सरकार जेव्हा जनतेचे पैसे जनतेच्या जिवावर उठण्यासाठी खर्च करते…

सरकारी अनास्थेमुळे जनतेच्या पैशाचा कसा चुराडा होतो याची उदाहरणे आपण अनेकदा पाहतो, पण पैशाच्या अपव्ययासोबत सरकारची बेपर्वाई लोकांच्या जीवावर कशी उठते, याचे प्रत्यंतर माहुल येथे तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या आणि आजमितीस रिकाम्या राहिलेल्या अथवा रिकाम्या होत जाणाऱ्या ७२ इमारतींमधील साडेआठ हजार घरांकडे बघून येते.

२००९ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने माहुल येथे ७२ इमारतीत ८५०० घरे बांधली. भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या बफर झोनच्या बाजूला बांधल्या गेलेल्या या इमारतींत २२५ चौरस फुटांची घरे आहेत.  यांत महापालिकेचे ४५०० प्रकल्पग्रस्त असून पोलिसांसाठी २००० राखीव घरे आहेत. १२ इमारती पोलीस वसाहतींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. इतर ६० इमारतींमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  

या भूखंडाजवळ भाभा अणू संशोधन संस्थेचा बफर झोन आहे. बीएआरसीच्या सुरक्षा विभागाने २०१३ साली या आशयाचे पत्र राज्य सरकारला पाठवले होते. भाभा अणू संशोधन केंद्राच्या बफर झोनच्या बाजूला बांधण्यात आलेल्या या इमारती धोकादायक असल्याचा आक्षेप हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल या कंपन्यांनी नोंदवला होता. या इमारतीच्या बांधकामासाठी सुरक्षा मंत्रालयाची परवानगी घेतली नसल्याचा आक्षेप घेत केंद्रीय महालेखापालांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते.

मुंबईच्या विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या लोकांचे- प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मुंबई महानगरपालिकेने माहुल गावाजवळ केले. आपला रोजगार, मोक्याच्या जागा सोडून माहुलला राहायला आलेल्या या लोकांची तब्येत इथे पाऊल टाकल्यापासून ढासळायला लागली. प्रदुषित पाणी आणि विषारी हवेने घराघरांत आजार बळावू लागले. श्वसनाचे विकार, सर्दी, खोकला, दमा, न्यूमोनिया, क्षय यांसारखे आजार प्रत्येक घरटी दिसून येते. रस्त्यारस्त्यांवरील सांडपाणी आणि मैला यांमुळे येथील जनता जीव मुठीत धरून जगत आहेत.

या सगळ्यात दिसून येते सरकारी यंत्रणेने केलेली अक्षम्य बेपर्वाई. लोकांच्याच पैशातून लोकांच्या जीवावर उठलेला हा सारा कारभार ! त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची झालेली दुर्दशा आणि  वाया गेलेले कोट्यवधी रुपये.         

पुनर्वसनाच्या आशेने इथे राहायला आलेल्यांची आयुष्ये पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहेत. कुणी जिवाभावाचं माणूस गमावलंय तर घराच्या कोपऱ्यात कुणी ना कुणी अंथरूणाला खिळलंय. राहतं घर सोडून इथे राहायला आल्याने घराजवळचा रोजगार अनेकांना सोडायला लागला, त्यात आजारपणाचा खर्च वाढल्याने कुटुंबे घायकुतीला आली आहेत. सरकार जनतेचा पैसा जनतेच्या जीवावर उठण्यासाठी कसा वापरते, याचे हे वेदनादायी उदाहरण म्हणायला हवे.