राजस्थान सरकार : कुठे आहेत उद्योग ?

औद्योगिक विकासासाठी संपादन केलेल्या जमिनींचा 'रिको'ने गैरवापर केला, स्वत:च्या मालकीच्या १,५४० एकर औद्योगिक जमिनीबाबतही त्यांना काहीच माहिती नाही.

राजस्थान औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळ मर्यादित जानेवारी १९८० मध्ये स्थापन झाले. ‘रिको’ (RIICO) ची मुख्य कामे म्हणजे उद्योजकांना पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करणे आणि राजस्थानच्या आर्थिक विकासासाठी सार्वजनिक जमिनींचे वाटप करणे. मात्र, ज्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना झाली होती, ती पूर्ण करण्यात संस्था अपयशी ठरली आहे.

२०११ च्या ‘कॅग’ अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, २००५ आणि २०१० दरम्यान, संस्थेने ८,९८६ एकर जमिनीवर २६ इंडस्ट्रियल इस्टेट विकसित करण्याची योजना आखली. सुमारे आठ हजार फूटबॉल मैदाने मावतील, एवढी ही जमीन आहे.  ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे की, २,४४५ एकर जमीन व्यापणारे १२ औद्योगिक विभाग विकसित करण्यात ‘रिको’ला १२ वर्षे विलंब झाला. याच जोडीला, २००५ ते २००९ वर्षांदरम्यान  ‘रिको’ने २,१५९ एकर जमिनीचे संपादन केले खरे, मात्र तिचा औद्योगिक विभाग म्हणून विकास केला नाही.

स्थानिक जमीन मालकांना ११७ कोटी रुपयांची भरपाई देऊनही महामंडळाला २,०१४ एकर जमिनीचा ताबा मिळवण्यात अपयश आले. मार्च २००५ पर्यंत राज्यभरातील २४ औद्योगिक विभागांतील ८,२२४ एकर जमीन विनावापर तशीच पडून होती. सार्वजनिक जमिनीचा परिणामकारक वापर न होणे हे राजस्थान सरकारचे अपयशच म्हणायला हवे. रस्त्यांवर दिवेजोडणी, पाणी पुरवठा, औद्योगिक भागांमध्ये रस्ते बांधणी यांसारख्या पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्यात ‘रिको’ अपयशी ठरल्याने राज्यातील औद्यगिक वाढीवर याचा विपरित परिणाम झाला.

औद्योगिक विकासासाठी म्हणून जी जमीन ‘रिको’ने संपादन केली, तिचा गैरवापर झाला आहे. २००५ सालापासून न्यायिक वादात अथवा अतिक्रमण झालेली जमीन २६० एकरपासून २०१० पर्यंत ६५१ एकर झाली. अतिक्रमण झालेली जमीन ८ कोटी रुपयांवरून ८३ कोटी रु. झाली. महामंडळाला तर त्यांच्या स्वत:च्या १५४० एकर औद्योगिक विभागातील जमिनीची कुठलीही माहिती नाही.

जर खासगी कंपनीच्या मालकीची एवढी मोठी जमीन असती तर त्यांनी अतिक्रमणापासून तिचे संरक्षण करून त्या जमिनीचा नीट विकास केला असता की नाही? केवळ सरकारी संस्थाच इतक्या मोठ्या आणि किमती जमिनीवर अतिक्रमण करायला देऊ शकते आणि सरकारी संस्थांना विसरही पडतो, की एवढी किमती जमीन आपल्या मालकीची आहे.

उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपनींना जमिनींचे वाटप करण्यात मोठी अनियमितता आढळून आली आहे. २००६ मध्ये, ‘रिको’ने १० एकर जमीन युनायटेज ब्रेवरीज लिमिटेडला चोपन्की इंडस्ट्रियल एरिया (भिवाडी २) येथे वितरित केली. ही जमीन रुग्णालय, बाग आणि रस्ता याकरता राखीव होती, पण बिअर तयार करण्यासाठी तिचा उपयोग केला गेला. ‘रिको’ने प्रति चौरस मीटर एक हजार रुपये दराने ही जमीन दिली. मात्र, त्या काळचा दर १,५९० रु – १,८०० रु. प्रति चौरस मीटर असा होता. यामुळे राजस्थान करदात्यांचे सुमारे १.३६ कोटी रुपये वाया गेले.

२००७ मध्ये, ‘रिको’ने कायदेशीर मालकीचा वाद चालू असलेली पाथेर्डी औद्योगिक भागातील २५ एकर जमीन एका कंपनीला वितरित केली. या जमिनीवर त्या कंपनीला कोणताही औद्योगिक उपक्रम राबवता आला नाही. त्यानंतर, ‘रिको’ने उद्योग सुरू करण्यासाठी ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेडला ३० एकर जमीन वितरित केली. याही कंपनीने त्या जमिनीवर कोणताही उपक्रम सुरू केला नाही, मात्र या संदर्भात त्यांना आगाऊ सवलत मिळाली आणि ८५ लाख रुपयांची सानुग्रह रक्कम प्राप्त झाली.

‘रिको’द्वारे वितरित करण्यात आलेल्या अनियमिततेची ही काहीच उदाहरणे दिली आहेत. कोणतेही सरकार सत्तेत असले तरी ‘रिको’च्या कामातील अनियमितता कायम राहिली.

‘रिको’च्या अनियमिततेमधून नोकरशहा विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक स्रोतांचा उपयोग आपल्या फायद्यासाठी कसा करून घेतात, हे लक्षात येते. सर्वात आधी असे की, व्यापार करण्यासाठी नियामक वातावरण पोषक असले की खरे तर ‘रिको’सारख्या औद्योगिक विकास महामंडळाची गरजच  नाही. ज्या स्रोतांचा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उत्तम उपयोग करता येईल, असे सार्वजनिक स्रोत ‘रिको’सारख्या संस्था केवळ वाया घालवतात.