र, परिणाम फारसा बदलत नाही, याचे कारण नेते बदलले, तरीही नियम बदलत नाहीत.

ता. क. : ‘पॉलिटिक्स विदाऊट रोमान्स’ हे शीर्षक जेम्स ब्युकॅनन याच्या प्रबंधातील आहे. ज्यांनी गॉर्डन टलक यांच्यासह- सरकारी अपयशाच्या भोवती बांधणी करीत ‘पब्लिक चॉइस’ हे क्षेत्र निर्मिले.