हवे आहेत : भारताचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान! (भाग तिसरा)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जनता सरकार काही क्षणांपुरतेच टिकले. परंतु, त्यांनी घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांमधून मालमत्ता हक्क काढून टाकला आणि समृद्धीविरोधी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आपला वाटा उचलला.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान म्हणून पुन्हा विराजमान झाल्या, त्यांच्यानंतर १९८४ साली राजीव गांधी पंतप्रधान झाले, ज्यांना इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा जनादेश प्राप्त झाला. त्यांनी मोठी आश्वासने दिली, मात्र, अनेक लहान गोष्टींनी गोष्टी पूर्ववत बनल्या. संपत्ती निर्माण करण्याच्या सर्व संधी नाकारत, प्रत्येक भारतीयाच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारी समृद्धीविरोधी यंत्रणा आजही सुरूच आहे.

समृद्धीविरोधी यंत्रणेची वाढ रोखण्याचा पहिला महत्त्वाचा प्रयत्न १९९१ मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी केला. मात्र, त्यांनीही वर्षभरात हा प्रयत्न सोडून दिला. त्यानंतर पुन्हा नेहमीप्रमाणे समृद्धीविरोधी यंत्रणा कार्यरत राहिली.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे सहा वर्षे सत्तेत होते. समृद्धीविरोधी यंत्रणेचा खात्मा करण्यासाठी हा वेळ पुरेसा होता. मात्र, काही जुजबी फेरफार करण्यात आले, पण बहुतांश यंत्रणा मात्र, अविरत सुरू राहिली. त्यानंतरचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात इंधन घातले आणि कथा आणखी १० वर्षे सुरू राहिली.

जगाला वाटले की, समृद्धीविरोधी यंत्रणा बंद करण्यात आली आहे, पण तसे नव्हते– ही यंत्रणा केवळ चमकदार वेष्टनात सादर करण्यात आली होती.

आणि मग २०१४ मध्ये चांगल्या दिवसांची ग्वाही देत नरेंद्र मोदी आले. ते सर्व योग्य गोष्टी बोलले आणि उभा देश सरकारच्या गैरकृत्यांना कंटाळला होता, मतदारांनी भरघोस मतांनी मोदींना निवडून दिले. १६ मे २०१४ रोजी, जनतेने मोठ्या आशेने मतदान केले आणि ३० वर्षांत कुणालाही मिळाला नव्हता, इतक्या प्रचंड मताधिक्याचा जनादेश मोदींना मिळाला. त्यांचे ‘अच्छे दिन’ येणे हे समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट होण्याशी संलग्न होते.

ती यंत्रणा नष्ट करण्यासाठी आणि राष्ट्राला एका नव्या मार्गावर आणण्यासाठी नव्या प्रतिभेची आणि नव्या विचारांची आवश्यकता होती. पण नवी प्रतिभाही नव्हती आणि नवे परिवर्तनही झाले नाही. याबाबत काही शंका असल्यास अर्थसंकल्पानंतर पहिल्या काही आठवड्यानंतर करण्यात आलेल्या काही विधानांनी पुरते स्पष्ट झाले की, समृद्धीविरोधी यंत्रणा बंद करण्याऐवजी ती आता नव्या व्यवस्थापनाखाली काम करू लागली आहे. सत्ताधारी बदलले, पण नियम बदलले नाहीत.