धन-वापसीने सर्वांसाठी समृद्धी कशी येईल?

‘धन-वापसी’मुळे सर्व नागरिकांना समृद्धी कशी लाभेल आणि सरकारचे वंचितांसाठीच्या विविध सवलतींपोटी दिले जाणारे करोडो रुपये कसे वाचतील, यासंबंधीचे विश्लेषण-

सर्व भारतीय ज्यान्वये खात्रीने समृद्ध होतील, अशी धन-वापसी अर्थात ‘युनिव्हर्सल पब्लिक वेल्थ’ देशाच्या सर्व नागरिकांना सुपूर्द करण्याचे आश्वासन ‘नई दिशा’ने दिले आहे. केवळ केंद्र सरकारचे गरीब तसेच वंचित वर्गासाठी वर्षाला करोडो रुपये खर्च होतात. धन-वापसीमुळे सरकारवरील हे ओझे कमी होईल आणि सरकार केवळ राष्ट्रीय संरक्षण आणि सार्वजनिक पायाभूत सोयीसुविधांसारख्या महत्त्वाच्या कामांवर आपले लक्ष केंद्रित करू शकेल. ‘धन-वापसी’मुळे सर्वांना समृद्धी कशी लाभेल, याचे विश्लेषण करणारे हे चार मुद्दे-

१. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांहून सर्वसामान्य जनतेला पैसे कशावर खर्च करायचे, याची अधिक योग्य प्रेरणा असते.

नवी दिल्ली अथवा राज्याच्या राजधानीत बसून निर्णय घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा कशावर खर्च करणे आवश्यक आहे, हे प्रत्येक व्यक्तीला अधिक चांगले कळते. जर त्यांनी केलेली गुंतवणूक अयशस्वी ठरली, तर त्याचा थेट परिणाम त्याला व त्यांच्या घरच्यांना सहन करावा लागतो, म्हणूनच गुंतवणुकीबाबत तो सतर्क असतो. उलटपक्षी, सरकारी अधिकाऱ्यांना अशा जोखीमेला तोंड द्यावे लागत नाही. जर गुंतवणूक अथवा योजना अयशस्वी झाली, तर त्याचा खर्च करदात्यांकडे अधिक करांच्या रूपात सरकवला जातो. अशा तऱ्हेने, आपण याची अपेक्षा करू शकतो की, कोणतेही कुटुंब त्यांचे पैसे अधिक चांगल्या आरोग्यासाठी, शिक्षणासाठी गुंतवतील आणि व्यापारातील गुंतवणूक अधिक उत्पादक होण्याकडे त्यांचा कल राहील वगैरे वगैरे. सरकार मात्र, महत्त्वाच्या संसाधनांवर केवळ ठिय्या देत बसून राहिले आहेत आणि हेतूपुरस्सर, या संसाधनांचे योग्य मालक असलेल्या- जनतेला ते त्यांचा वाजवी हक्क सुपूर्द करत नाहीत. या संसाधनांचे नियंत्रण पुन्हा आपल्या हाती परत मिळवण्याची वेळ आलेली आहे.

२. धन-वापसीमुळे पर्याय वाढतील.

सार्वजनिक संपत्तीच्या परताव्याने जनतेला, त्यांचे पैसे त्यांना वाटेल तसे खर्च करता येतील. बहुतांश लोकांना ज्यांची गरज नाही, अशा अनेक बाबी आणि सेवा सरकार सध्या उपलब्ध करून देते. अंत्योदय अन्न योजनेने लक्षावधी गरीब लोकांना स्वस्त अन्न मिळते. काही लाभार्थींना अन्न नको असते, तरीही त्यांना ते मिळते. त्याऐवजी धन-वापसीद्वारे पैसे मिळाले, तर लोकांना ज्याची गरज आहे, ते निवडण्यास ते समर्थ असतील.

भारतातील गरीब घरांना संसाधनांची वानवा असते, त्यामुळे त्यांचे पर्यायही खुंटतात. वापरासंबंधातील आकडेवारीनुसार, तळागाळातील २० टक्के लोकांचा महिन्याचा एकूण केवळ १० टक्के खर्च हा आरोग्य आणि शिक्षणावर होतो. हीच आकडेवारी सर्वात वरच्या श्रेणीतील २० टक्क्यांसाठी १५ टक्क्यांहून अधिक असते. गरीबांचे बहुतांश उत्पन्न हे अत्यावश्यक वस्तूंवर खर्च होते, आणि नव्या उत्पन्नाचे ओघ येण्यासाठी गुंतवणूक करायला खूपच कमी पैसा शिल्लक राहतो.

३. धन-वापसीमुळे उत्पादन क्षमता वाढेल.

धन-वापसीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होईल. सार्वजनिक संपत्ती परताव्याचे हे सारे दुय्यम परिणाम आहेत. संपत्तीच्या या परताव्याने प्रत्येक व्यक्तीला, पर्यायाने शेतकऱ्यांना आणि उद्योगाला मोठी मदत होईल.लोकांकडून मागणी निर्माण झाल्यास, उद्योगाचा विस्तार होण्यास हातभार लागू शकतो. यामुळे उत्पादन वाढू शकते आणि अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती होऊ शकते. गैरवापर अथवा न वापरलेल्या संसाधनांच्या व्यतिरिक्त, सार्वजनिक संपत्ती जनतेला टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द केल्याने भारतीय अर्थकारणाची उत्पादकता एकूणात वाढेल.

४. धन-वापसीद्वारे न्याय मिळू शकेल.

संधी देऊन नव्हे तर शेकडो वर्षे भारतीय समाजात अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेतील भेदभावाने आपल्याभोवताली जी असमानता अस्तित्वात आहे, त्यात धन-वापसीने सुधारणा होण्यास मदत होईल. धन-वापसीने खऱ्या अर्थाने न्याय प्राप्त होईल. देशाच्या लोकांकडून जी संसाधने जबरदस्तीने हिसकावून घेतली होती, ती पुन्हा जनतेला सुपूर्द केल्याने हे सुनिश्चित होईल की, आपल्या पुढच्या पिढ्यांना धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्माच्या ठिकाणी आधारित भेदभाव टाळावा लागणार नाही.

धन-वापसीने कुटुंबांचे जीवनमान सुधारायला संधी प्राप्त करून देईल आणि समृद्ध होण्यात जे ऐतिहासिक अडथळे होते, ते दूर व्हायलाही मदत होईल. हे कोणतेही सखोल विज्ञान नाही, ज्यात आर्थिक शक्ती जीवनमान ठरवते. देशातील आरक्षणाचे धोरण स्वाभाविकपणे भेदभाव करणारे असल्याने, समान समाजाची निर्मिती करण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्याचबरोबर, कनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान वर्गालाच जास्त करून सद्य आरक्षण धोरणांचे लाभ मिळतात. धन-वापसीने या दोन्ही समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

अधिक वाचा – प्रत्येक भारतीयाला मुक्त आणि श्रीमंत बनविण्याकरता समृद्धीची पाच तत्त्वे