हवे आहेत : भारताचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान! (भाग चौथा)

प्रत्येक निवडणुकीत, देशाचे मतदार मोठ्या अपेक्षेने मतदान करतात की, या वेळी काही बदल होईल. अर्थात, हेच त्यांच्या संभाव्य नेत्यांनी त्यांना सांगितलेले असते.

प्रत्येक निवडणूक ही आश्चर्यकारक प्रतिमा, उत्साह वाढविणारी आश्वासने आणि विलक्षण स्वप्ने दाखविणारी अशी असते. ते काही निवडक सदस्यांना विकले जातात, जे काही लहानशा गोष्टींकरता खरेदी करतात. एच. एल. मेन्केन यांनी अगदी उचितरीत्या म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक निवडणूक ही चोरी केलेल्या गोष्टींचा आगाऊ लिलाव असतो. ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ ला देण्यासाठी ‘अ’ कडून वस्तू चोरी केल्या जातात. कारण बहुमत जिंकते आणि ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ ची ३ मते असतात आणि ‘अ’ चे १ मत असते.

७० वर्षांहून अधिक काळ, भारतातील समृद्धीविरोधी यंत्रणा हे अशा पद्धतीची जगभरातील सर्वात मोठी यंत्रणा बनली आहे. ती कल्पनेच्या पलीकडे यशस्वी झाली. काहीजणच या यंत्रणेच्या कचाट्यात सापडण्यापासून वाचले. ते परदेशात जाऊन समृद्ध झाले अथवा काही उद्योगांपर्यंत ही यंत्रणा अद्याप पोहोचलेली नाही. काही भागांमध्ये तर या यंत्रणेचे कमालीचे वर्चस्व आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी या क्षेत्रांमध्ये कुणालाही या समृद्धीविरोधी यंत्रणेचे सर्वोत्कृष्ट रूप बघता येईल. सुरुवातीपासून आतापर्यंत, ही समृद्धीविरोधी यंत्रणा सतत काम करत कशी राहील, हे प्रत्येक पंतप्रधानांनी पाहिले.

भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणाऱ्या प्रत्येकाकडे ही समृद्धीविरोधी यंत्रणा चिरडण्याचा पर्याय होता. प्रत्येक पंतप्रधानाकडे महान शक्ती होती, जी त्या पदासोबत येते. दुर्दैवाने, प्रत्येक पंतप्रधानांनी ही समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट न करण्याचा पर्याय स्वीकारला. ते प्रामुख्याने दोन राजकीय पक्षांचे होते- काँग्रेस आणि भाजप. तब्बल ५५ वर्षे काँग्रेसच्या पंतप्रधानांचे सरकार होते, तर भाजपच्या पंतप्रधानांचे सरकार १० वर्षे होते. ६५ वर्षे या दोन पक्षांची सरकारे होती. काँग्रेसने ही समृद्धीविरोधी यंत्रणा निर्माण केली आणि तिचे संवर्धनही केले, मात्र संधी मिळूनही भाजपने ही समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट केली नाही, तर त्यांनी ही यंत्रणा सुरूच ठेवली. काही प्रकरणांमध्ये- जसे नोटीबंदीच्या काळात, या यंत्रणेला खतपाणी घातले गेले.

जेव्हा पंतप्रधानांनी पदाची शपथ घेतली, तेव्हा नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या आणि लोक उत्तम भविष्याचे स्वप्न बघत होते. प्रत्येक नागरिक नकळत, समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट होण्याकरता करूणा भाकत होता. मात्र, कोणत्याच पंतप्रधानांनी हे केले नाही, कारण सार्वजनिक समृद्धीच्या दीर्घकालीन चिंतेला अल्पकाळ मिळणारी व्यक्तिगत सत्ता पराभूत करते.

ही आपल्या देशाची दु:खद कथा आहे. समृद्धीविरोधी यंत्रणा जोपर्यंत नष्ट होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक भारतीयालाचे भविष्य उज्ज्वल होऊ शकत नाही. राष्ट्र म्हणून आपल्याला उभे राहण्याची आणि समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट करण्याची वेळ आली आहे. झाले तेवढे बास् झाले हे निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. आगामी निवडणुकीत- समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट करणे आणि या यंत्रणेची निर्मिती आणि ती चालू ठेवणाऱ्या प्रत्येक पक्षाची आणि नेत्याची हकालपट्टी करणे हा एकच मुद्दा असायला हवा. आगामी निवडणुकीत आपण अशा व्यक्तीला मतदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, जो समृद्धीविरोधी यंत्रणा नष्ट कशी करायची हे आपल्याला समजावून सांगेल, अशी व्यक्ती जी भारताचे पहिले समृद्धी पंतप्रधान होईल आणि त्यामुळेच आपला उत्कर्ष होईल आणि भारताचा उत्कर्ष होईल.