महाराष्ट्र सरकार: तोट्यातील सरकारी उपक्रमांवर वारेमाप खर्च करण्यापेक्षा पोलिसांकडे लक्ष द्या!

राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे, मात्र त्याकरता पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात महाराष्ट्र सरकार कसूर करत आहे.

देशात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देण्याच्या दृष्टीने पोलीस दलाची मजबूत बांधणी करणे ही राज्य सरकारची प्रमुख जबाबदारी मानली जाते.

या दृष्टीने राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने, पोलीस दलात मनुष्यबळाचा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा, वाहनांचा आणि इतर अत्यावश्यक उपकरणांचा तुटवडा न भासणे महत्त्वाचे ठरते. मात्र, ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, वाहने आणि महत्त्वाची उपकरणे आदींचा तुटवडा भासत आहे.

‘कॅग’ अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे की, २०११-१६ दरम्यान राज्य सरकार पोलीस दलाला १०९ कोटी रुपयांत २,२२६ वाहने उपलब्ध करून देणार होते. प्रत्यक्षात मात्र, सप्टेंबर २०१६ पर्यंत राज्य सरकारने ३३ कोटी रुपयांची ६६२ वाहने उपलब्ध केली.

यासोबतच, महाराष्ट्र पोलिसांना ६५,००० हून अधिक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा तुटवडा भासत आहे. सप्टेंबर २०१६ पर्यंत राज्य सरकारने २८ कोटी रुपयांची पोलिसांसाठी महत्त्वाची ठरणारी सामग्री- बुलेटप्रूफ जॅकेट्स, बॉम्ब निकामी करताना वापरायचे कपडे, रात्रीच्या वेळेस वापरायच्या दुर्बिणी आणि ने-आण करण्याजोगी एक्स-रे मशीन्स आदी सामग्री उपलब्ध केली नव्हती. २०११-१६ च्या वार्षिक कृती योजनेंतर्गत ही सामग्री उपलब्ध होणे अपेक्षित होते.

आपल्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या पोलीस दलाला बळकट करण्याऐवजी पोलीस दलाच्या गरजांकडे किती दुर्लक्ष केले आहे, हे या उदाहरणाद्वारे पुरेसे स्पष्ट होते.

महाराष्ट्राची आणि देशाची वित्तीय राजधानी असलेल्या मुंबई पोलिसांना मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा भासत आहे. मुंबईकरता ५०,४६५ पोलीस दल असावे, याला कागदोपत्री मान्यता असली तरी प्रत्यक्षा मुंबईत ४१,९५५ पोलीस कार्यरत आहेत. मुंबईच्या ८५० नागरिकांमागे एक पोलीस असे हे प्रमाण आहे. याच्या तुलनेत, न्यूयॉर्कमध्ये २४० नागरिकांमागे एक पोलीस असतो.

मुंबई जी याआधीही अनेकदा दहशतवादाचे लक्ष्य ठरली आहे आणि २६/११ चा दहशतवादी हल्ला तसेच उपनगरी रेल्वेगाड्यांमध्ये झालेले साखळी बॉम्बस्फोट यामुळे मुंबईत सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता, त्याच मुंबईत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या पोलीस दलाला मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे.

नागरिकांचे संरक्षण ही राज्य सरकारची मुख्य जबाबदारी असते. त्याकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकार पर्यटन, ऊर्जा आणि लेदर अशा सार्वजनिक क्षेत्रांत तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या चालविण्यात व्यग्र आहे.

२०१७ मध्ये राज्याच्या अखत्यारीतील २२ सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांना ९ हजार कोटींहून अधिक संचयी तोटा झाला. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने करदात्यांचे ९०० कोटी रुपये तोट्यात चालणाऱ्या २२ सरकारी कंपन्यांना जिवंत ठेवण्यात खर्च केले.

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सक्षम पोलीस दलाच्या उभारणीकडे राज्य सरकारने प्रामुख्याने लक्ष द्यायला हवे. तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना जिवंत ठेवण्याकरता भलीमोठी रक्कम खर्च करण्यापेक्षा नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलीस दलाच्या मजबुतीसाठी प्राधान्यक्रम देणे महत्त्वाचे नाही का?